सिंगो बैठक सरकारको विरोध र बचाउमै केन्द्रित

विपक्षीलाई ‘मसला’ बन्यो सुकुमवासी बस्ती, पुरानै दलले सुकुमवासी बनाएर खोला किनारमा राखेको रास्वपाको आरोप

काठमाडौँ । चालु बजेट अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन् । बजेट अधिवेशन भएको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत भइसकेको सन्दर्भमा बैठक नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटमै सदन केन्द्रित हुने आमअपेक्षाविपरीत विपक्षी दलका नेताहरू सरकार र उसको कार्यशैलीको विरोधमा केन्द्रित भए । विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारले ४५ दिनमा गरेका कामहरूको चर्को आलोचना गरे । सत्तारुढ दल रास्वपा भने सरकारका कामको बचाउमा उत्रिएको छ । विपक्षी दलहरूले सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउँदा मानवीय पक्ष ख्याल नगरी बर्बरता देखाएको भन्दै आलोचना गरे । विपक्षी दलहरूको मुख्य एजेन्डा नै सुकुमवासी बस्ती हटाइएको विषयको विरोध बनेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुकुमवासी बस्ती हटाएर अतिक्रमित बस्ती खाली गर्ने असल नियतमा आफूहरूको प्रश्न नरहे पनि राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा मानवीय आत्मसम्मानको पक्ष कुल्चिएको बताए । ‘आफ्ना नागरिकप्रति अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार यमदूतजस्तो क्रूर बन्नुहुँदैन । त्यसतर्फ सचेत गराउन चाहन्छौँ,’ उनले भने । यस्तै, नेकपा संयोजक तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘गरिब समृद्धिका बाधक र सुकुमवासी विकासका अवरोध नभएको’ बताए । उनले बिनायोजना, बिनापूर्वतयारी जबजरस्ती बस्ती खाली गरेर देशको मुहार नफेरिने बताए । ‘जबरजस्ती उठिबास होइन, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बाटोबाट भूमिमाथिको स्वामित्व, जीविकोपार्जन तथा बसोबासको ग्यारेन्टी गरेर मात्रै सुकुमवासी समस्याको हल सम्भव छ,’ उनले भने ।

यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले देशलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिनुपर्ने बताउँदै उनले जनताले सरकारसँग असुरक्षित महसुस गरिरहेकाले सरकार असफल भएको आरोप लगाए । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले राज्य निमुखा र कमजोर नागरिकको सहारा बन्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताए । उनले सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न सरकारले आतंकवादी शैली अपनाएको बताए । ‘सरकार हो कि आतंकवादी हो ? सरकारका मन्त्रीलाई २४ घन्टाभित्र खाली गर्नू भन्छु, सक्नुहुन्छ डेरा सार्न ? समय चाहिँदैन ? अवैध संरचना भत्काउनुस्,’ उनले भने, ‘मानवीय संवेदनामाथि डोजर चलाएर विकास हुँदैन । सुकुमवासी बस्ती होइन, हुकुमबासीको मानसिकतामाथि प्रहार गर्नुस् ।’

यस्तै, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) संसद् बैठकबाट बाहिरिएको सम्बन्धमा जबाफ माग गरेको छ । प्रमुख सचेतक बासना थापाले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको जबाफ माग गरेकी हुन् ।

