दलहरूसँग लिखित एजेन्डा माग्ने निर्णय

संविधान संशोधन बहसपत्र तयारी कार्यदलको पहिलो बैठक

काठमाडौँ । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न गठित कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि दलहरूको एजेन्डा लिखित रूपमा माग गर्ने भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले सबै दलसँग उनीहरूको एजेन्डा माग गरेर छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । सरकारले गत १६ चैतमा बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो । बुधबार दलका प्रनिधिहरूसहितको पहिलो बैठक बसेको थियो ।

बुधबारको बैठकमा संविधान संशोधनका लागि कुनै पनि कन्टेन्टमा कुरा नभई सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै कुरा भएको नेकपाका तर्फबाट कार्यदल सदस्य देव गुरुङले जानकारी दिए । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीलगायतमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा उठे पनि ठोस रूपमा छलफल नभएको उनले बताए । बैठकले संविधान संशोधनका लागि सबै दलसँग एजेन्डा माग गरी सहमतिको खाका बनाउने विषयमा कुरा भएको र सोहीअनुरुप दलहरूसँग लिखित एजेन्डा माग गरिएको उल्लेख गरे ।

दलहरूले पनि सरकारसँग कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्न चाहेको हो भनी प्रस्ताव माग गरेका छन् । त्यस्तै कार्यदलको कार्यविधि, क्षेत्राधिकारलगायत विषयमा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने दलहरूको भनाइ छ । कार्यदलको टिओआर बनाउने जिम्मेवारी कार्यदलका सदस्यसचिवलाई दिइएको छ । कार्यदलमा रास्वपाबाट मोहनलाल आचार्य, एमालेबाट भीष्मनाथ अधिकारी, नेकपाबाट देव गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ध्रुवराज राई, राप्रपाबाट ज्ञानेन्द्र शाही, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल, जसपा नेपालबाट सुरेन्द्र झा र लोसपा नेपालबाट डा. आभाष लाभको उपस्थिति थियो । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल पनि सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख लीलाधर सुवेदी कार्यदलको सदस्यसचिव छन् ।

०००

कांग्रेसले खोज्यो कार्यदलको क्षेत्राधिकार र सीमाबारे सरकारको धारणा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाएको छैन । कांग्रेसले कार्यदललाई पत्र पठाउँदै संविधान संशोधनका सन्दर्भमा सरकारको धारणा स्पष्ट रूपमा आएमा मात्रै कार्यदलमा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाउने स्पष्ट पारेको हो । कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले पत्र लेख्दै सरकारसँग संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमा, यसले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक र संवैधानिक लक्ष्य र संविधानका आधारभूत विषयवस्तु एवं संशोधनका प्रावधानबारे धारणा मागेका हुन् । कांग्रेसले कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख नगरिएको हुँदा कार्यदलको विधि र कार्यक्षेत्रका सन्दर्भमा स्पष्ट हुन चाहेको भनेको छ ।

त्यस्तै, संविधानमाथि स्वामित्व स्थापित गर्न विभिन्न समयमा पहिचानलगायत अधिकारका आन्दोलनहरू भएको भन्दै यस प्रकारको बहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले धारणा माग गरिएको छ । त्यसैगरी, मधेसी, आदिवासी–जनजाति, थारू, दलित, अल्पसंख्यकलगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जोड्न लिएको आधार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा पनि सरकारको धारणा सोधिएको छ । कांग्रेसले सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपाबाट वर्तमान संविधान, संविधानले अंगीकार गरेको आधारभूत मूल्य–मान्यता र संशोधन गर्ने प्रस्तावित विषयप्रति प्रतिबद्धता तथा धारणा माग गरेको छ ।