‘एक्सन ओरियन्टेड’ बालेन सरकारका १ महिना : ओली–लेखक पक्राउदेखि सुकुमबासी बस्ती खालीसम्म

काठमाडौँ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्व सरकार गठन भएको हिजो (१३ वैशाख) १ महिना पूरा भएको छ । गत १३ चैतमा बालेन नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । गत २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा करिब दुईतिहाइ (१८२ सिट) ल्याएको रास्वपाले नयाँ संविधान बनेपछि पहिलो पटक एकल सरकार बनाएको छ ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन स्थापना र सेवा प्रवाहमा डिजिटाइज र सरलतालाई मुख्य प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको सरकारले यसबीचमा केही दीर्घकालीन महत्वका कामको सुरुआत गरेको छ भने कतिपय काम विवाद र आशंकाको घेरामा समेत परेका छन् । १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै शासकीय सुधारका लागि १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले सोहीअनुरुप एकपछि अर्को काम शृंखलाबद्ध रुपमा गरिरहेको छ । कार्यसूचीमा १५ दिन, महिना दिन, ४५ दिन, ६० दिन, ९० दिन र १०० दिनमा सक्ने गरी विभिन्न काम उल्लेख गरे पनि ३० दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिएका कतिपय काम सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

०००

भिआइपी पक्राउ शृंखला

सरकार गठन भएको दिनदेखि नै सरकारले विभिन्न अभियोग लागेका र राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका भिआइपीहरूलाई पक्राउ गर्न सुरु ग¥यो । सरकार बनेको भोलिपल्टै जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ ग¥यो । यद्यपि उनीहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशमा २६ चैतमा प्रहरीको हिरासतमुक्त भए । उनीहरूमाथि अनुसन्धान भने जारी छ । १५ चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि कांग्रेस नेता तथा पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परे । उनी पनि हाल हिरासतमुक्त भइसकेका छन् ।

यस्तै, १६ चैतमा एमालेबाट लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पक्राउ परिन् । उनी पनि छुटिसकेकी छिन् । १९ चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परे । उनी हालसम्म प्रहरी हिरासतमै छन् । १० वैशाखमा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा उद्योगपति शेखर गोल्छा पक्राउ परेका छन् भने ११ वैशाखमा आफूअनुकूल ठेक्का पार्न इ–बिडिङको वेबसाइट ह्याक गरेको आरोपमा राप्रपाका वरिष्ठ नेता एवं उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे पक्राउ परे । यस्तै, काठमाडौँ उपत्यकाबाट यस अवधिमा ३०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले विशेष सर्च अभियानमार्फत् र अन्य विभिन्न मुद्दामा पक्राउ गरिसकेको छ ।

०००

कार्यसूचीअनुसार आयोग र समिति गठन

सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार १६ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन ग¥यो । यस कार्यदलमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ९ राजनीतिक दल सम्मिलित छन् । कांग्रेसले प्रतिनिधि पठाएको छैन । यस कार्यदलको २ पटक बैठक बसिसकेको छ । लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र श्रम संस्कृतिले आफ्ना एजेन्डा दिइसकेका छन् । अन्य दलले लिखित एजेन्डा दिन बाँकी छ । त्यस्तै २ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ भदौको घटनामा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति बनाएको छ । समिति सदस्यहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई छन् । सोही बैठकले २०६२÷६३ यताका उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ‘सम्पत्ति जाँचबुझ÷छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ । आयोगका सदस्यमा पूर्वन्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्वडिआइजी गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् । आयोगले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ ।

०००

प्रधानमन्त्रीद्वारा विशेष भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यसबीचमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरू, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, मुख्यमन्त्रीहरू र विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलगायतसँग भेटवार्ता र छलफल गरेका छन् । यी भेटहरूले सरकार र सम्बन्धित निकायबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने तथा एकअर्काका समस्या र अपेक्षाबारे जानकार हुने मौका दिलाएको छ ।

०००

दशकौँदेखिको अतिक्रमित जग्गाको सुकुमबासी बस्ती खाली

वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री बालेनको समेत विशेष चासो रहेको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने काम पनि सरकारले सुरु गरेको छ । अतिक्रमित जग्गाका सुकुमबासी बस्ती शनिबारदेखि हटाउन सुरु गरिएको छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकाका थापाथली, गैरीगाउँ–सिनामंगल, शान्तिनगर र मनोहरा नदी किनारका सुकुमबासी बस्ती खाली गराइसकिएको छ । यो अभियान उपत्यकाभर र देशभर सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

अरू के–के भए ?

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई प्रविधियुक्त बनाउन तत्कालै १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । सरकारले सट्टेबाजी एप र त्यससम्बन्धी वेबसाइट बन्द गरेको छ । यसका अलावा विभिन्न मन्त्रालयले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र मातहतका निकायहरूमा विभिन्न सुधारका काम गरिरहेका छन् ।

०००

कार्यसूचीका कुन–कुन काम हुन सकेनन् ?

सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसर वञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्तिसहित १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचना गर्ने र सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनिए पनि सो काम हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना १५ दिनभित्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता पनि पूरा भएको छैन । नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको हब बनाउन १५ दिनभित्र आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी गर्ने विषय पनि कार्यसूचीमै सीमित छ । प्रत्येक जिल्लामा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्न १० दिनभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र बाल संगठनको जग्गा अतिक्रमण तथा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान १५ दिनभित्र सुरु गर्ने भनिए पनि यी दुवै काम हुन सकेका छैनन् ।

त्यसैगरी विभिन्न समयमा गठित आयोगका प्रतिवेदनले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्न मौजुदा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली संशोधन गर्ने भनिए पनि नियमावली संशोधन भएको छैन । तर, मन्त्रालय भने १७ बाट बढाइएको छैन । त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रिया हटाउन बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङमार्फत् सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई परिणामुखी बनाउन आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली ३० दिनभित्र तयार गर्ने बुँदा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका र अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको मूल्यांकन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी १ महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म भएको छैन । सरकारी कार्यालयमा फाइल ट्र्याकिङ सिस्टम ३० दिनमा लागू गर्ने योजना पनि पूरा भएको छैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र ३० दिनभित्रै राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने तथा सम्बन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने काम भएको पनि सार्वजनिक जानकारीमा छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने भनिएको पनि पूरा भएन ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि आवश्यक संरचना तथा द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र ३० दिनभित्र विकसित गर्ने भनिएको छ । यो काम पनि अघि बढेको छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रका विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव अन्त्य गर्न ‘एकीकृत खानेपानी समन्वय टास्कफोर्स’ गठन गर्ने भनिएको थियो । यसले ३० दिनभित्र एकीकृत संरचना र सुधार प्रस्ताव पेस गर्ने भनिएकामा परिणाम आइसकेको छैन । सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारीसाधन र राइड सेयरिङ एपहरूमा अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था मिलाउने काम ३० दिनमा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि हुन सकेको छैन ।

१ महिने रिपोर्ट कार्ड

१३ चैत– शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची स्वीकृत

कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ।

१४ चैत– पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ

१५ चैत– पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का पक्राउ

१६ चैत– लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा पक्राउ

संविधान संशोधन बहसपत्र तयार कार्यदल गठन

कोसी र कर्णाली प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

१७ चैत– सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

१८ चैत– मधेस प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै दिन पत्राचार

१९ चैत– विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ

२० चैत– गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकबाट विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन
हटाउने निर्णय

२२ चैत– पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाविरुद्ध
पक्राउ पुर्जी जारी

२३ चैत– लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

२५ चैत– प्रधानमन्त्रीद्वारा विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा
प्रतिनिधिहरूसँग सामूहिक भेटघाट

२६ चैत– पद दुरुपयोग गरेको आरोपमा श्रममन्त्री दीपककुमार साह बर्खास्त

२९ चैत– प्रधानमन्त्री÷मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक

३० चैत– ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सुरु

१ वैशाख– सबै दलको घोषणा÷प्रतिबद्धता समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मसौदा
सार्वजनिक

२ वैशाख– २४ भदौको घटनामा सुरक्षा संयन्त्र भूमिका अध्ययन गरी सिफारिस
गर्न समिति गठन

२०६२÷६३ यताका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन जाँचबुझ÷छानबिन आयोग
गठन

समानुपातिक सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल

३ वैशाख– प्रधानमन्त्रीद्वारा ५ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल

७ वैशाख– विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग
प्रधानमन्त्रीको छलफल

८ वैशाख– मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् १७ वैशाखदेखि संसद् अधिवेशन आह्वान
सिफारिस

९ वैशाख– विवादमा आएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा

राष्ट्रपतिद्वारा १७ वैशाखदेखि संसद् अधिवेशन आह्वान

१० वैशाख– उद्योगपति शेखर गोल्छा पक्राउ

मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत् संसद् अधिवेशन स्थगित सिफारिस, राष्ट्रपतिद्वारा
स्थगित

१२ वैशाख– थापाथली, गैरीगाउँ–सिनामंगल र शान्तिनगरको सुकुमबासी बस्ती
खाली

१३ वैशाख– मनोहराको सुकुमबासी बस्ती खाली