सडक पूर्वाधारमा छलाङ

समाजशास्त्रीय अवधारणाअनुसार मानव विकाससँगै सुरु भएको पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया मानव सभ्यता रहेसम्म अनन्त चलिरहन्छ । समय र विकासक्रम अनुसार यसका मापदण्ड र आधारहरू भने फरक हुन सक्छन् । पूर्वाधार निर्माणका प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेज पल्टाउने ईसापूर्व २,६०० अर्थात् करिब ४ हजार ६०० वर्ष पहिले इजिप्टको मिश्रमा अवस्थित ‘लेक मोएरिस क्वारी रोड’ नामक पक्की सडक बनेको पाइन्छ । त्यसैगरी मेसोपोटामिया अर्थात् अहिलेको इराकको उर सहरमा ईसापूर्व ४००० अर्थात् ६ हजार वर्षपहिले ढुंगा छापेका सडकहरू बन्ने गरेको ऐतिहासिक दस्तावेज तथा अन्वेषणबाट पत्ता लागेको छ । त्यस्तै, ढुंगाहरूलाई आपसमा मिलाएर बनाइएको ग्रिसमा अवस्थित अर्काडिको पुल करिब ३ हजार ५०० वर्ष पहिले नै निर्माण भएको थियो, जसलाई विश्वकै सबैभन्दा पुरानो पुल पनि भनिन्छ, जुन आजसम्म पनि अस्तित्वमा छ । करिब ३ हजार वर्षअघि बनेको टर्कीको काराभान ब्रिज, २ हजार वर्ष पहिलेको इटालीस्थित पुन्स फेब्रिसियस (पुल) अहिले पनि जस्ताको तस्तै स्वरूपमा देख्न पाइन्छ । विश्व इतिहासको विकासक्रममा पूर्वाधारका ती सुरुआती विन्दुले आज उच्चतम विन्दु छोइसकेका छन् ।

नेपालको इतिहास पल्टाउने हो भने पूर्वाधार विकासका त्यति पुराना दस्तावेज पाउन मुस्किल छ । गोरेटो, घोडेटो, फड्केजस्ता मानव विकासक्रमका सामान्य पूर्वाधार हिजोअस्तिसम्म देखेको हाम्रो समाज अन्य देशको तुलनामा पूर्वाधारमा निकै पछाडि नै छ । पूर्वाधारका आधुनिक संरचना करिब २२० वर्ष पुरानो अर्थात् १८६८ सालमा कुपन्डोलस्थित बाग्मती नदीमा बनाइएको पक्की पुल नै नेपालको सुरुआती विन्दु हो, जुन अहिले अझ परिष्कृत रूपमा उभिएको छ । त्यस्तै, १९५० को दशकमा देशका विभिन्न स्थान झोलुंगे पुलको निर्माण, १९७० को दशकमा तयार भएको चुरियामाई स्थित सुरुङमार्ग, १९८० को दशकमा काठमाडौँ उपत्यकामा बन्न थालेका सडक नै दस्तावेजमा उल्लेख भएका पूर्वाधारसम्बन्धी केही ऐतिहासिक विकास हुन् ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपालसँग पूर्वाधारका अन्य संरचनाको इतिहास हजारौँ वर्ष पुरानो भए पनि सडक पूर्वाधारको संरचना राणाकालीन समयदेखि निर्माण हुँदै आएको अभिलेख पाइन्छ । सडक विभागका अनुसार पहिलो पटक १९९८ सालमा मानिसलाई बोकाएर काठमाडौँ उपत्यकामा गाडी ल्याइएको भए पनि १९८० को दशकबाटै काठमाडौँ उपत्यकामा सडक निर्माण सुरु भएको पाइन्छ । उपत्यकाबाहिर निर्माण भएको पहिलो सडक भने ४२ किमी लामो अमलेखगन्ज–भीमफेदी सडकलाई लिने गरिन्छ । लामो दुरीको पहिलो सडकका रूपमा कठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने काठमाडौँ–भैँसे सडक (त्रिभुवन राजपथ) भारतीय सहयोगमा २००९ सालमा निर्माण भएको थियो ।

संस्थागत रूपमा हेर्दा २००७ सालअघि राणाकालमा काठमाडौँमा सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी काम गर्न ‘बाटो काज गोश्वारा’ र ‘छम्भडेल अड्डा’ नामक अड्डाहरू थिए । २६ चैत, २००८ मा यातायात र सञ्चार विभागको सूचनाबमोजिम काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तथा काभ्रेको बनेपासम्म सवारीसाधन चलाउन दरखास्त माग गरेको विवरण पाइन्छ । साथै, देशका अन्य स्थानमा निर्माणसम्बन्धी काम गर्न ‘बनाउने अड्डा’ थियो भने त्यसपछि नयाँ निर्माणका लागि ‘नयाँ बाटो काज गोश्वारा’ तथा निर्मित संरचना मर्मतसम्भारका लागि ‘पुरानो बाटो काज गोश्वारा’ अड्डाहरू स्थापना गरिएका थिए ।

