काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार शुक्रबार साँझ राष्ट्रपति पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ प्रमाणीकरण गरेका हुन् । सरकारले सिफारिस गरेका ८ मध्ये उनले जारी गरेको यो तेस्रो अध्यादेश हो । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी भएको राष्ट्रपतिका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी दुइटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । बिहीबार उनले जारी गरेका अध्यादेशमा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ छन् । सरकारले गत १४ वैशाखयता लगातार ८ वटा अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पु¥याएको छ । तर, राष्ट्रपति पौडेलले सबै अध्यादेश अध्ययन गरेर जारी गरिरहेका छन् । सामान्य र अत्यावश्यक देखिएका विषयमा संशोधन गरेर पठाइएका अध्यादेश उनले जारी गरिरहेका छन् भने महत्वपूर्ण र ‘इन्ट्रेस्ट’ देखिने विषयका अध्यादेशमा विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरिरहेका छन् ।
यस्तै, सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, २० वटा ऐन संशोधन गरेर तयार पारिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालय पुर्याएको थियो ।
जारी गर्न बाँकी अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले बिहीबारदेखि छलफल तथा परामर्श जारी राखेका छन् । राष्ट्रपति पौडेल संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशप्रति बढी सतर्क देखिएका छन् । त्यसैगरी विगतमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक नै फिर्ता पठाएको सन्दर्भमा अहिले आएको अध्यादेश कसरी जारी गर्ने भन्नेमा पौडेल दोधारमा रहेको बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया