काठमाडौँ । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिले नेपाली व्यापारमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभाव र त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रणनीतिहरू समेट्दै सरकारले वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना २०८१ सार्वजनिक गरेको छ । ५६ वर्षपछि हुन लागेको यो स्तरोन्नतिले नेपाली व्यापारमा पार्न सक्ने सम्भावित चुनौती र अवसरहरूलाई सम्बोधन गर्दै दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य समेट्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले रणनीतिक योजना तयार पारेको हो ।
सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिबाट उत्पन्न हुने चुनौती र अवसरहरूलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले विभिन्न रणनीतिहरू प्रस्ताव गरेको छ । नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा पाइरहेको भन्साररहित र कोटारहित बजार पहुँच गुमाउन सक्छ । यसले गर्दा नेपाली वस्तुहरूको निर्यात महँगो हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुनसक्ने भन्दै मन्त्रालयले नयाँ योजना ल्याएको जनाएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले प्रति व्यक्ति कम आय भएका, मानव सम्पत्तिको न्यून स्तरको विकास भएका तथा वातावरणीय जोखिममा रहेका देशलाई अतिकम विकसित मुलुकको परिभाषित गरेको छ । विकास नीति समितिले प्रत्येक ३ वर्षको अन्तरालमा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सम्बन्धमा मूल्यांकन गर्ने गर्छ यहि मूलयांकनअनुसार नेपाल सन् १९७१ मा यो समूहमा परेको थियो ।
सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा भएका ३ वटा त्रिवर्षीय समीक्षा तथा नेपालले हासिल गरेको न्यूनतम सीमाको आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले नेपालको स्तरोन्नतिको लागि गरेको सिफारिस तथा आर्थिक तथा समाजिक परिषद्को स्वीकृतिअनुसार २३ नोभेम्बर २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले अनुमोदन गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको विकास नीति समितिले प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमका आधारमा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूलाई परिभाषित गर्दछ । मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकमा नेपालले मापदण्ड पूरा गरे पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको मापदण्ड भने हालसम्म पूर्ण रूपमा पूरा भएको देखिँदैन ।
स्तरोन्नतिको प्रत्यक्ष असर निर्यात व्यापारमा
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा प्रत्यक्ष असर निर्यात व्यापारमा पर्न जाने देखिन्छ । यसबारे नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघका विशिष्टिकृत निकाय, विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र लगायतका संस्थाले अध्ययन गरेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले सन् २०२० मा प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार नेपालको स्तरोन्नतिबाट ४.७ प्रतिशत निर्यात ह्रास हुने अनुमान छ, भने विश्व व्यापार संगठनका अनुसार २५ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रका अनुसार करिब ४ प्रतिशत निर्यात घट्ने अनुमान छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (२०२२) को अध्यनन अनुसार नेपालको भारतमा हुने निर्यात २ मुलुकवीचको द्विपक्षीय व्यापार सन्धिले निर्देशित गर्ने भएकाले उल्लेख्य असर नपर्ने कुरा उल्लेख छ । तर सन् २०२६ मा स्तरोन्नति पश्चात युरोपियन युनियन, विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकले प्रदान गर्दै आएको भन्सार तथा कोटारहित बजार पहुँचको सुविधा गुम्न जाँदा करिब ५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर वरावरको निर्यातमा ह्रास हुनसक्ने अनुमान छ । तर साफ्टाको अतिकम विकसित मुलुकको सुविधा उपयोग गरेर हाल निर्यात भइरहेका प्रशोधित पाम, सोयाबिन र सनफ्लावर तेलमा स्तरोन्नति पश्चात् नेपाल–भारत बीचको द्विपक्षीय सम्झौताको प्रावधान लागू हुने भएकाले यी वस्तुमा करिब ४ करोड २ लाख डलर निर्यात ह्रास आउने र कुल १० करोड १० लाख डलर बराबरको ह्रास आउने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा कुल वैदेशिक व्यापार ६ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यस अवधिमा निर्यात १.९७ गुणाले बढेर १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने आयात २.६५ गुणाले बढेर १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सेवा व्यापारमा समेत ५५ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको छ ।