०००

रास्वपा र सेनाप्रति एमालेको विवादित अभिव्यक्ति

गत अधिवेशनमा विवादित अभिव्यक्ति दिएका एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले पुनः सत्तारुढ र रास्वपा तथा सरकारप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले रास्वपा सरकारले अध्यादेश जारी गरेर राज्यको प्रशासनतन्त्र तथा न्यायतन्त्रमा एकल प्रभुत्व कायम गर्न खोजेको आरोप लगाए । नीति कार्यक्रमबाट रास्वपाले स्थानीय, प्रदेश तथा राष्ट्रियसभामा एकल नेतृत्व स्थापित गर्न खोजेको भन्दै त्यो लक्ष्य प्राप्त गरेपछि रास्वपाको कथित निलो क्रान्तिले पूर्णता प्राप्त गर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देश जलाउने देशद्रोहीप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम आश्चर्यजनक रूपमा किन मौन ? भन्दै प्रश्न गरेका उनले नेपाली सेनाप्रति पनि विवादित अभिव्यक्ति दिए । ‘देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना रहस्यमय ढंगबाट मूकदर्शक बनेको’ गम्भीर आरोप लगाएका बादलले लिपुलेकमा अतिक्रमण हुँदा बेखबर हुने, तर त्यही सेनाले सुकुमवासी बस्तीमा किन परेड खेल्दै छ ? भन्ने प्रश्न गरे ।

बादलको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपा सांसद मनिष खनालले नियमापत्ति गरे । उनले थापाले नेपाली सेना र रास्वपाप्रति गरेको टिप्पणी रेकर्डबाट हटाउन माग गरे । त्यस्तै, राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले पनि नेपाली सेनाप्रति थापाको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन् । ‘नेपाली सेना संस्थामाथिको आलोचना मात्रै होइन, राष्ट्रिय मनोबलमाथिको प्रहार हो । उहाँबाट यो निरन्तर भइरहेकामा खेद छ । अभिलेखबाट हटाइयोस्,’ उनले भनिन् ।

०००

पुराना दलले नै सुकुमवासी बनाएका हुन् : रास्वपा

सत्तारुढ रास्वपा भने सरकारको कदमको प्रतिरक्षामा उभिएको छ । रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले दलहरूले राजनीतिक परिवर्तन गरेको ब्याज मात्रै खाइरहने र जनतालाई पुरानै अवस्थामा राखिरहने अवस्थाबाट नयाँ पुस्ताले उन्मुक्ति चाहेको बताए । उनले पहाड रित्याउँदै नागरिकलाई सहरका खोला किनारमा ल्याउने काम पुराना राजनीतिक दलहरूबाटै भएको आरोप लगाए ।

‘पहाड रित्तिँदै गर्दा ती नागरिकलाई बाध्य पारेर सहरका खोला किनारमा ल्याउने काम कसले गरेको हो ? ३७ वर्षमा कति भूमि आयोग बने ? कतिले भूमिहीनताबाट उन्मुक्ति पाए ?’ उनले प्रश्न गरे । पुराना दलहरूले सोझा–सिधा जनतालाई सुकुमवासी बन्न बाध्य बनाएर जनताको आँखामा छारो हालेको बताए । विभिन्न कानुनमा संशोधन आवश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याइएको भन्दै उनले चित्त नबुझे प्रतिस्थापन विधेयकमा आफ्नो मत राख्न सकिने बताए ।

नवप्रवर्तन नसमेटिएकामा महावीरको असन्तुष्टि

स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारले अध्यादेश र नीति कार्यक्रममा आफूले उठाउँदै आएको विज्ञान, प्रविधिको अनुसन्धानका लागि नवप्रवर्तन कोषको कुरा नसमेटेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने मागसमेत गरे । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त गराउन विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भए पनि अध्यादेशमा पनि सो व्यवस्था नआएको भन्दै कसरी राजनीतिमुक्त हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा दलहरूको टिप्पणी

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले सरकारले सय बुँदामा लोकप्रियतावादको घोषणापत्र ल्याएको भन्दै कतिपय काम निर्धारित समयमा पूरा हुन नसक्ने भन्दै आलोचना गरे । नीति कार्यक्रममा नयाँ शब्द राखेर ल्याइए पनि सारमा पुरानै कुरा रहेको टिप्पणी गर्दै उनले सार्वजनिक शिक्षा, रणनीतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यातलगायत विषयमा केही नयाँ कुरा भए पनि ठोस योजना नरहेको बताए । नेकपा संसदीय दलका नेता प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा दलित, महिला, जनजाति, मधेसी, थारू, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको बताए । राप्रपा नेता शाहीले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा अघिल्लो आर्थिक वर्षको हुबहु कपी गरिएको आरोप लगाए ।