सस्तो लोकप्रियताका लागि डोजर चलाउनु लोकतन्त्रको उपहास हो : गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुकुम्बासी समस्याको समाधानका लागि सरकारले अपनाएको डोजर नीतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सभापति थापाले राज्यले शक्ति प्रदर्शन गरेर नागरिकको झुपडी भत्काउनु भन्दा कानुनी प्रक्रियाबाट न्यायपूर्ण समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

थापाले ‘सडकमा डोजर कि कानुन ?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै सुकुम्बासी समस्या दशकौँदेखि जकडिएको संरचनागत विभेदको परिणाम भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘कोही पनि रहरले सुकुम्बासी हुँदैन, हाम्रो विकासको गलत ढाँचाले मानिसहरूलाई सहर पस्न बाध्य पार्यो,’ थापाले भनेका छन्, ‘सुकुम्बासीको कुरा गर्दा सधैँ दलित र सीमान्तकृत समुदाय नै किन अग्रपंक्तिमा ठोक्किन्छन् ? यो केवल गरिबीको कथा होइन, राज्यले गरेको ऐतिहासिक विभेदको परिणाम हो ।’

नेपालको संविधानको धारा ४० ले भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवासको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनले भूमि सम्बन्धी ऐनको सातौँ र आठौँ संशोधनमार्फत समाधानको कानुनी बाटो खुला भइसकेको बताएका छन् । सभापति थापाले भनेका छन्, ‘वास्तविक पीडितको पहिचान र पुनः स्थापनाको नीतिगत बाटो प्रष्ट छ, तर राज्यले यसलाई कार्यान्वयन नगरी वर्षौँ खेर फाल्यो ।’

सभापति थापाले सुकुम्बासीको आवरणमा सार्वजनिक जग्गा दोहन गर्ने नक्कली सुकुम्बासीहरू अपराधी भएको र उनीहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । तर, वास्तविक सुकुम्बासीलाई भने विकल्प र पहिचान बिना बलपूर्वक उठिवास लगाउनु लोकतन्त्रको उपहास हुने उनको तर्क छ ।

यस्ता थापाले अघि सारेका प्रमुख मागहरू

नदी किनार खाली गरियोस्, तर त्यो काम डोजरले होइन, कानुनको प्रयोग गरेर गरियोस् ।

वास्तविक भूमिहीनलाई पहिचान गरी अन्यत्र व्यवस्थित स्थानान्तरण गरियोस् ।

शक्तिको आडमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरी त्यो जग्गा भूमिहीनको व्यवस्थापनमा प्रयोग गरियोस् ।

वर्तमान सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत भएको अवस्थामा पनि विधिको बाटो छोडेर डोजरको बाटो रोजेकोमा थापाले दुःख व्यक्त गरेका छन् । ‘यो डोजरले नागरिकको झुपडी मात्र होइन, उनीहरूको मर्यादा र राज्यप्रतिको भरोसा पनि भत्काएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘राज्यको सामर्थ्य डोजरको दाँतमा होइन, कानुनको न्यायपूर्ण कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ ।’