रणनीतिक योजना : दिगो आर्थिक समृद्धि
रणनीतिक योजनाको मूल दृष्टिकोण वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक समृद्धिमार्फत विकासशील मुलुकमा दिगो र उत्थानशील स्तरोन्नति रहेको छ । यसको प्रमुख लक्ष्य बजार पहुँच विस्तार गरी निर्यात, व्यापार र लगानीको प्रवद्र्धन गरेर दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने रहेको छ । योजनाका मुख्य उद्देश्यहरूमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच सुदृढ गर्नु र स्तरोन्नतिबाट व्यापार क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै लगानी र निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार विविधीकरण गर्नु रहेको छ ।
जसमा वस्तु तथा सेवाको बजार पहुँच सुदृढ गर्ने, निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा गुणस्तर सुदृढीकरण गर्ने, व्यापारजन्य पूर्वाधार, लजिस्टिक सेवा तथा व्यापार सहजीकरणको क्षेत्रमा सुधार गर्ने रणनीति लिएको छ । यस्तै भन्सार तथा गैर–भन्सारजन्य उपायहरू तथा घरेलु सहायता परिचालन गरी नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्ने, सेवा व्यापार तथा डिजिटल व्यापार सुदृढीकरणमा जोड दिने, आर्थिक कूटनीतिमार्फत व्यापार, लगानी तथा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा आबद्धता अभिवृद्धि गर्ने र व्यापार क्षेत्रको संस्थागत तथा प्रणालीगत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति लिएको छ ।
वस्तु तथा सेवाको बजार पहुँच सुदृढ गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन लगायतका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँग द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको अध्ययन र पहल गर्ने, जिएसपी प्लस जस्ता सुविधाको निरन्तरताका लागि वार्ता गर्ने, र वैकल्पिक पारवहन मार्गहरू विकास गर्ने उल्लेख छ ।
निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उत्पादकत्व तथा गुणस्तर सुदृढीकरण गर्न साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन, नेपाली उत्पादनको गुणस्तरीयता प्रमाणीकरण, बौद्धिक सम्पत्तिको दर्ता र ब्रान्डिङमा सहयोग गर्ने, जडीबुटी, सौन्दर्य प्रशाधन सामग्री, ऊनी गलैंचा जस्ता वस्तुको उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ ।
व्यापारजन्य पूर्वाधार, लजिस्टिक सेवा तथा व्यापार सहजीकरणको क्षेत्रमा सुधारका लागि व्यापार लजिस्टिक लागत कम गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने, बिबिआइएन, एमभिए जस्ता क्षेत्रीय अन्तरआवद्धताका पहलहरू कार्यान्वयन गर्ने, गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरण सुविधा निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
भन्सार तथा गैरभन्सारजन्य उपायहरू तथा घरेलु सहायता परिचालन गरी नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न एन्टिडम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगार्डससम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भन्सारका दरहरूलाई व्यापार अनुकूलन बनाउने, नेपाली उत्पादनलाई नगद प्रोत्साहन, कर छुट, सहुलियत दिने उल्लेख छ ।
यो रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन विषयगत मन्त्रालय, विभाग तथा केन्द्रीय निकायहरूले गर्नेछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस योजनाको कार्यान्वयन गर्दा आवश्यकताअनुसार कार्ययोजना बमोजिमका निकायहरूसँग समन्वय गर्ने उल्लेख छ । कार्यान्वयनको अनुगमन एवं मूल्यांकन गर्दा व्यापार सम्बद्ध तथ्य तथ्यांकको निरन्तर विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्तिको आधारमा मूल्यांकन गरी त्यसको आधारमा स्तरोन्नतिपश्चात्का रणनीति र कार्यनीतिहरू परिमार्जन गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया