सुर्खेत । जुम्लाको तिला गाउँपालिका–३ की १८ वर्षीया अस्मिता नेपालीले पहिलो सन्तानलाई जन्म दिएकी थिइन् । तर, त्यो जन्मसँगै बिहीबार राति उनको जीवन भने अन्त्य भयो । फागुन २५ गते जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालमा शल्यक्रियामार्फत् बच्चा जन्मिएको थियो । परिवारमा खुसी छाएको थियो ।
तर, आमा अस्मिताको स्वास्थ्य भने क्रमशः बिग्रिँदै गयो । स्वास्थ्यमा जटिलता बढ्दै गएपछि उनलाई बिहीबार हेलिकोप्टरमार्फत् सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल ल्याइयो । आइसियुमा राखेर उपचार गरियो । तर, मिर्गौला र फोक्सोमा गम्भीर समस्या देखिएपछि त्यही दिन राति अस्मिता अस्ताइन् । एक नवजात शिशु आमाविहीन भयो ।
अस्मिताको घटना कुनै एक परिवारको मात्र दुःखद् कथा होइन । कर्णालीका विभिन्न गाउँमा यस्ता घटना बर्सेनि दोहोरिइरहेका छन् । मुगुको छाँयानाथ रारा नगरपालिका–१० जिउलाकी धनरूपा विश्वकर्माको पनि १ वर्षअघि यस्तै अवस्थामा ज्यान गयो । गत वर्ष २३ पुसमा उनी घरमै सुत्केरी भएकी थिइन् । सुत्केरीपछि अत्यधिक रक्तस्राव सुरु भयो । २ दिनसम्म पनि रगत रोकिएन । परिवारले अस्पताल लैजाने तयारी गर्दै थियो ।
तर, अस्पताल पुग्नुअघि नै उनको मृत्यु भयो । कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका–७ माल्कोटकी मीना शाहीले पनि सुत्केरी भएको केही समयमै ज्यान गुमाइन् । सोही गाउँपालिकाको रुप्साकी ३० वर्षीया देवी सहकारीको पनि सुत्केरीपछि अत्यधिक रक्तस्रावका कारण मृत्यु भयो । यी घटनाहरू फरक–फरक गाउँका हुन् । तर, कारण भने लगभग उस्तै छन् । घरमै सुत्केरी गराउने प्रयासले समयमै स्वास्थ्य संस्था पु¥याउन नसक्नु, स्वास्थ्य संस्था पुर्याए पनि प्रभावकारी उपचार नहुनु ।
माथिका घटना कुनै एक परिवार र गाउँलेले भोग्दै आएको पीडा मात्र होइन । कर्णालीका हरेक आमाले भोग्दै आएको यथार्थ हो । कर्णालीका धेरै गाउँमा अझै पनि सुत्केरी घरमै गराउने प्रचलन कायम छ । स्वास्थ्य संस्था टाढा हुनु, सडक र यातायातको अभाव, आर्थिक कठिनाइ र चेतनाको कमीले महिलाहरूलाई घरमै सुत्केरी हुन बाध्य बनाइरहेको छ । जसका कारण आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्दै गएको छ भने बर्सेनि आमाहरूले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
अझै तोडिएन जोखिमपूर्ण परम्परा
कर्णालीका धेरै गाउँमा अझै पनि घरमै सुत्केरी गराउने प्रचलन कायम छ । दुर्गम भूगोल, कमजोर सडक संरचना, यातायातको अभाव, आर्थिक कठिनाइ र चेतनाको कमीका कारण महिलाहरूलाई स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न कठिन हुन्छ । कतिपय गाउँमा अझै पनि अस्पताल पुग्न घन्टौँ पैदल हिँड्नुपर्छ ।
बिरामीलाई स्ट्रेचरमा बोकेर पहाडी बाटो पार गर्दै स्वास्थ्य संस्था पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ । गर्भवती महिलालाई यस्तो अवस्थामा अस्पताल पुर्याउन ढिला हुँदा जटिलता बढ्ने जोखिम हुन्छ । रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप, संक्रमणजस्ता समस्याले तुरुन्त उपचार नपाए ज्यानै जाने स्थिति आउन सक्छ । यसैले धेरै परिवारले जोखिम हुँदाहुँदै पनि घरमै सुत्केरी गराउने निर्णय गर्छन् ।
हेलिकोप्टर उद्धार : जीवन रक्षक, तर सीमित
जोखिममा परेका गर्भवती महिलालाई बचाउन संघीय सरकारले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत् हेलिकोप्टर उद्धार सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलालाई हेलिकोप्टरमार्फत् अस्पताल पु¥याइन्छ । पछिल्ला ६ वर्षमा कर्णालीका १३५ गर्भवती तथा सुत्केरीको हेलिकोप्टरमार्फत् उद्धार गरिएको छ ।
त्यस्तै नेपाली सेनाले ३ वर्षको अवधिमा १५८ सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार गरेको तथ्यांक छ । तर, कर्णालीको विशाल भूगोल, सीमित हेलिकोप्टर सेवा र प्रशासनिक प्रक्रियाजस्ता कारणले सबै जोखिममा परेका महिलाले यस्तो सेवा पाउने अवस्था छैन । कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार आव २०७०–७१ देखि चालु आवसम्म १७३ सुत्केरीको मृत्यु भएको छ । आव २०७०–७१ मा ३३ सुत्केरीको मृत्यु भयो ।
आव २०७९–८० मा ७ सुत्केरीले ज्यान गुमाए भने गत आवमा १४ र चालु आवमा १० जनाले ज्यान गुमाएको निर्देशनालयको तथ्यांक छ । १५ वर्षदेखि २५ वर्ष उमेरका सुत्केरीको मृत्यु भएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी पदमबहादुर केसीले बताए । ‘कर्णालीमा धेरैजसो १५ वर्षदेखि २५ वर्ष उमेरका महिलाहरू सुत्केरी हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यही उमेर समूहका झन्डै ८० प्रतिशत सुत्केरीको मृत्यु भएको छ ।’
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार कर्णालीमा २३.६ प्रतिशत परिवार मात्रै आधा घन्टामा स्वास्थ्य संस्था पुग्न सक्छन् । आव २०७४÷७५ अघिसम्म संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य महाशाखाले जोखिममा परेका गर्भवतीका लागि एयर लिफ्टिङको व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय सरकारको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत पछिल्लो ६ वर्षमा कर्णालीका १३५ जना र नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत् ३ वर्षको अवधिमा १५८ जना सुत्केरी तथा गर्भवतीको हवाई उद्धार गरिएको निर्देशनालयको तथ्यांक छ । देशभर ७९ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउँदा कर्णालीका ७२ प्रतिशत गर्भवतीले मात्र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा लिने गरेका छन् ।
पछिल्लो ४ वर्षमा ७७७ जना कर्णालीका नवजात शिशुले ज्यान गुमाएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयले जनाएको छ । गत आवमा पनि १९९ शिशुको मृत्यु भएको निर्देशनालयको तथ्यांक छ । गर्भवती महिलाले दैनिक कडा शारीरिक परिश्रम गर्नुपर्ने, खानपान, आरामलगायत विषयमा ध्यान नदिँदा शिशु मृत्युदर बढेको बालरोग विशेषज्ञ नवराज केसीले बताए ।
नियमित स्वास्थ्य जाँच, पोषणयुक्त खानेकुरा र घरमै सुत्केरी गराउने परम्परागत मनोविज्ञानले पनि बाल मृत्युदर बढाएको उनको भनाइ छ । ‘अप्ठ्यारो परेपछि मात्र स्वास्थ्य संस्था जाने अवस्थाले बाल मृत्युदर बढाएको हो,’ उनले भने, ‘सुरक्षित सुत्केरी गराउन समयमै स्वास्थ्य संस्था पु¥याउन सके आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ ।’
देशभर प्रतिहजारमा ३२ जना रहेको शिशु मृत्युदर कर्णालीमा ४७ छ । कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार कर्णालीमा नवजात शिशु मृत्युदर १ हजारमा २९ छ भने ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिहजार देशभर ३९ रहँदा कर्णालीमा ५८ छ ।
१८४ जनाको दरबन्दी, चिकित्सक ३२ मात्रै !
कर्णालीमा १८४ चिकित्सकको दरबन्दी रहेकामा ३२ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको छ । तीमध्ये १५२ चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त छ । कर्णाली प्रदेशमा विशेषज्ञ चिकित्सकको ७० दरबन्दी रहेकामा ६० दरबन्दी रिक्त छ । दरबन्दी पूर्ति भएको अवस्थामा पनि ९ हजार २०० जनसंख्या बराबर १ चिकित्सक मात्र उपलब्ध हुने स्थिति छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार १ हजार जनसंख्यालाई १ चिकित्सक चाहिन्छ ।
नेपालको औसत अनुपात ३ हजार जनसंख्या बराबर १ चिकित्सक छ । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार स्वास्थ्य सेवातर्फ कर्णालीमा ९०८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएकामा ४६३ जना मात्र कार्यरत छन् । अहिले कर्णालीमा १८४ चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि करारबाहेक ३२ दरबन्दी मात्रै पूर्ति भएको छ । जनशक्ति अभावमा कर्णालीका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले प्रभावकारी सेवा दिन सकिरहेका छैनन् ।
कर्णालीमा ११औँ तहका विशेषज्ञ मुस्किलले ५ प्रतिशत छन् र १०औँ तहको जनशक्ति २० प्रतिशत मात्र पूर्ति भएको निर्देशनालयका निर्देशक डा. रवीन खड्काले बताए । कर्णालीमा चिकित्सक टिकाउन ७५ देखि १०५ प्रतिशतसम्म भत्ताको प्याकेज ल्याए पनि कर्मचारी टिकाउन नसकिएको उनले बताए । ‘स्वास्थ्यकर्मी अभाव कर्णालीको पहिलेदेखिकै समस्या हो,’ उनले भने, ‘समाधान हुन सकिरहेको छैन ।’
४८ स्थानीय तहमा छैनन् अस्पताल
कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये ३१ स्थानीय तहमा मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा छन् । प्रदेशमा २५ नगरपालिका, ५४ गाउँपालिका र ७१८ वडा छन् । ११७ वडामा स्वास्थ्यचौकी छैन । कालिकोटमा ५, रुकुम पश्चिममा ४, दैलेखमा ४, जाजरकोटमा ३, सुर्खेतमा ४ र सल्यानमा २ पालिकामा मात्र अस्पताल छ । ८ स्थानीय तह रहेको डोल्पा, ४ स्थानीय तह रहेको मुगु र ७ स्थानीय तह भएको हुम्लामा अहिलेसम्म पालिकास्तरीय अस्पताल छैन । डोल्पामा २३, मुगुमा २४ र हुम्लामा २६ स्वास्थ्यचौकी छन् ।
प्रतिक्रिया