काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । अध्यादेश जारी भएसँगै सिंहदरबार–शीतल निवासबीच टकरावको आशंका पनि हटेको छ । गत आइतबार राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेश आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले १ दिन होल्ड गरेर मंगलबार उक्त अध्यादेश जारी गरेका हुन् । योसँगै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका ८ वटै अध्यादेश जारी भएका छन् । सरकारले गत १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार विभिन्न ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
गत १७ गते सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपतिले १८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, १९ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए । वैशाख २० गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपतिले २२ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य संवैधानिक निकाय÷आयोगमा पदपूर्तिका लागि बाटो खुला भएको छ । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र १ आयुक्तको पद १ वर्षदेखि रिक्त छ भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा १ सदस्य, अख्तियारमा १, थारू आयोगमा अध्यक्ष र १ सदस्य, मधेसी आयोगमा पनि अध्यक्ष र १ सदस्य, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित ३, महिला आयोगमा १ सदस्यको पद रिक्त छ ।
परिषद्को अंकगणित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा
४ जना भए गणपूरक, प्रधानमन्त्री र २ सदस्यले निर्णय गर्नसक्ने
राष्ट्रपतिले जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ संशोधन गरिएको छ । बैठक बस्नेदेखि निर्णयसम्मको प्रक्रियाबारे व्यवस्था गरिएको यो दफा नै सरकारले अध्यादेशमार्फत् प्रतिस्थापन गरेको छ । मूल ऐनमा रहेको दफा ६ का ९ वटा उपदफालाई ८ वटामा कायम गरिएको छ भने उपदफा ५ लाई क, ख र ग गरी ३ खण्डमा स्पष्टीकरण थप गरिएको छ । त्यस्तै, दफा ७ को उपदफा २ मा फेरबदल गर्नुका साथै उपदफा ३ र ४ थप गरिएको छ ।
दफा ६ को उपदफा १ मा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन भने उपदफा २ मा कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषयमा छलफल हुन आवश्यक भए अध्यक्षलाई बैठकअघि नै सदस्यले जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघिको मूल ऐनअनुसार त्यस्ता विषय भए सदस्यले बैठकमै अध्यक्षको अनुमति दिएर राख्न पाउँथे । अध्यादेशले यसअघिको उपदफा ३ मा रहेको गणपूरकसम्बन्धी व्यवस्थालाई उपदफा ४ मार्फत् संशोधन गरेको छ । ऐनको उपदफा ३ मा अध्यक्ष र कम्तीमा ४ सदस्य उपस्थित भएमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरेर अध्यक्ष र कम्तीमा ३ जना सदस्य गरी ४ जना मात्र उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था उपदफा ४ मा गरिएको छ ।
त्यस्तै, बैठकमा कुनै पनि निर्णय सर्वसम्मतिमा हुनुपर्ने, यदि नभए अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने र त्यसमा सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको उपदफा ६ र ७ लाई अध्यादेशले हटाएको छ । यसका लागि अध्यादेशले उपदफा ५ मा त्यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने र सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा बहुमतको आधारमा निर्णय हुन सक्ने भनिएको छ । बहुमतको विषयमा अध्यादेशको सोही उपदफामा खण्ड क, ख र ग राखेर स्पष्टीकरण समावेश गरिएको छ ।
जसअनुसार खण्ड ‘क’ मा अध्यक्ष र ५ जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्षको मतसहित कम्तीमा ३ जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिने भनिएको छ भने खण्ड ‘ख’ मा अध्यक्ष र ४ जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा २ जना सदस्य गरी कम्तीमा ३ जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिने उल्लेख छ । यस्तै, खण्ड ‘ग’ मा अध्यक्ष र ३ जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र २ जना सदस्य गरी कम्तीमा ३ जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिने भनिएको छ । यो संशोधनमार्फत् अब अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र अरू ३ जना सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि बैठक सञ्चालन हुनेछ भने ३ जनाको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ । साथै, परिषद् बैठकका लागि विद्युतीय माध्यमबाट पनि सूचना दिनसक्ने व्यवस्था गराउन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा थप गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश नै निर्णायक !
४ जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र ३ जनाको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्थासँगै अब संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश नै निर्णायक हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) परिषद्मा अल्पमतमा छन् । बालेनको पक्षमा हाल सभामुख डोलप्रसाद अर्याल मात्र छन् । उपसभामुख श्रम संस्कृतिबाट, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नेकपाबाट र प्रतिपक्षी दलको नेता कांग्रेसबाट भएका कारण परिषद्मा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा थिए । अब अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको सहमतिमा निर्णय गर्न सक्ने भएका छन् । सामान्यतया परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश तटस्थ बस्ने र सरकारको तर्फबाट आएका प्रस्तावहरूमा समर्थन जनाउने गरेका छन् । यस हिसाबमा अब ६ सदस्यीय परिषद्मा उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेता एउटा कित्तामा र प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश एउटा कित्तामा हुने देखिन्छ ।
०००
२८ वैशाखमा संसद् अधिवेशन आह्वान
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २८ वैशाख दिउँसो २ बजे बस्ने गरी संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । गत ८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार ९ वैशाखमा राष्ट्रपतिले १७ वैशाखका लागि अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, त्यसको भोलिपल्टै १० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले ‘विशेष कारणवश’ भन्दै आह्वान भइसकेको अधिवेशन स्थगित गरेका थिए । नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले आह्वान गरेको अधिवेशन बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो । २ दिनमै आफ्नो निर्णय फेर्नुपर्ने बाध्यताबारे प्रश्न उठ्दै गर्दा १४ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश ल्याएर त्यसबारे स्पष्ट पारेको थियो ।
संसद् अधिवेशन आह्वानसँगै सरकारले हाल ल्याएका अध्यादेश र त्यससँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्न तयार पारिएका विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने तयारी सुरु गरिसकेको छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । संसद् सचिवालयले पनि संसद् सुरु हुनुअगावै अध्यायदेशसँगै केही विधेयक दर्ता हुने जनाएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक तत्कालै दर्ता हुने देखिएको छ ।
अधिवेशनअघि नै सचिव फेर्ने सभामुखको तयारी
बजेट अधिवेशन सुरु हुनुअगावै सभामुख डोलप्रसाद अर्याल प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्क राईलाई हटाएर आफूअनुकूल सचिव ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । यसका लागि सभामुखले राईलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधेका थिए । सभामुख अर्यालले विशेष गरी दुइटा विषयमा केन्द्रित रहेर स्पष्टीकरण सोधेका थिए । जसमा प्रतिनिधिसभाका समितिहरूलाई सक्रिय नबनाएको र सांसदहरूको बोल्ने समय कटौती गरेको भन्दै सभामुखले जबाफ मागेका थिए । सचिव राईलाई स्पष्टीकरण सोध्नुअघि सभामुखले उनलाई बोलाएरै मार्गप्रशस्त गर्न भने पनि राईले आफू राजिनामा नदिने बरु स्पष्टीकरण फेस गर्ने जबाफ दिएका थिए ।
त्यसपछि सभामुखले ‘संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ अनुसार स्पष्टीकरण सोधेका थिए । उक्त ऐनको दफा ६ मा सचिवको पद रिक्तसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा खण्ड (ङ) मा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना इमानपूर्वक नगरेको भनी सभामुखले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेमा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ भने त्यसरी हटाउँदै गर्दा सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसैका आधारमा सभामुखले स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
स्रोतका अनुसार सचिव राईले मंगलबार स्पष्टीकरण बुझाएका छन् । सभामुखले त्यसबारे केही दिनमै निर्णय लिने उनको सचिवालयले जनाएको छ । सभामुखले स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष राईलाई सचिवबाट हटाउन सिफारिस गर्नेछन् । नेपालमा २०६२ पछिको संसदीय अभ्यासका क्रममा पहिलो पटक सभामुखले सचिवलाई हटाउने तयारी गरेका हुन् । यसअघि सभामुखको आग्रहमा सचिवहरूले राजीनामा दिने गरेका थिए । राईलाई निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सचिव नियुक्त गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया