डिजिटल मुद्रा र डिजिटल बैंक कानुनी परिभाषामा

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्दै सरकार

काठमाडौँ । डिजिटल अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रविधिको प्रयोगलाई कानुनी मान्यता र सुरक्षा प्रदान गर्न सरकारले पहिलोपटक डिजिटल मुद्रा र डिजिटल बैंकलाई कानुनी परिभाषाभित्र समेटेको छ । केन्द्रीय बैंकलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ अर्थमन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तर्जुमा गरेको हो । परम्परागत बैंकिङ मात्र नभई आधुनिक फिनटेक (फाइनान्सियल टेक्नोलोजी) क्षेत्रलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याई बैंकिङ प्रणालीलाई थप गतिशील बनाउन खोजेको छ ।

मस्यौदामा डिजिटल बैंक तथा डिजिटल मुद्राको अवधारणा ग्रहण र नियमन, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणालीको प्रवद्र्धन, मुद्रास्फीति नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संघीय संरचनाअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका मिलान, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुरूप वासलात तथा प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फरफारखसम्बन्धी व्यवस्थामा थप स्पष्टता गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संशोधनले मुद्राको परिभाषालाई विस्तार गरी कागजी नोट र सिक्का मात्र नभई नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने सिक्का तथा बैंकबाट जारी गरिने डिजिटल करेन्सीलाई पनि कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रविधिमा आधारित नयाँ वित्तीय संस्थाहरूलाई बजारमा आउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले भौतिक शाखा वा सञ्जाल बिनाडिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न बैंकबाट इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्थालाई ‘डिजिटल बैंक’ भनी व्यख्या गरिएको छ । ‘मुद्रा भन्नाले करेन्सी, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनि अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र वा क्रेडिट कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बंंैकले आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य यस्तै प्रकारको मौद्रिक उपकरणलाई समेत जनाउँछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

संशोधनले डिजिटल भुक्तानी र वित्तीय कारोबारमा प्रयोग हुने आधुनिक प्रविधिलाई नियमन गर्ने र त्यस्ता सेवा प्रदायकहरूलाई राष्ट्र बैंकको निगरानीमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । प्रविधिको प्रयोगसँगै बढ्ने साइबर जोखिम र वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न बैंकलाई थप शक्तिशाली बनाउन खोजिएको छ । मस्यौदामार्फत फिनटेकलाई केवल एउटा सुविधाको रूपमा मात्र नभई भविष्यको बैंकिङ प्रणालीको अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसलाई कानुनी र नियमनकारी ढाँचामा बाँध्न खोजिएको छ ।

वित्तीय संस्थालाई थप परिभाषित

ऐन संशोधन गर्न तयार पारिएको मस्यौदामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २ मा संशोधन गर्न खोजिएको छ । ‘वित्तीय संस्था’ को परिभाषालाई थप स्पष्ट पार्न खोजिएको छ । वित्तीय संस्था भन्नाले वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, कृषि, सहकारी, उद्योग वा अन्य कुनै खास आर्थिक प्रयोजनका लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था वा डिजिटल बैंकलाई पनि वित्तीय संस्था भनिएको छ । त्यस्तै, विप्रेषण कारोबार गर्ने, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा बैंकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको भूमिका अन्तर्राष्ट्रियस्तरको

केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्य र भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अवधारणा बमोजिम तादम्यता कायम गर्न, केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादनमा थप स्वायत्तता प्रदान गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय तथा नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२/२०२६) तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा बनाइएको छ । ऐन संशोधनमार्फत वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय परिवेशअनुरूप ऐनलाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढीकरण गरिनेछ भने ऐन संशोधन गरि केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा थप स्पष्टता गरिने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा १० लाइ संशोधन गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ । मूल ऐनको दफा १० मा बैंकले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक निकाय वा तिनको एजेन्सी वा निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न सक्नेछ व्यवस्था थप्न खोजिएको छ भने सो दफाभित्र रहेको सार्वजनिक निकाय भन्ने शब्दहरूको सट्टा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सार्वजनिक निकाय, सहकारी, उद्योग व्यवसाय शब्दहरू राख्न खोजिएको छ ।

ऐनको दफा २७ मा समेत संशोधनको तयारी गरिएको छ । उक्त दफामा कायम मुकायम भई काम गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ – ‘बहालवाला गभर्नरको मृत्यु भएमा, पदबाट राजीनामा दिएमा, यस ऐन बमोजिम पदबाट निलम्बन भएमा, गभर्नर विदेश भ्रमणमा जानुपरेमा वा बिदामा बसेमा वा कुनै कारणले गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा गभर्नर पदको कामकाज गर्नेगरी नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायम मुकायम गभर्नरको रूपमा तोक्नेछ ।’

सञ्चालक समिति ९ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को संशोधनको मस्यौदा तयार भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय बैंकमा हाल ७ सदस्यीय सञ्चालक समितिलाई ९ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । हालकै व्यवस्थाअनुसार गभर्नरको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति रहने भनिएको छ ।

सदस्यहरूमा अर्थसचिव, २ जना डेपुटी गभर्नर र सरकारले नियुक्त गरेका ३ जना रहने उल्लेख छ । विधेयकको मस्यौदामा भने छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारले नियुक्त गरेको ५ जना ‘गैरकार्यकारी’ स्वतन्त्र सञ्चालक रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चालक समितिको बैठकका लागिसमेत गणपूरक संख्याको लागि कम्तीमा ४ जना सञ्चालक उपस्थित हुनुपर्ने र त्यसमा २ जना स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य हुनुपर्ने भनिएको छ । नयाँ मस्यौदामा सञ्चालक नियुक्ति गर्दा अर्थ मन्त्रालयको सचिवभन्दा बाहेकका कर्मचारीलाई समावेश गर्न नहुनेसमेत बताइएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधनको मस्यौदामा १ हप्ताभित्र सुझावसमेत प्रदान गर्न भनिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा अहिले सर्वसाधारणको सुझाव संकलन गरिँदै छ । उक्त सुझाव समेटेर आउँदो संसद्बाट यो विधेयकलाई अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।