काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार यी २ अध्यादेश जारी गरेका हुन् । संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले गत १४ गते सहकारी सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशसहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । तर, राष्ट्रपति पौडेलले सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश मात्र जारी गरेका हुन् । बाँकी ४ वटा अध्यादेश भने राष्ट्रपति पौडेलले होल्डमा राखेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट जारी भएको सहकारीसम्बन्धी अध्यादेशमा सहकारी ऐन, २०७४ लाई व्यापक संशोधन गरिएको छ । अध्यादेशमा बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्न, इजाजतपत्र अनिवार्य गर्न, समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नका लागि मूल ऐनमा भएको व्यवस्थामा अझ कडाइ गरेको छ । अध्यादेशमा बदमासी गर्ने सहकारी सञ्चालकका ३ पुस्तेसँगै ससुराली÷माइतीतर्फका नातेदारहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन र रोक्का गर्न सकिने गरी परिवारलगायतको व्याख्यालाई फराकिलो पारिएको छ । त्यसैगरी समस्याग्रस्त र समस्याग्रस्त उन्मुख सहकारीका सञ्चालक र दोषी देखिएका व्यक्तिको राहदानी रोक्का गरी विदेश पलायन हुनबाट रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न चक्रिय कोषको स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ ।
विहीबार जारी अर्को सार्वजनिक खरिद अध्यादेशमा सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनका लागि ऐनका दफाहरु संशोधन गरिएका छन् । बोलपत्र प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउनका लागि बोलपत्र पेस गरेको १५ दिनभित्र छनोट गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ भने यसअघि धेरैवटा ठेक्कालाई एउटै प्याकेज बनाउने र एकै किसिमका ठेक्कालाई पनि टुक्र्याएर स्वार्थ समूहलाई दिने गरी बनाइएका व्यवस्था हटाउँदै ठेक्कालाई ठुला प्याकेज र साना टुक्रा बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । साथै, यसअघि राशन खरीदमा मात्र रहेको विशेष व्यवस्थालाई मल, औषधि वा सूचना प्रविधि खरिदमा पनि लागू गरेको छ ।
सरकारले यी २ अध्यादेशसँगै २० वटा ऐन संशोधन गरेर तयार पारिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफरिस गरेको थियो ।
०००
के छ सहकारी अध्यादेशमा ?
१८ प्रतिशतको लाभांश १५ प्रतिशतमा सिमित
सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न नपाउने
सहकारीले अनिवार्य रूपमा कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने
सहकारीले ऋणमा लिने कुल ब्याज रकम ऋणको साँवाभन्दा बढी हुन नपाउने
समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरूको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्न ‘चक्रीय राहत कोष’
बदमासी गर्ने सहकारी सञ्चालकका ३ पुस्तेसँगै
ससुराली/माइतीतर्फका नातेदारहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन र रोक्का गर्न सकिने
समस्याग्रस्त र समस्याग्रस्त उन्मुख सहकारीका सञ्चालक र दोषी देखिएका व्यक्तिको राहदानी रोक्का गरी विदेश पलायन हुनबाट रोक लगाउन सक्ने
बचत तथा ऋण सहकारीहरूको अनुगमन, निरीक्षण र नियमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण’ लाई
०००
के छ सार्वजनिक खरिद अध्यादेशमा ?
विद्युतीय बोलपत्र अब पत्रिकामा छाप्न नपर्ने
कर्मचारीलाई अब कारबाही र पुरस्कार
ठेक्कालाई प्याकेज बनाउने र टुक्र्याउन रोक
बोलपत्र आह्वान गर्दा तोकिने समयसीमा हटाइयो
बोलपत्र पेस गरेको १५ दिनभित्र छनोट गरिसक्नु पर्ने
बोलपत्रदाताको योग्यतामा स्तर, प्राविधिक र आर्थिक क्षमता थपियो
राशन खरिदमा भएको विशेष व्यवस्था मल, औषधि तथा सूचना प्रविधिमा पनि लागू हुने
विदेशबाट आयात गरी नेपालमा ब्रान्डिङ हुने मालसामानले स्वदेशी मालसामानको मान्यता नपाउने
०००
बाँकी ४ अध्यादेश थप अध्ययन गर्दै राष्ट्रपति
संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक नियुक्ति खारेजसम्बन्धी अध्यादेशमा सकस
राष्ट्रपति कार्यालयमा सरकारले आधादर्जन अध्यादेश पठाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कानुनी परामर्शमा लागेका छन् । ६ मध्ये २ अध्यादेश जारी गरे पनि बाँकी ४ वटा अध्यादेशका सन्दर्भमा भने राष्ट्रपतिले बिहीबारदेखि छलफल तथा परामर्श अघि बढाएका छन् । बिहीबार बिहान महान्यायाधविक्तासँग परामर्श गरेका राष्ट्रपति पौडेलले साँझ ५ जना कानुनविद्हरुसँग छलफल तथा परामर्श गरेका थिए । राष्ट्रपतिले बिहीबार कानुनविद्हरू बद्रिबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भिमार्जुन आचार्य र टिकाराम भट्टराईलाई शीलतनिवास बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेल संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेशप्रति बढी सतर्क देखिएका छन् । त्यसैगरी विगतमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक नै फिर्ता पठाएको सन्दर्भमा अहिले आएको अध्यादेशलाई कसरी जारी गर्ने भन्ने बारे दोधारमा पौडेल देखिएको उपस्थित एक कानुनविद्ले बताए । अहिले जारी गर्दा आफ्नै पुरानो निर्णय गलत साबित हुने र जारी नगर्दा सरकारलाई असहयोग गरेको सन्देश जाने हो कि भन्ने चिन्ता राष्ट्रपतिले देखाएका थिए । यस सन्दर्भमा सबैजसो कानुनविद्हरुले प्रधानमन्त्री र अन्य दलहरुसँग छलफल गरेर स्वविवेक प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, अध्यादेश जारी गर्ने सन्दर्भमा भने हतार नगर्न आफूहरुले सुझाव दिएको बिहीबार शीलतनिवास पुगेका एक कानुनविद्ले बताए ।
सरकारको चाहनामा अध्यादेश विवादमा राष्ट्रपति
संसद् अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सरकारले नै आफ्नो चाहनाअनुरुप ऐनलाई संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याउँछ । संविधानको धारा ११४ मा ‘सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछन्’ भनेर उल्लेख छ । संविधानको कुनै पनि व्यवस्थामा सरकारले पठाएको अध्यादेश स्विकृत नगर्ने बारे उल्लेख छैन । तर, ‘अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछन्’ भन्ने वाक्याको व्याख्या गर्दै संविधानका जानकारहरु यसलाई राष्ट्रपतिको अधिकारको विषय मान्दै स्वीकृत नगर्न पनि सक्ने बताउँछन् । तर, २०७२ यताको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने हरेक पटक अध्यादेश आएसँगै सरकार र राष्ट्रपति विवादमा पर्दै आएका छन् ।
अध्यादेश ल्याउँदा सरकार विवादमा पर्छ भने उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरे पनि नगरे पनि राष्ट्रपति विवादमा पर्ने गरेका छन् । तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्दा होस् वा राष्ट्रपति पौडेलले ओली सरकारको पालामा संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता पठाउँदा दुबै विवादमा परेका थिए ।
प्रतिक्रिया