काठमाडौँ । सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि नयाँ लगानी मोडेल र डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरी मिसन मोडमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत पूर्वाधार विकासका नयाँ अवधारण ल्याएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरी मिसन मोडमा कार्यान्वयन गरिने विषय समेटिएको छ । सार्वजनिक यातायात तथा सडकसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिनेछ । ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सुधारिएको ठेक्का प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमा भनिएको छ, ‘सडक, रेल, जल, रोपवे र हवाई यातायातलाई समेट्न ‘एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिनेछ । लगानी एक्सप्रेस अवधारणाअनुसार पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादको शीघ्र सुनुवाइ र निर्णय गरिनेछ ।’
सरकारले वैदेशिक सहायता, ऋण तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । साथै ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
रूपान्तरणकारी योजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समयसीमासहित अघि बढाइने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यस्ता आयोजनाका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने, डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गरिने तथा जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गरिने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर तथा सरुवा नहुने नीति पनि सरकारले लागू गर्ने भएको छ ।
आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको सरकारले जलविद्युत् आयोजना प्रभावितहरूलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर दिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । यसको लागि ऊर्जा, भूमी, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरि एकद्वार प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।
नेपालमा बसेर विदेशको काम गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने
सरकारले नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताको लागि काम गर्न सकिने रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको यो विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको हो । त्यस्तै, नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सीप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने जनाइएको छ ।
नीति कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीपलाई डिजिटल सीप पासपोर्टमार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ । सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्दै राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको प्रभावकारीरुपमा परिचालन गरिनेछ । बालश्रम निवारण प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
श्रमिकका लागि कानुनी साहयता र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरिने, डिजिटल श्रम नीरिक्षण प्रणाली लागू गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिने र कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको सुनिश्चित गरिने सरकारको नीति छ ।
बाली लगाउनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा बाली लगाउनु अगाडि नै समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
यस्तै सरकारले आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नापनक्सा गरी अभिलेख राख्ने भएको छ । विशिष्टिकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग प्रशोधन र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गर्ने जनाएको छ । सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सक्षम बनाइनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
क्रेडिट कार्डमार्फत किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण
सरकारले किसान सूचीकरण परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, विषादीको प्रयोग न्यूनीकरणका लागि प्रदेशसँग समन्वय गर्ने भएको छ । कृषिमा आधुनिक क्रान्ति र सहुलियतमा बिउबिजन र ऋण उपलब्ध गराइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वैज्ञानिक तरिकाबाट बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्न महिला भूमिहीन तथा साना मझौला किसानको पहिचान सुनिश्चित गरी अगाडि बढाउने बताए ।
सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरेर नगदरहित पारदर्शी र राजस्व चुहावट मुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ ।
करको बोझ घटाइने
करको संरचनाको पुनरवलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवार माथिको बोझ घटाइने, स्वेच्छिक कर अनुपालन, प्रविधि मैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधानमार्फत् राजस्व प्रणालीलाई उद्यम मैत्री बनाइने र विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रदूषण पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत गरेर हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने र भन्सार नाकामा न्यून विजकीकरण नियन्त्रण गरिने, मूल्य अभिवृद्धिलगायत सबै करको फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
शून्य दिन खरिद नीति लागू हुने
सरकारले अब साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरू गर्ने भएको छ । साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरू गरेर शून्य दिन खरिद नीति लागू गरेर असार महिना केन्द्रित खर्च विकृति अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बजेट पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइने उल्लेख छ ।
ब्रान्ड नेपाल अभियान
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विदेशस्थित नियोगमार्फत् नेपाली वस्तु, सेवा, संस्कृति र पर्यटनको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन गर्न भन्दै ब्रान्ड नेपाल अभियान चलाउने विाय समेटेको छ ।
भिजिट नेपाल २०८५ मनाउने
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि ‘भिजिट नेपाल २०८५’ मनाउने भएको बताएको छ । ‘भिजिट नेपाल २०८५’ को पूर्व तयारीका लागि पर्यटक आगमन, प्रतिपर्यटक खर्च वृद्धि र बसाइ अवधि बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सरकारले अध्यागमन विन्दुबाटै पर्यटकीय अनुमति र सेवाहरूलाई एकीकृत गर्ने एकद्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली लागू गर्ने, पर्वतीय पर्यटनको सुरक्षा, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूलाई गाभ्ने
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारको लागि आपसमा गाभ्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने वा सेयर बिक्री गर्ने (विनिमेष) गर्ने स्पष्ट नीति लागू गर्ने भएको छ । सरकारको सेयर र ऋण लगानी रहेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानहरू अहिले नोक्सानमा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो नीति लिएको हो ।
कर्जा असुलीमार्फत् सहकारी पीडितको रकम फिर्ता
समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम बचत गरेका एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुली मार्फत् बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने योजना सरकारको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । कर्जा प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्यधिक ऋण, मिटर ब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरिने समेत उनले बताए । सहकारी संस्थाको नियमन र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय सकहारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गरिने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको पुँजी बजार
सरकारले पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरिने उल्लेख गरेको छ । धितो पत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्सरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बिमा, म्युचुअल फन्ड र गैर आवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिनेछ । ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड र जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गरिनेछ ।
कृषि उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोडिने
ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन र कृषिलाई सम्मानजनक र उद्यमशील पेसाको रूपमा स्थापित गर्न बहुपक्षीय लगानी प्रवर्धन गरिनेछ । उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका लागि नीतिगत सुधार, ‘प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली’, यान्त्रिकीकरण, डिजिटल प्रविधि तथा एग्रिटेक मार्फत कृषि आधुनिकिकरणलाई तीव्रता दिइनेछ । विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोड्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई प्रतिफलयुक्त बनाइने
सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र प्रतिफलयुक्त बनाइनेछ । अत्यधिक सेवा शुल्क र श्रम शोषणविरुद्ध कारबाही गर्ने नीति लिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि छुट्टै लेन र सेवा उपलब्ध गराइनेछ । श्रम कूटनीतिमार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्यतर्फ विविधीकरण गरिनेछ । विप्रेषणलाई उपभोगबाट उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष सञ्चालन गरिनेछ । विदेशमा मृत्यु वा अंगभंग भएका कामदारका परिवारका लागि उद्धार र कल्याणकारी कार्यक्रम सुदृढ गरिनेछ । रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज ल्याइनेछ ।’
प्रतिक्रिया