कांग्रेसले भन्याे– संसद स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने सरकारकाे कदम लोकतन्त्रमाथि अतिक्रमण

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कांग्रेसले सरकारको यो कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको ठाडो उल्लंघनको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

पार्टी प्रवक्ता देवराज चालीसेले मंगलबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको यो शैलीलाई कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण (Executive Overreach) को संज्ञा दिएका छन् । सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै पनि संसद्लाई छलेर बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नुले सरकार शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

संवैधानिक परिषद्को संरचना परिवर्तनमा आपत्ति

कांग्रेसले विशेष गरी संवैधानिक परिषद्को संरचनामा गर्न खोजिएको परिवर्तनप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। प्रस्तावित अध्यादेशले परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने र शक्ति सन्तुलन (Checks and Balances) को सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसले विपक्षी दलको सहभागिता बिना नै एकतर्फी नियुक्ति गर्ने बाटो खोल्ने र संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता समाप्त हुने चिन्ता कांग्रेसले व्यक्त गरेको छ ।

कांग्रेसले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि ल्याइएको भनिएको अध्यादेशले स्थानीय तह र सहकारी संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई कुण्ठित गरेको कांग्रेसको आरोप छ । ‘नियमनको नाममा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने सरकारको यो प्रवृत्ति संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत छ,’ प्रवक्ता चालीसेद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने यस्ता कदमहरू तत्काल पुनर्विचार गर्न र संसद्को गरिमाको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यासप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कांग्रेसले यस्ता गैर-संवैधानिक प्रवृत्तिविरुद्ध उभिने संकेत समेत गरेको छ ।