२००० को दशकमा काठमाडौँ र हेटौँडा जोड्ने सडकको सर्भे सुरु भएकामा पछि कान्ति राजपथको सर्भे तथा निर्माणका लागि ‘बाग्मती उपत्यका सडक योजना’ स्थापना भयो । २००७ सालपछि सार्वजनिक निर्माण विभागको स्थापना भयो । सडक विभागको तथ्यांकअनुसार २०१० सालसम्म नेपालमा करिब ३७६ किमी मात्रै सडक निर्माण भएको थियो । २०११ सालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले कान्ति राजपथको सर्भे सम्पन्न गरेको थियो भने नेपाली सेनाको राजदल गणले २०१७ सम्म ९१ किमी लामो कान्ति राजपथको ७० किमी ट्र्याक निर्माण गरेको थियो ।

नेपालको सडक यातायातमा सबैभन्दा ठुलो फट्को २०१९ सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको शिलान्यासमार्फत् गारिएको थियो । तर, धिमा गतिमा रहेको सडक निर्माणको क्रमले प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि तीव्र गति लिएको विभिन्न आँकडाले देखाउँछन् । २०४७ पछि भने सडक पूर्वाधारमा आमूल परिवर्तन भएको देखिन्छ । २०५० सालअघि देशमा जम्मा ९ हजार किमी सडक रहेकामा हाल सडकको लम्बाइ १ लाख किमी कटिसकेको छ । देशका सबै जिल्ला सदरमुकाममा सडक पुगेको छ भने अधिकांश पालिका सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् ।

सडक पूर्वाधारको वर्तमान अवस्था

सरकारको पछिल्लो अद्यावधिक विवरणअनुसार २०८१ फागुनसम्म संघीय सरकारबाट गरिएको सडक विस्तारको कुल लम्बाइ ३६ हजार १३२ किमी पुगेको छ । जसमा कालोपत्र सडक १९ हजार १६३ किमी, ग्राभेल ८ हजार २०४ किमी तथा कच्ची सडक ८ हजार ७६५ किमी छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहबाट ६६ हजार किमीभन्दा बढी सडक बनेको छ । यस हिसाबमा नेपालमा सबै प्रकारका सडकको लम्बाइ १ लाख किमीभन्दा बढी देखिन्छ ।

देशका राजमार्गहरूको कुरा गर्ने हो भने ६ जेठ, २०७६ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपालमा ८० वटा राष्ट्रिय राजमार्ग कायम भएका छन्, जसको कुल लम्बाइ १५ हजार किमी छ । त्यस्तै, आव २०८१÷८२ सम्मको तथ्यांकअनुसार २ लेनसम्मको कालोपत्र स्तरको राष्ट्रिय राजमार्गको कुल लम्बाइ ८ हजार ७३६ किमी छ, जसलाई १६औँ योजनाले २०८५÷८६ सम्म १३ हजार ६७५ किमी पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । २ लेनमाथिको कालोपत्र स्तरको राष्ट्रिय राजमार्गको कुल लम्बाइ भने ५८७ किमी मात्र छ । १६औँ योजनाले यसलाई २०८५÷८६ सम्म १ हजार ८० किमी पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

सडक विभागका अनुसार आव २०८१÷८२ सम्म नेपालमा ३ हजार ५३७ वटा पक्की पुल निर्माण भएका छन्, जसलाई १६औँ आवधिक योजनाले २०८५÷८६ सम्म ५ हजार १७ पुर्याउने भनेको छ । सडक विभागका सूचना अधिकारी ई. शुभाञ्जन दाहालका अनुसार पछिल्लो विवरण अद्यावधिकपछि पनि थुप्रै नयाँ सडक र पुलहरू बनेका छन् । कोही हस्तान्तरण हुन बाँकी र केही निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले चालु आवको अन्त्यसम्म यो आँकडामा व्यापक वृद्धि हुनेछ ।

संरचनागत रूपान्तरण

२०१३ सालमा विकास समिति ऐन, तथा सडकका लागि आवश्यक कानुन, जग्गा प्राप्ति, पूर्वतयारी, स्रोत व्यवस्थापन तथा सडक निर्माणका लागि २० फागुन, २०१४ मा सडक यातायात संगठनको स्थापना भएको पाइन्छ । त्यस्तै, हालको सडक विभागको जग २४ माघ, २०१७ मा राखिएको थियो । सडक यातायातका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन २०५७ सालमा स्वीकृत संगठन संरचनाअनुसार सडक विभागअन्तर्गत ५ वटा क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय, २५ वटा डिभिजन सडक कार्यालय, ६ वटा हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन, ११ वटा यान्त्रिक कार्यालय, १ केन्द्रीय प्रयोगशाला र १ यान्त्रिक तालिम केन्द्र बनाइयो ।

