सुर्खेत । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कर्णाली प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । आयोगको मूल्यांकनमा पुछारमा रहेको मधेसपछि कर्णाली प्रदेश कमजोरमा दोस्रो भएको हो । प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेका आधारमा लागू गरी ससर्त अनुदान प्रदान गरे÷नगरेको, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विनियोजित रकम अनुसार खर्चको अवस्था, गत आर्थिक वर्षमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालनको अवस्था, प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर, प्रदेश तहमा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिको प्रतिशतलगायत विभिन्न ५ सूचकमा शून्य अंक प्राप्त गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न ११ वटा सूचकमा आधारित भएर गरेको मूल्यांकनमा कर्णाली प्रदेश सरकारले ५ सूचकमा शून्य, ४ वटा सूचकमा ५ अंक र १ सूचकमा १० अंक प्राप्त गरी कुल ३२.२६ अंक प्राप्त गरी मुलुकका ७ प्रदेशको पुछारभन्दा एक स्थानमात्रै अगाडि छ । पुछारमा रहेको मधेस प्रदेशले २७.२८ अंक प्राप्त गरेको छ । २०८०/०८१ मा ४१.६ अंक ल्याएको कर्णाली प्रदेशको कार्यसम्पादन अघिल्लो वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ ।
आयोगले बिहीबार प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देशका सातै प्रदेशले उत्तीर्णांक ल्याउन सकेनन् । विभिन्न सूचकका आधारमा सय पूर्णांकमा गरिएको मूल्यांकनमा उत्तीर्ण हुन ४६ अंक ल्याउनुपर्छ । यद्यपि, कुनै प्रदेशले यो अंक ल्याउन सकेनन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अग्रभागमा रहेको सुदूरपश्चिमले ४५.७० अंक प्राप्त गरेको छ ।
०००
चौरजहारी कर्णालीमै पहिलो पालिका
कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका प्रदेशकै पहिलो बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा चौरजहारीले ८२.१५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको हो । आर्थिक वर्षको राजस्व र आय/व्ययको अनुमान समयमा गाउँसभामा पेस गरे/नगरेकोदेखि समयमा बजेट पास भए/नभएको, स्थानीय तहले प्रदेश तथा संघमा पठाउनुपर्ने राजस्व समयमा पठाएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व तथा विद्यार्थी भर्ना, चालु तथा पुँजीगत खर्चसम्मका विभिन्न १७ सूचकका आधारमा आयोगले स्थानीय तहको मूल्यांकन गरेको थियो । वित्त आयोगको प्रतिवेदनले आगामी दिन अझै प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने ऊर्जा मिलेको चौरजहारी नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यस्तै, जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ७६.९६ अंक प्राप्त गरेर दोस्रो, रुकुम पश्चिमकै त्रिवेणी गाउँपालिका ७४.९० अंक प्राप्त गरी तेस्रो भएका छन् । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका ७३.९२ अंक ल्याएर चौथो र डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका ७३.५ अंक ल्याएर पाँचौँ स्थानमा रहेका छन् । त्यस्तै, सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका ७२.२५ अंकसहित प्रदेशभर छैटौँ, डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका ७१.८६ अंकसहित सातौँ, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका ७१.६९ अंक ल्याएर आठाँै स्थान, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका ६८.९१ अंकसहित नवौँ र रुकुम पश्चिमकै मुसीकोट नगरपालिका ६७.२२ अंकसहित १०औँ स्थानमा पर्न सफल भएको छ ।
सबैभन्दा पुछारमा रहेको दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाले ३९.७९ अंक ल्याएको छ भने पुछारबाट दोस्रो नम्बरमा रहेको कालीकोटको शान्नित्रिवेणी गाउँपालिकाले ४१.६९ प्रतिशत अंक ल्याएको छ । आयोगको मूल्यांकन आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधारमध्ये एक हो । धेरै अंक ल्याउने सरकारले बढी अनुदान पाउने गर्छन् । आयोगले स्थानीय तहमा १७ सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरेको हो ।
प्रतिक्रिया