आह्वान गरेको भोलिपल्टै स्थगन गरिएको संसद् अधिवेशन अझै अन्योलमा

बजेट पेस गर्न १ महिना बाँकी

काठमाडौँ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघीय सरकारले संसद्मा बजेट पेस गर्ने मिति आउन ठिक १ महनिा बाँकी छ । जेठ १५ मा संघीय बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको धारा ११९ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसअघि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट प्रस्तुत हुनेछ । बजेटअघि संसद्मा प्रि–बजेट छलफल हुनेछ । तर, संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान भने अझै अन्योलमै छ । ८ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १७ वैशाखका लागि संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सोहीअनुसार ९ वैशाखमा राष्ट्रपतिले १७ वैशाखका लागि अधिवेशन आह्वान गरे । तर, त्यसको भोलिपल्टै १० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस ग¥यो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘विशेष कारणवश’ भन्दै आह्वान भइसकेको अधिवेशन स्थगित गरे ।

नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक सरकारबाट यस्तो अपरिपक्व निर्णय भएको थियो । २ दिनमै आफ्नो निर्णय फेर्नुपर्ने बाध्यता किन आयो ? भन्दै प्रतिपक्ष तथा सरोकारवालाहरूले प्रश्नसमेत उठाएका छन् । तर, सरकारले यसबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन । सरकारको उक्त कदम राष्ट्रपतिले रोक्न सक्ने भए पनि यस पटक राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय सच्याउने प्रयत्नसमेत गरेनन् । र, २ दिनभित्रै आफैँले आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन स्थगन गरे । प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षको प्रश्नको जबाफ दिनसक्ने अवस्थामा नरहेकाले पनि सरकारले स्थगन गरेको हुन सक्ने कांग्रेस सांसद निष्कल राई बताउँछन् । आगामी दिनमा यस्ता अपरिपक्व निर्णय नगर्न उनको सुझाव पनि छ ।

०००

किन भयो अधिवेशन स्थगन ? सम्भावित ३ कारण

रास्वपाले अनौपचारिक रूपमा संसद् सचिवालयको तयारीका लागि अधिवेशन स्थगन गर्नुपरेको भने पनि आफूहरू अधिवेशनका लागि तयारी अवस्थामै रहेको संसद् सचिवालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले बताए । अधिवेशन स्थगन हुनुमा रास्वपाकै अन्तरिक कारण र बजेट अधिवेशनका लागि सरकारकै तयारी नपुगेको बुझिएको छ ।

सम्भावित कारण–१ : रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन

रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन आज (१५ वैशाख) सुरु हुँदै छ । यसका लागि रास्वपा सांसदहरू जिल्लामै व्यस्त हुने भएकाले संसद् बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले सभापति रवि लामिछानेकै सुझावमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्रिपरिषद्मा आह्वान भइसकेको अधिवेशन स्थगन गर्नुपर्ने विषय राखेका थिए । वैशाख ६ गते बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले वैशाख १५ गतेदेखि जिल्ला अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । रास्वपाको जिल्ला अधिवेशन करिब ६ महिनासम्म चल्नेछ । तर, पार्टीले निर्णय गरेको २ दिनपछि नै आएको सरकारको उक्त निर्णयले पार्टी र सरकारबीच सामान्य छलफल वा परामर्शसमेत नहुने गरेकोबारे प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ । तर, सरकारको कामलाई पार्टीले कुनै दबाब नदिनु सकारात्मक भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । यदि प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच यस विषयमा पहिले नै छलफल भएको भए सरकारको अपरिपक्व निर्णय र आलोचना हुने थिएन । मन्त्रिपरिषद्बाट यस किसिमको अपरिपक्व निर्णय हुनु आफैँमा स्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

सम्भावित कारण–२ : बजेटको खाका अपूरो

अधिवेशन स्थगन हुनुको अर्को कारण सरकारको आफ्नै तयारी पूरा नभएको पनि हुन सक्ने देखिन्छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग बजेट निर्माणबारे छलफल चलाइरहेको छ भने बजेटको ढाँचा र उपयुक्त कार्यक्रमबारे टुंगो लागिसकेको छैन । अधिवेशन आह्वान गरेर मन्त्रालयमा बजेट छलफल गर्नुभन्दा पनि बजेटबारे स्पष्ट खाका बोकेर संसद् बैठकमा उपस्थित हुने सरकारको तयारी छ । अहिले नीति तथा कार्यक्रम तय तथा बजेट खाका र योजना छनोटजस्ता काम चलिरहेको छ । रास्वपाको बाचापत्र तथा सरकारको योजनाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको खाका तयार पारी अधिवेशनमा उठ्ने विषयलाई त्यसमा समेट्ने सरकारको तयारी छ ।

सम्भावित कारण–३ : संसद्लाई ‘फुल बिजनेस’ दिने तयारी

त्यस्तै, संसद्लाई बिजनेस दिन आवश्यक तयारी नपुगेकाले पनि केही दिनका लागि अधिवेशन स्थगन भएको हुन सक्ने संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् । यस विषयमा सरकार र संसद् सचिवालयबीच औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलसमेत भइरहेको छ । यसबीच अधिवेशनअघि नै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदै छ भने अधिवेशन आह्वानपछि अघिल्लो सरकारले तयार परेको र संसद्मा निष्क्रिय बनेका करिब दर्जन विधेयक बिजनेसका लागि लाने देखिएको छ । ती विधेयकहरू फास्ट ट्र्याकमा पारित हुनेछन् । संसद्बाट समितिमा पुगे पनि त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारले संसद् सचिवालयलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

०००

कहिले सुरु हुन्छ बजेट अधिवेशन ?

अघिल्ला बजेट अधिवेशनहरू हेर्ने हो भने अहिले नै अधिवेशनका लागि हतारो भइसकेको भने छैन । सामान्यतया वैशाख अन्तिम साता नै बजेट अधिवेशन बोलाउने प्रचलन छ । अघिल्लो वर्ष पनि २८ वैशाखमा बजेट अधिवेशन सुरु भएको थियो । त्यसैले यस पटक पनि त्यही सेरोफेरोमा बजेट अधिवेशन आह्वान हुने सम्भावना छ । सिंहदरबारस्थित नयाँ संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय हलमै अधिवेशनको बैठक बसे पनि नीति तथा कार्यक्रम यही हलबाट र बजेट प्रस्तुतचाहिँ संसद् हलबाटै गराउने सचिवालयको तयारी छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरीले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम अहिलेकै हलबाट हुन्छ, तर बजेट प्रस्तुत गर्न भने प्रतिनिधिसभा सञ्चालन हुने हल नै तयार हुने सभावना छ ।’

प्रतिक्रिया