यसबाहेक आवश्यकताअनुसार विभिन्न सडक आयोजना पनि सञ्चालन गरियो । पछि १४ पुस, २०७८ मा स्वीकृत संगठन संरचनाले विभागअन्तर्गत ४ वटा संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, ३३ वटा सडक डिभिजन, ९ वटा हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन, ८ वटा यान्त्रिक कार्यालय, एउटा गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, एउटा यान्त्रिक तालिम केन्द्र र एउटा आयोजना कार्यान्वयन एकाइ रहने व्यवस्था गर्यो । यही संरचनाअनुसार हाल देशको सडक यातायातका पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि सडक पूर्वाधार निर्माणका कामहरू ७६१ वटै सरकारमा बाँडिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ ले ‘राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन’ गर्ने जिम्मा संघ सरकारको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ भने त्यसबाहेकका सडक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । २०७४ सालमा संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय तहहरूले गाउँगाउँमा बाटोघाटो पुर्याएका छन् । विकट भनिएका ठाउँसम्म अहिले कच्ची नै भए पनि सडक पुगेको छ ।

ऐतिहासिक हुलाकी राजमार्ग

महेन्द्र राजमार्गलाई पहिलो राजमार्गका रूपमा चित्रण गरिए पनि त्योभन्दा अघि नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म पुग्न प्रयोग हुने गरेको एकमात्र सडक हुलाकी सडक थियो । राणाकालमा चिठीपत्र ओसारपसार गर्ने हुलाकी कर्मचारीहरू तराईका विभिन्न प्रशासनिक अड्डा र गोश्वारामा चिठी पुर्याउन प्रयोग गर्ने मुख्य मार्ग भएकाले यसलाई ‘हुलाकी सडक’ भनिन्थ्यो । १९९० को दशकमा जुद्धशमशेरका पालामा यो मार्गलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रयास भयो भने पछि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले यो सडकलाई हुलाकी सडकका रूपमा नामकरण गर्दै अझ व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरे ।

तर, २०१९ सालमा महेन्द्र राजमार्गको निर्माण सुरु भएपछि यो ऐतिहासिक सडक राज्यको उपेक्षामा पर्यो । २०६० सालमा भने तराई–मधेसको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि यो सडकको महत्व महसुस गरी यसलाई ‘हुलाकी राजमार्ग’ का रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भयो । यो एउटा मात्र सडक होइन, पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर करिब २० देखि ३० किमी दक्षिणतर्फ भएर फैलिएको सडक नै हुलाकी राजमार्ग हो । यसलाई तराई÷मधेसका जिल्ला जोड्ने पहुँच मार्गका रूपमा पनि लिइन्छ । झापाको भद्रपुरदेखि कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीसम्म फैलिएको करिब १ हजार ७९२ किमी लामो यो सडक पूर्वदेखि पश्चिमसम्म करिब ९७५ किमी फैलिएको छ भने ८१७ किमीजति महेन्द्र राजमार्गलाई जोड्ने सहायक सडकहरू छन् ।

सुरुङमार्ग

नेपालमा करिब १०६ वर्षअघि नै सुरुङमार्ग बनिसकेको इतिहास छ । त्यसबेला दक्षिण एसियामा नेपालबाहेक अन्य कुनै देशमा सुरुङमार्ग थिएन । हाल मकवानपुरको चुरियामाईमा भग्नावशेष अवस्थामा रहेको यो सुरुङमार्ग ५०० मिटर लम्बाइ तथा ९ फिट चौडा र १० फिट अग्लो थियो । राणाकालमा रक्सौलबाट अमलेखगन्जसम्म रेल चल्थ्यो भने त्यहाँबाट मकवानपुरको भीमफेदीसम्म सामान ल्याउन यही सुरुङमार्गको प्रयोग हुने गरेको थियो । सन् १९१७ मा नेपालका प्रथम इन्जिनियर बिग्रेडियर डिल्लीजंग थापाको डिजाइनमा उक्त सुरुङमार्गको निर्माण थालिएको थियो भने सन् १९१८ मा तयार भएको थियो । अहिले यसलाई बाग्मती प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक धरोहरका रूपमा संरक्षण गरेको छ ।

