आर्थिक रूपान्तरणका तगारा

नेपालमा आर्थिक विकासको सुरुआत विशेष गरी २००७ सालको क्रान्तिपछि सुरु भएको हो । २०१३ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुआत भयो, जसले योजनाबद्ध विकासको जग बसालेको हो । यसै समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना र मुद्रामा एकरूपता ल्याउने प्रयास भएको थियो । पञ्चायतकालमा पनि थुप्रै प्रयास भए । पञ्चायतकाल (२०१७–२०४६) लाई नेपालको इतिहासमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जग बसेको कालखण्ड मानिन्छ । सो अवधिमा सडक र यातायातको विस्तार भएको थियो । नेपालको तराई भागलाई जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व–पश्चिम) सुरु भई अधिकांश भाग सम्पन्नसमेत भएको थियो । चीन र भारतसँगको व्यापारिक नाका जोड्ने सडकहरू त्रिभुवन राजपथ र अरनिको राजमार्ग निर्माण भए ।

औद्योगिकीकरण, स्वदेशी उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न धेरै सरकारी उद्योगहरू स्थापना गरिएका थिए । वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाजस्ता उद्योगहरू र औद्योगिक क्षेत्रहरू (जस्तै, बालाजु, पाटन र हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र) यही समयमा सञ्चालनमा आएका थिए । जलविद्युत् र सिँचाइ, ऊर्जा र कृषिको विकासका लागि ठुला आयोजनाहरू सुरु भएको मानिन्छ । त्रिशूली, सुनकोसी र कुलेखानी (पहिलो र दोस्रो) जस्ता जलविद्युत् आयोजना निर्माण भए ।

२०४८ सालपछि नेपालले ‘आर्थिक उदारीकरण’ को नीति लियो । त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक र सञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रवेश पायो । नेपालमा निजी बैंक, एयरलाइन्स र ठुला उद्योगहरू खुले । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि आर्थिक रूपान्तरणको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । गाउँ–गाउँमा बजेट पुग्न थालेको छ । २०३० सालमा हाम्रो औसत आयु ६० वर्ष पनि थिएन, ५७–५८ वर्ष थियो । अहिले हामी ७१ वर्ष बाँच्ने भयौँ । त्यतिबेला साक्षरताको दर २०–२१ प्रतिशत थियो, अहिले ७५ प्रतिशतको हाराहारी पुगिसक्यो । अब काठमाडौँबाट हुम्ला बस चल्न थालिसक्यो ।

तर, जसरी राजनीति परिवर्तन भयो, त्यसरी आर्थिक विकास हुन सकेन । आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य तगारो राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता हो । बरू पञ्चायतकालको नेतृत्वसँग भिजन थियो । पैसाको, करको, राजस्वको, आयात–निर्यातको कुरा गर्नुअघि देशलाई एकदम सर्वांगीण हिसाबले हित गर्ने, सबैको कुरा सुन्ने अनि देशलाई अगाडि राखेर अनि पार्टीहरूलाई पछाडि राखेर काम गर्ने मान्छेको अभाव नै आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य तगारोका रूपमा लिनुपर्छ । ‘केही भएकै छैन’ भन्ने हाम्रो एउटा खराब मानसिकता पनि अर्को समस्या हो । भएको कुरालाई आत्मसात् गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ । अहिले गाउँ–गाउँमा विद्यालय पुगेको छ, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी, सडक पुगेको छ । नभएको होइन । तर, जति हुनुपर्ने हो, हाम्रो छिमेकीले जति गरे, त्यति हामीले गर्न सकेका छैनौँ । हामीले यो गर्न सक्यौँ, यो सकेनौँ भन्ने राजनीतिक नेतृत्व नै भएन । बरु फलानो पुलको ठेक्का फलानोलाई दिनुप¥यो, त्यो बाटोको यो खण्ड फलानोलाई दिनुप¥यो भन्ने खालको नेतृत्व छ ।

जबदेखि विधेयक बनाउन गएको सांसदलाई सांसद विकास कोष भन्दै रकम दिने गरियो, तबदेखि नै आर्थिक रूपान्तरणमा राजनीति हाबी भयो । मुलुकको कुन कानुनमा के छ, सार्वजनिक खरिद ऐनमा के गल्ती छ, किन हाम्रा आयोजनाहरू बिसौँ वर्ष लाग्छन्, १० करोडमा गर्छु भनेको आयोजनाको लागत २ अर्ब किन पुग्छ भन्ने कुराको खोज तथा गम्भीर समीक्षा कहिल्यै भएन । राज्यका हरेक निकायमा दलीयकरण हुँदा आर्थिक रूपान्तरण प्रभावित हुन पुगेको देखिन्छ । सरकारी निकाय वा संस्थान कतै नियुक्ति गर्नुप¥यो भने क्षमतावान् तथा विज्ञता भएकाले नभई पार्टीको मान्छेले अवसर पाउँछ ।

