वालेन शाह नेतृत्वको सरकारका निर्णयप्रति नेकपा (संयुक्त) ले गरायो ७ बुँदे ध्यानाकर्षण (विज्ञप्तिसहित)

काठमाडौं । नेकपा (संयुक्त) ले वालेन्द्र (वालेन) शाहको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारको कार्यशैली र हालैका निर्णयहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य एवं जनअपेक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै ७ बुँदे सार्वजनिक ध्यानाकर्षण पत्र जारी गरेको छ ।

पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भूसालद्वारा हस्ताक्षरित उक्त पत्रमा सरकारले जनमतको कदर गर्न नसकेको र अधिनायकवादी बाटो रोजेको आरोप लगाइएको छ । सुकुम्बासी र श्रमजीवीप्रति अनुदार नीतिसरकारले सहर सुन्दर बनाउने नाममा वास्तविक सुकुम्बासीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विकल्पबिना नै उठिबास लगाउने र सरकारी विद्यालयहरूमा समेत डोजर चलाउने कार्यले यो सरकार गरिब र श्रमजीवी वर्गप्रति असहिष्णु रहेको पुष्टि गरेको नेकपा (संयुक्त) को ठहर छ । पीडितहरूलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन र आवासको उचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक अधिकार र संगठनमाथि प्रतिबन्धविज्ञप्तिमा विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको बर्खिलाप भनिएको छ । दशकौँको संघर्षबाट प्राप्त अधिकारहरूलाई लहडका भरमा अंकुश लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरुद्ध भएको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ ।

संसदीय मर्यादा र अध्यादेशको शासनसंसदमा बलियो सामर्थ्य हुँदाहुँदै पनि सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्नुलाई लज्जास्पद कदमको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यसले संसदीय मर्यादाको उल्लंघन गर्ने र सरकारको प्रतिष्ठालाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिँदै अध्यादेशको बाटो छोड्न सुझाइएको छ । सीमा समस्या र अव्यवहारिक भन्सार नीति नेपाल–भारत सीमानामा १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार लगाउने निर्णय अव्यवहारिक भएको र यसले सर्वसाधारण तथा प्रवासी नेपालीलाई सास्ती दिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

तस्करी रोक्ने नाममा आम नागरिकलाई दुःख दिने काम तुरुन्त बन्द गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । राज्यका निकायमा दबाब र भ्रष्टाचारन्यायपालिका त्रसित पारिएको, सेनालाई सार्वजनिक मामिलामा तानिएको र सञ्चार माध्यममाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएको जस्ता विषयले राज्यका संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास डगमगाएको दाबी गरिएको छ । सरकार बेरोजगारी र भ्रष्टाचार जस्ता मुख्य समस्या समाधानमा लाग्नुको सट्टा शक्तिको तुजुक देखाउन केन्द्रित भएको नेकपा (संयुक्त) को आरोप छ ।

कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध विगतका सरकारले लिएका अडानलाई निरन्तरता दिन र यस विषयमा अझ फराकिलो राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सरकारलाई सजग गराइएको छ । अन्तमा, सरकारसँग पर्याप्त जनसमर्थन र समय रहेकाले गम्भीर आत्ममूल्यांकन गरी आफ्ना कमजोरी सच्याउन र मुलुकलाई फेरि अर्को ऐतिहासिक अवसर गुमाउनबाट जोगाउन कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भूसालले आग्रह गरेका छन् ।

यस्तो छ नेकपा (संयुक्त) को ७ बुँदे ध्यानाकर्षणको विज्ञप्ति