सय वर्षअघि नै सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गरेको नेपाल आधुनिक समयअनुसार त्यसको विकासमा भने सय वर्ष नै कुर्नुपर्यो । सुरुङमार्गको रूपान्तरित स्वरुप अहिले नागढुंगा सुरुङमार्ग बनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४ कात्तिक, २०७६ मा शिलान्यास गरेको उक्त सुरुङमार्ग तयारी अवस्थामा छ । जाइकाको १६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब गरी जम्मा २२ अर्ब लागतमा बनेको उक्त सुरुङमार्गले करिब १ घन्टा लाग्ने थानकोटबाट नौबिसेसम्मको दुरीलाई जम्मा १० मिनेटमा ल्याएको छ । त्यस्तै, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने चरिकोट–तामाकोसी–लामबगर, खुर्कोट–चियाबारी, दुम्कीबास–दाउन्ने–बर्दघाट, टोखा–छहरे, कुलेखानी–भीमफेदी, थानकोट–चित्लाङलगायत दर्जन सुरुङमार्ग निर्माणको चरणमा छन् । सडक यातायातमा ढिलै भए पनि रूपान्तरणको प्रयासमा नेपाल अघि बढेका उदाहरण हुन् यी ।

फ्लाइओभर

आधुनिक समयमा फ्लाइओभरबिनाको सडक यातायातले विशेष गरी सहरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न असम्भवजस्तै हुन्छ । काठमाडौँजस्ता मुख्य सहरमा सवारी चाप र ट्राफिकले केही किलोमिटरको यात्रा घन्टौँ लामो हुने गरेको अनुभव हामी सबैले भोगेका छौँ । पूर्वाधार विकासमा निकै पछि परेको नेपालले पछिल्लो समय आफ्नो रफ्तार केही बढाएको छ । त्यसैको परणाम आज देशकै पहिलो फ्लाइओभार सडक यातायातका रूपान्तरण यात्राका लागि तयार भएको छ । नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्गलाई त्रिभुवन राजमार्गमा जोड्ने बलम्बु–किसिपिडी फ्लाइओभर नेपालकै पहिलो फ्लाइओभर हो भने यसको कुल लम्बाइ करिब ६०० मिटर छ । जसमा मूल सडकतर्फ जोड्न २८० मिटरको र्याम्प बनाइएको छ भने पहुँच मार्गतर्फ २१० मिटरको अर्को र्याम्प र बीचमा १२८ मिटरको फ्लाइओभर ब्रिजसहितको संरचना छ ।

ओभरपास/अन्डरपास

फ्लाइओभर जस्तै देखिने ओभरपास भने सञ्चालनमा आइसकेको छ । १२ फागुन, २०७८ बाट बनाउन सुरु गरिएको उक्त ओभरपास गत ६ असार, २०८२ देखि सञ्चालनमा आएको ग्वार्को ओभरपास पनि नेपालको पहिलो नै हो । ललितपुरस्थित ग्वार्को चोकमा बनेको ओभरपासको लम्बाइ कोटेश्वरतर्फ ३२० मिटर तथा सातदोबाटोतर्फ १८० मिटर छ भने यसमा ३५ मिटर लामो ४ लेनको पुल बनाइएको छ । करिब ३१ करोड ४६ लाख ५१ हजार ४४० रुपैयाँमा बनेको यस ओभरपासले सडक यातायातमा नयाँ आयाम थपिदिएको छ । सडक विभागअन्तर्गत यस्तै अन्य थुप्रै ओभरपासको निर्माण योजना पनि अघि बढाइएको छ ।

१ भदौ, २०७५ मा नेपालको पहिलो अन्डरपास सञ्चालनमा आएको थियो । कोटेश्वर–कलंकी चक्रपथ विस्तार आयोजनाअन्तर्गत कलंकी चोकमा बनेको ८०० मिटर लामो अन्डरपासले उपत्यकाको सडक यातायातलाई निकै सहज बनाएको छ । उपत्यका भित्रिने सवारीका कारण हुने ट्राफिक ‘कलंकीको जाम’ले देशैभर चिनिन्थ्यो । सडक पूर्वाधारमा भएको रूपान्तरणकै प्रतिफल हो— आज कलंकीमा खुला रूपले सवारी सञ्चालन भइरहेका छन् ।

नेपालको पहिलो ४ लेनको मादी पुल

नेपालमै पहिलो पटक ४ लेनको पुल निर्माण भइरहेको छ । नेपालको सडक पूर्वाधारमा यो एउटा आयाम पनि हो । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–४ को दमौली बजार र वडा–५ को चापाघाट जोड्ने मादी नदीमा पुल निर्माण भइरहेको छ । यो पृथ्वी राजमार्गको सबैभन्दा लामो पुलसमेत हो । १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का भएको यस पुलको लम्बाइ ३१८ मिटर छ भने हाल पुलको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसलाई यातायात आवागमनको प्रयोगका लागि मात्रै नभई पर्यटक पनि आकर्षित गर्न कलात्मक रूपमा आर्क डिजाइन गरिएको छ ।