काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता पठाएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ सरकारले पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भने पनि उक्त अध्यादेश जस्ताको तस्तै पुनः सिफारिस गरिएको हो ।
आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले सो अध्यादेशको विषयवस्तुमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले राष्ट्रपतिको सुझावअनुसार कुनै परिवर्तन नगरी पुरानै मसौदा जस्ताको तस्तै पुनः सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले २ पटक फिर्ता पठाइसकेका छन् भने एक पटक संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकसमेत फिर्ता पठाएका थिए । तर, पनि यस विषयमा सरकार शीतल निवाससँग किन टकराव चाहिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । देशका सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय तथा आयोगका पदाधिकारी चयनको पहिलो बाटो नै संवैधानिक परिषद् हो ।
निर्वाचन आयोग, अख्तियार, लोक सेवा, मानवअधिकार आयोगलगायत शक्तिशाली निकाय, जसले राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका छन्, तिनमा यसअघि जसको सरकार भए पनि दलहरूबीच भागबन्डा हुने गरेको थियो भने दलहरूले एकअर्कालाई ती निकायमार्फत् ‘सेफजोन’मा राख्ने गरेका थिए । त्यही राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा आएका पदाधिकारीहरूमार्फत् काम गर्न असहज हुने र नयाँ नियुक्तिका लागि सरकार आफैँ अल्पमतमा रहेको र अन्य दलसँग बार्गेनिङ गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत् ३ जनाबाट पनि निर्णय हुनसक्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाबाट २५ साउन, २०८२ मा संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरी पठाएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएका थिए । पछि तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २ मंसिर, २०८२ मा सोही विधेयकमा रहेको व्यहोराकै अध्यादेश राष्ट्रपतिमसक्ष पु¥याएको थियो । तर, त्यसलाई पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएका थिए । यही वैशाख १४ गते वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पुनः त्यही व्यहोराको अध्यादेश पठाएकामा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भन्दै २० वैशाखमा फिर्ता गरेका थिए ।
०००
आफ्नै निर्णय सच्याउन बाध्य हुनेछन् राष्ट्रपति !
सरकारले पुनः अध्यादेश सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपति उक्त अध्यादेश जारी गर्न बाध्य हुने देखिन्छ । एक पटक पुनर्विचार गर्न भन्दै पठाएको अध्यादेश फेरि आएसँगै राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे बताउँछन् । अघिल्लो पटक सोही विषयवस्तु रहेको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउँदा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरेरै पठाएका थिए । तर, यस पटक भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नु भने पनि कुन विषयमा पुनर्विचार गर्ने भन्ने केही उल्लेख गरेनन् । सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले यसरी हल्का रूपमा लिनु संविधानविपरीत भएको घिमिरेको बुझाइ छ । ‘राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नु भन्नुभयो । तर, के विषयमा पुनर्विचार गर्ने भन्नुभएन । अध्यादेशका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको स्वनिर्णय जस्तै देखिएको छ,’ घिमिरेले भने ।
तत्कालीन समयमा ५ वटा आधार देखाउँदै यसैसम्बन्धी विधेयक फिर्ता पठाएको र सोही विधेयककै आधारमा अहिले अध्यादेश आएकाले त्यसैलाई पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले सुझाव दिएको हो कि ? भन्ने प्रश्नमा घिमिरे त्यसलाई बचकाना भन्छन् । सरकारले बनाएको कानुन जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रपतिले आफ्नो मनमा लागेको भरमा गर्न पाउनुहुन्न । एक त अध्यादेश रोक्नै पाउनुहुन्न । त्यसमाथि पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउँदा पनि के विषयमा पुनर्विचार गर्ने भन्ने सामान्य विषय पनि उल्लेख नगर्ने भन्ने हुन्छ र ?,’ घिमिरे प्रश्न गर्छन् ।
संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ भने उपधारा २ ले त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । यदि त्यस्तो अध्यादेश निष्क्रिय नभए दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ९९ अनुसार पनि यदि संसद्बाट स्वीकृत भएको अध्यादेशका प्रावधानलाई यथावत् वा संशोधनसहित प्रतिस्थापित गर्ने हो भने संसद्मा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक लैजानुपर्छ । यसका लागि विधेयकको साथमा उक्त अध्यादेश तत्कालै लागू गर्नुपरेको परिस्थिति र कारणसहितको विवरण संलग्न गर्नुपर्छ । र, त्यस्तो विधेयक पनि अन्य विधेयक जसरी नै संसदीय प्रक्रियाबट गुज्रिनुपर्छ । सरकारले ल्याएका हरेक अध्यादेश संसद्बाट परीक्षण गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले अध्यादेश रोकेर राष्ट्रपति विवादमा पर्न नहुने संविधानविद् विपिन आचार्य बताउँछन् ।
०००
राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री संवादशून्यता !
वालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको ४० दिन पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म उनले राष्ट्रपतिसँग एक पटक पनि शिष्टाचार भेट गरेका छैनन् । शिष्टाचार भेट गर्नुपर्ने कुनै कानुनी बाध्यता नभए पनि विगतदेखिको यो एउटा असल अभ्यासका रूपमा स्थापित भएको थियो । प्रधानमन्त्री बनेपछि राष्ट्रपतिकहाँ शिष्टाचार भेट गर्न जाने र हप्तामा कमसेकम एक पटक राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ गर्ने परम्परा थियो । तर, बालेनले उक्त अभ्यासलाई भत्काएका छन् । संविधानमा पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच सौहाद्र्रता होस् भन्ने उद्देश्यले दोहोरो संवादको व्यवस्था गरिदिएको छ । तर यस पटक उक्त संवैधानिक विषय पनि ओझेलमा परेको राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य एवं संवैधानिक कानुनका जानकार राधेश्याम अधिकारी बताउँछन् ।
संविधानको धारा ८१ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनेबारे व्यवस्था छ । सेरोमोनियल राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनकै लागि उक्त विषय राखिएको संविधानका जानकारहरू बताउँछन् । जसअनुसार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयक, निर्णय र विधेयकमा रहेका विषयवस्तु तथा नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, यस पटक यी सबै विषय औपचारिकताका लागि मात्र बालेनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रमार्फत् राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका छन् । यसले देशको सर्वोच्च संस्थासँग प्रधानमन्त्रीले टसलको बाटो रोजेको देखिने र समस्याको हल गर्ने उपयुक्त माध्यम दोहोरो संवाद भएकाले पत्राचारले झनै दुरी बढाउने अधिकारीको बुझाइ छ ।
०००
अध्यादेशको अपजस बोक्न किन चाहन्छन् राष्ट्रपति ?
अध्यादेश पूर्ण रूपमा सरकारको विषय भएकाले यसका जस र अपजस पनि सरकारकै हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् । अध्यादेशमार्फत् हुने राम्रा कामको जस सरकारले लिन्छ भने स्वार्थपूर्ण कामको अपजस पनि सरकारकै टाउकोमा आउँछ । तर, संविधानको अभ्यासका क्रममा भने अध्यादेशको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिलाई ‘पेन्डुलम’ बनाउने गरिएको जानकारहरूको बुझाइ छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई आफूसमक्ष आएका विधेयक र अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिदिने कर्तव्य दिएको छ । त्यसलाई रोक्ने कुनै अधिकार दिँदैन । तर, राजनीतिक दलहरूको त्रिपक्षीय भूमिकाका कारण यसमा सधैँ राष्ट्रपति नै समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
विगतमा सरकारले ल्याएका अध्यादेश रोक्न विपक्षीहरू राष्ट्रपति कार्यालय धाउने र अध्यादेश रोक्न लबिइङ गर्दा राजनीतिक पृष्ठभूमिबाटै राष्ट्रपति बनेकाले उनीहरू एक किसिमको दबाबमा पर्ने गरेका थिए । बिस्तारै दलहरूको दबाब राष्ट्रपतिको परम्पराजस्तै बन्यो । राष्ट्रपतिले पनि दलहरूको कुरा सुन्दा संवैधानिक पाटो छाडिदिए । विधेयक वा अध्यादेशमा भएका विषयवस्तुप्रति राष्ट्रपतिको चासो स्वाभाविक भए पनि त्यसमा हस्तक्षेप गर्न नेपालको संविधानले नदिने कानुनका जानकाहरू बताउँछन् । संविधानमा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशका सन्दर्भमा सोच्ने, विचार गर्ने, फिर्ता पठाउने जस्ता कुनै अधिकार दिइएको छैन । बरु विधेयकको सन्दर्भमा भने धारा ११३ (३) मा ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा एक पटकका लागि त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्ने’ भनेको छ । तर, दोस्रो पटक त्यो विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न पाउँदैनन् ।
संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि संविधान कार्यान्वयनकै चरणदेखि यसलाई राजनीतीकरण गर्ने प्रयास गर्दा हरेक पटक अध्यादेशको सन्दर्भमा राष्ट्रपति विवादमा तानिने गरेका छन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई अधिकार नभई कर्तव्य मात्र तोकिदिएकाले पुराना अभ्यासले नै राष्ट्रपति विवादमा पर्ने गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिलाई सरकारका कुनै पनि कामकारबाही रोक्ने अधिकार हुँदैन । नेपालको संविधान अनुसार पनि राष्ट्रपति ‘सेरोमोनियनल’ संस्था मात्र हो । त्यसैले हाम्रो संविधानले पनि राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि संवैधानिक अधिकार दिएको छैन, कर्तव्य मात्र तोकिदिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प छैन ।’
०००
अध्यादेशमा सरकारको मरिहत्ते किन ?
संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । केही दिनअघि बसेको सत्तारुढ दल रास्वपा संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेशका बारेमा स्पष्ट पार्दै कसैलाई दुःख दिन वा सुविधा दिन नभई आवश्यक सुधारका लागि भएको बताएका थिए । त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे उनले भनेका थिए, ‘कैयौँ संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन्, महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिन व्यावहारिक कठिनाइ हुँदै छ । धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र बसिरहन सकिँदैन । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र राजनीतिक आक्रामकता देखाउन आवश्यक छ ।’
लामिछानेले संवैधानिक आयोग, नियोगमा रिक्त रहेका पदपूर्ति गर्न र महत्वपूर्ण निर्णय लिन व्यावहारिक कठिनाइ हुँदै छ भनेर सरकारमा बहुमत भए पनि संवैधानिक परिषद्मा आफूहरू अल्पमतमा रहेकोबारे संकेत गरेका थिए । उनले भनेजस्तै सरकार अहिले संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा छ । संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य गरी परिषद् ६ सदस्यीय रहेको हुन्छ । पुरानै ऐनअनुसार परिषद् सञ्चालन हुने हो भने निर्णयका लागि सर्वसम्मति नभए बहुमतका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ । तर, अहिले सरकार बहुमतका आधारमा पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
अहिलेको अंकगणितअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको मात्र स्पष्ट सहयोग देखिन्छ । उपसभामुख श्रम संस्कृति पार्टीबाट, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भएकाले सरकारले चाहेअनुसार निर्णय गर्न असहज देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश तटस्थ हुने मान्यता संवैधानिक परिषद्मा पनि लागू हुने गरेको छ । सरकारका हरेकजसो निर्णयमा सहमति जनाउने भएकाले बालेनले आफू सभामुख र प्रधानन्याधीशको सहमतिका आधारमा नियुक्ति गर्नकै लागि पुराना सरकारजस्तै ३ जनाबाट निर्णय हुने प्रावधान राखेर अध्यादेश सिफारिस गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच संवाद जरुरी : राधेश्याम अधिकारी, संविधानविद्
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच सौहाद्र्रता हुनुपर्छ । अघिल्ला अभ्यासहरू हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले हरेक हप्ताजसो राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर ब्रिफिङ गर्ने अभ्यास थियो । तर, यस पटक त्यो देखिएन । देशको सर्वोच्च निकायका रूपमा रहेको संस्थालाई अनदेखा गर्न मिल्दैन । दोहोरो संवादले धेरै समस्या हल गर्न सकिन्छ । संवाद नगर्ने हो भने यो पत्राचारले मात्रचाहिँ झन दुरी बढाउँछ ।
०००
संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार दिँदैन : डा. नारायण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता
राष्ट्रपतिलाई सरकारका कुनै पनि कामकारबाही रोक्ने अधिकार हुँदैन । नेपालको संविधानअनुसार पनि राष्ट्रपति ‘सेरेमोनियनल’ संस्था मात्र हो । त्यसैले हाम्रो संविधानले पनि राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि संवैधानिक अधिकार दिएको छैन, कर्तव्य मात्र तोकिदिएको छ । राष्ट्रपतिसँग अध्यादेश जारी गर्नुको विकल्प छैन । संविधानको संरक्षकसमेत भएका नाताले संविधानले तोकिदिएको कर्तव्य जुनसुकै हालतमा राष्ट्रपतिले पूरा गर्नुपर्छ ।
०००
प्रतिक्रिया