एउटा सरकारले पठाएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने र त्यही अध्यादेश अर्को सरकारले पठाउँदा जारी गर्नु उचित हुँदैन । त्यही भएर राष्ट्रपतिले अहिले पुनविर्चार गर्न फिर्ता पठाउनुभएको हो । यो सरकारले पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा उठाएको गम्भीर विषयलाई मनन गर्नुपर्छ । – टीकाराम भट्टराई, कानुनविद्
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले विभिन्न मितिमा पठाएका ८ मध्ये ७ वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् भने एउटा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपतिले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश १७ वैशाखमा जारी गरेका थिए भने १८ वैशाखमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेका थिए । यसैगरी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश गत शनिबार जारी भएको थियो । त्यस्तै, आइतबार राष्ट्रपतिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरे । ७ वटा अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश भने पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाए ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको सन्दर्भमा अघिल्ला २ पटकको प्रयास विफल बनाइदिएका राष्ट्रपतिले यस पटक बालेन सरकारको अल्पमतबाट निर्णय गर्ने प्रयास पनि विफल गरउने प्रयास गरेका छन् । अध्यादेश फिर्ताका सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी पत्रमा भनिएको छ, ‘यसअघि नै एक पटक विधेयक, एक पटक अध्यादेश पनि फिर्ता पठाइसकेकाले विषयवस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न अध्यादेश पुनः फिर्ता पठाउनुभएको हो ।’ राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नु भन्दै फिर्ता पठाएको उक्त अध्यादेश पूरै विफल भने भइसकेको छैन । यदि सरकारले चाहेमा उक्त अध्यादेश पुनः पठाउन पाउँछ भने पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष्न पठाउँदा राष्ट्रपति पनि त्यसलाई जारी गर्न बाध्य हुन्छन् ।
तर, संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेका राष्ट्रपतिले कानुनी पाटोको सन्दर्भमा दिएका सन्देश र सल्लाह सरकारले मान्नैपर्ने न्यायिक दबाब रहेको कानुनविद् टीकाराम भट्टराई बताउँछन् । ‘एउटा सरकारले पठाएको अध्यादेश फिर्ता गर्ने र त्यही अध्यादेश अर्को सरकारले पठाउँदा जारी गर्नु उचित हुँदैन । त्यही भएर राष्ट्रपतिले अहिले पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउनुभएको हो,’ भट्टराईले भने, ‘यो सरकारले पनि राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा उठाएको गम्भीर विषय मनन गर्नुपर्छ ।’
०००
राष्ट्रपतिले किन फिर्ता गरे अध्यादेश ?
अघिल्लो प्रतिनिधिसभाबाट २५ साउन, २०८२ मा संघीय संसद्का दुवै सदनले पारित गरी पठाएको ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएका थिए । पछि तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सोही विधेयकमा रहेको व्यहोराकै अध्यादेश राष्ट्रपतिमसक्ष पुर्याएको थियो । तर, त्यसलाई पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएका थिए । अहिले वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पठाएको सोही अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनः फिर्ता गरिदिएका हुन् ।
यसरी लगातार ३ वटा सरकारले एउटै विधेयक÷अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुर्याउँदा पटक–पटक किन फिर्ता गरे ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसको मुख्य जड भनेको संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६६ को दफा ६ हो । मौजुदा ऐनको दफा ६ मा परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिबारे प्रस्ट्याइएको छ । ऐनको उपदफा ५ मा ‘बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने’ उल्लेख छ भने उपदफा ६ मा ‘सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्नेछैन’ भनेर स्पष्ट पारिएको छ । यदि सर्वसम्मत हुन नसकेमा उपदफा ७ ले परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने भनिएको छ ।
यसैलाई संशोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले यसलाई संशोधन गर्न भनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका थिए । १८ चैत, २०८१ मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयक ३० जेठ, २०८२ मा राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि २५ असार, २०८२ मा प्रतिनिधिसभाले पुनः पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाण्ीाकरणका लागि पठाएको थियो । तर, बैठक र निर्णय प्रक्रियामा अल्पमतको व्यवस्था रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक नै फिर्ता पठाइदिए । त्यसबेला विधेयक पारित हुँदा ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री र बाँकी ३ जना सदस्यको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र बैठकमा उपस्थित ती ४ सदस्यमध्ये ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त विधेयकको उपदफा ६ ले परिषद्को बैठकमा पेस भएका हरेक विषयमा सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुने भने पनि यदि सर्वसम्मति हुन नसकेको अवस्थामा उपदफा १० ले अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने उल्लेख गरेको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि यही व्यवस्था राखेर अध्यादेश पुर्याएकी थिइन् । अहिले बालेन सरकारले पनि त्यही व्यवस्था राखेर अध्यादेश पुर्याएको थियो । तर, राष्ट्रपति पौडेलले ३ वटै सरकारको प्रयास असफल बनाइदिए । राष्ट्रपति यही ३ सदस्यीय निर्णय प्रक्रियालाई स्वीकार गर्न मानिरहेका छैनन् । बहुमत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने संवैधानिक भावनाअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा कम्तीमा पनि ४ जनाको सहमतिमा निर्णय हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको अडान छ ।
०००
संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा छ सरकार
देशका सबै संवैधानिक निकाय तथा आयोगका पदाधिकारी, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय नै संवैधानिक परिषद् हो । त्यसैले संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक दलहरूको बार्गेनिङ हुने गर्छ । यदि सत्तापक्ष अल्पमतमा छ भने यस्ता अध्यादेशमार्फत् सरकारले आफूलाई सहज हुने अवस्था निर्माण गर्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने बाँकी ५ सदस्यमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश रहन्छन् । अहिलेको अंकगणित हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको मात्र स्पष्ट सहयोग देखिन्छ । उपसभामुख श्रम संस्कृति पार्टीबाट भएकाले पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङको अस्थिर बोलीका कारण सरकार आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने अवस्थामा छैन भने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भएकाले पर्याप्त सहयोग पाउनेमा बालेन विश्वस्त छैनन् । प्रधानन्यायाधीश तटस्थ बस्ने र सरकारका हरेकजसो निर्णयमा सहमति जनाउने भएकाले बालेनले आफू सभामुख र प्रधानन्याधीशको सहमतिका आधारमा नियुक्ति गर्न सहज होस् भनेर अध्यादेश ल्याउने प्रयासमा थिए ।
०००
एउटै अध्यादेशबाट २० वटा ऐन संशोधन
प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसअघि नै अध्यादेशबारे प्रस्ट्याउँदै भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बिमालगायत क्षेत्रमा काम गर्न कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउनुपरेको जनाएको थियो । यस अध्यादेशमार्फत् विभिन्न २० वटा ऐन संशोधन गरिएको छ ।
यी हुन् संशोधन भएका २० ऐन
वन ऐन–२०७६
शिक्षा ऐन–२०२८
बिमा ऐन–२०७९
विधायन ऐन–२०८१
मालपोत ऐन–२०३४
भूउपयोग ऐन–२०७६
भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१
स्वास्थ्य सेवा ऐन–२०५३
प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन–२०४८
निजामती सेवा ऐन–२०४९
वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४
राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन–२०७५
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन–२०१९
नागरिक लगानी कोष ऐन–२०४७
जग्गा नापजाँचसम्बन्धी ऐन–२०१९
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन–२०५०
संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन–२०६४
नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन–२०४८
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७४
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन–२०४५
प्रतिक्रिया