राजनीतिक सोच, भिजन र इच्छाशक्ति मुख्य बाधक

हामी आफैँले आफ्नै क्षमताअनुसार काम गर्ने भनेर योजना नै बनाएर लाग्ने हो भने विदेशीले पनि त्यसमा सहयोग गर्न खोज्छन् । तर, हामीमा तत्परता देखिएन भनेचाहिँ मागे पनि वास्ता गर्दैनन् । जस्तो मध्यपहाडी लोकमार्ग विदेशीको रकम र कुनै प्राविधिक सहयोगबिना निर्माण थालेको योजना हो । १५० किलोमिटर सडक डेढ वर्षको बीचमा हाम्रै सडक विभागका इन्जिनियरहरूले, हाम्रै अर्थ मन्त्रालयबाट गएको बजेटबाट निर्माण भयो । त्यो सुरुआत गर्दा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री र म स्वयं सल्लाहकार थिएँ । हामीले राम्रोसँग काम गरेको देखेर ‘हामी सहयोग गर्न तयार छौँ’ भन्दै दातृ निकायहरू आएका थिए ।

नेपालको सबैभन्दा ठुलो ४५२ मेगावाटको तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा हामीले सञ्चय कोष, टेलिकम, नागरिक लगानी कोषलाई गुहा¥यौँ, निर्माण सम्भव भयो । अलिकति ढिला भए पनि त्यो पनि सफल नै रहेको मान्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण छोटो–छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने कारण आयोजना निर्माण प्रभावित हुने समस्या छ । साथै पछिल्लो समय वडा सदस्यले पनि त्यही गर्ने, वडाध्यक्षले त्यही गर्ने, गाउँपालिका÷नगरपालिकाका अध्यक्ष÷मेयरले त्यही गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिकाले पनि त्यही गर्ने, प्रदेशले पनि त्यही गर्ने र संघले पनि त्यही एउटै आयोजनामा काम गर्न खोज्ने समस्या छ । जसका कारण न योजना सफल हुन्छ, न त निर्धारित रकममै बन्छ । काम गर्ने तरिका नै नमिल्दा आर्थिक रूपान्तरणका लागि जति खर्च भयो, त्यति उपलब्धि हासिल नहुने समस्या छ ।

अहिले आएर आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य तगारोमा राजनीतिक सोच, एउटा भिजन नै नभएको नेतृत्व र अर्को इच्छाशक्ति नै नभएकोलाई मान्न सकिन्छ । नेपालका राजनीतिज्ञहरूको नियत नै त नहोस् भन्ने नहोला । तर, प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेनन् । पहिले त आफ्नै समयको प्राथमिकता बनाउन सकेनन् । कतिबेर कार्यकर्तालाई भेट्ने, कतिबेर रिबन काट्न जाने, कतिबेर अधिवेशन÷महाधिवेशनमा जाने, कतिबेर आफ्नो मन्त्रालयको फाइल लिनेलगायत विषयमै नेताहरू कमजोर देखिए । कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित, अनुशासित बनाएर राज्यलाई यी क्षेत्रमा समस्या छ भनेर परिचालन गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यसो गरेनन् । कार्यकर्तालाई काममा लगाउनुको सट्टा सरकारी निकायमा भर्ती गर्ने र फाइदा लुट्नतर्फ केन्द्रित गराए ।

आव २०६७÷६८ को बजेटचाहिँ माधव नेपालको सरकार, सुरेन्द्र पाण्डे (अर्थमन्त्री) भएका बेला आएको थियो । देशभर कहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर म सबै जिल्लाको आवश्यकता र तथ्यांक लिएर एमाले पार्टी कार्यालयमा गएको त, कसैले चासो नै दिएनन् । देश बनाउने भन्नेहरूले कुन ठाउँको आवश्यकता के भनेर जानकारी दिन खोज्दा चासो नै नदिनु विडम्बना हो । त्यस्तै, भरतमोहन अर्थमन्त्री हुँदा वामदेव गौतम सांसद हुनुहुन्थ्यो । उहाँले एकदमै कर गरेर बबई सिँचाइ आयोजना भयो । त्यसलाई सफल बनाउन ३ सिफ्टमा काम गरिएको थियो । जसमा लालटिन र पेट्रोम्याक्स बालेर युद्धस्तरमा रातिसमेत काम गरिएको थियो । तर, त्यो काम हुँदै गर्दा सरकार ढल्यो कामको रफ्तारमा पनि सुस्त भयो । त्यसबाट सरकारमा हुँदा मात्रै गर्ने भन्ने कुरा होइन, आफ्नो कुरालाई पछि पनि निरन्तरता दिनुपर्छ शिक्षा लिइयो ।

सरकारसँगै अस्थिर हुन थाल्यो विकासको काम

जनताको आवश्यकता, हाम्रो यथार्थ हेरेर भन्दा पनि नेता, ठुला कर्मचारी तथा पहुँचका आधारमा योजना बन्न थाले । त्यस्तै सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै योजना तथा काम गर्ने शैली नै परिवर्तन हुने, कर्मचारी फरिने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । बरु पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री हटे पनि योजना आयोग स्थिर रहन्थ्यो । जे योजना छ, त्यो कायमै हुन्थ्यो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्यहरू पनि त्यसरी फेरिँदैनथे । सो समयमा निरन्तर काम गरेका डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ, हर्क गुरुङ, रत्नशमशेर राणालगायतले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएका थिए । पहिले विकासै नभए पनि, बजेट धेरै नभए पनि प्रशासनिक संयन्त्रमा त्यति हस्तक्षेप थिएन । अहिले त मन्त्री फेरिएपछि, सरकार फेरिनेबित्तिकै योजना आयोग पनि फेरिने गरेको छ । जस्तैः कांग्रेसले ल्याएको योजना हो, एमालेले किन कार्यान्वयन गर्ने ? आफ्नो योजना हुनुपर्छ भन्ने ढिपी हुन थाल्यो । पछिल्लो समय ३ करोडभन्दा कमको योजना संघमा राख्न नपाउने भनिए पनि राजनीतिक दबाबमा १ लाखदेखिका योजनामा संघ सरकारले बजेट छुट्याएको पाइन्छ ।

उदारीकरणका कारण खस्किएको उद्योग क्षेत्र

पाँचौँ–छैटौँ शताब्दीताकाको कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि नेपालको नाम छ । कौटिल्यले हाम्रो नेपालको राडीपाखीको कुरा गरेका थिए । आधुनिक औद्योगिकीकरण भनेको चाहिँ १९३६, दोस्रो विश्वयुद्धअघि राणाहरूले मारबाडीहरूलाई बोलाएर मिलेर विराटनगरमा विराटनगर जुट मिल अनि त्यसपछि साहुहरूले जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री लगायतबाट सुरु भएको हो । त्यसपछि राजा महेन्द्रको पालामा त राज्य नै अग्रसर भएर उद्योग स्थापनातपर्फ लाग्यो । त्यसबेला औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुने उद्योगलाई सस्तोमा कोठा भाडा दिने, उनीहरूले सामान ल्याउँदा भन्सार छुट दिनेलगायत काम भए । त्यसबेला खुलेका उद्योगहरूको उत्पादन विश्वमै उत्कृष्ट मानिन्थ्यो । तर, जब हामीले उदारीकरण गर्ने भनेर २०४९ सालमा सुरु ग¥यौँ । त्यसपछि कतिपय उद्योग निजीकरण भए, पुराना उद्योगहरू सबै बन्द भए ।

२०५७ मा जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान करिब १७ प्रतिशत थियो । अनि कृषि क्षेत्रको योगदान ४५–४६ प्रतिशत थियो । अहिले आएर हेर्दा उद्योगको योगदान करिब १३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । अर्थतन्त्र आधुनिकीकरण हुँदै जाँदा कृषिको सापेक्षिक महत्व घट्दै जान्छ भने उद्योगको बढ्दै जान्छ । औद्योगिकीकरण पनि गरिसकेपछि कृषिको पनि घट्नु, उद्योगको पनि घट्नु, सेवा क्षेत्रको बढ्नु एउटा विकासको लक्षण हो । तर, दुर्भाग्य नेपालमा चाहिँ संसारमा कतै नभएको एकैचोटि कृषिबाट सेवामा फट्को मा¥यौँ । उद्योग त हामीले छोएकै छैनौँ, झन् सखाप भयो ।

सिमेन्ट उद्योगहरू खुले, तर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन, उत्पादित वस्तु त्यत्तिकै स्टक छ । निजी क्षेत्रले गर्न खोजे पनि सरकारले वातावरण बनाउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रका उद्योगहरूमा कहिले बिजुलीको समस्या छ, कहिले श्रम समस्या । आर्थिक रूपान्तरण हुने व्यवस्था ल्याए पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । चरम राजनीतीकरणले गर्दा आर्थिक विकासमा बाधा पर्दै आएको छ ।