कर्णालीका दुःख बेचेर दर्जनौँ सांसद र मन्त्री बने, कर्णालीवासी हेरेको हेर्यै

फेरि पुरानै सपना देखाउँदै भोट माग्दै

सुर्खेत । प्रतिनिधिसभा चुनाव नजिकिएसँगै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, समर्थक र उम्मेदवारसहितका नेताहरू गाउँमा बाक्लै पस्न थालेका छन् । गाउँमा नेताहरू खाली आएका छैनन्, उनीहरूले गाउँ विकासका बग्रेल्ती सपना पनि बोकेर आएका छन्, आश्वासनहरू बाँडिरहेका छन् । तर, उम्मेदवारले त्यसरी दिने आश्वासन अब भने पत्याउन छाडेका छन् । कालीकोटको नरहरिनाथ ३ का ७८ वर्षीय षडानन्द उपाध्याय भन्छन्– ‘गाउँमा भोट माग्दै आएका नेताहरूले पञ्चायतकालमै बाँडिएका सपना अहिले पनि बाँडिरहेका छन् ।’ चुनाव सकिएपछि गाउँ नफर्किएका नेताहरू फेरि चुनाव आएसँगै गाउँप्रेमी भएको बताउँदै उनले भने, ‘समय बदलियो, धेरै पटक भयो– गाउँकै नेताले चुनाव जितेर मन्त्री पनि भए । तर, न गाउँको विकास भयो, न त उनले बाँडेका आश्वासन पूरा भए । फेरि उही विकासका सपना देखाएर गाउँमा नेता आए ।’


बहुदल आएपछि २०४८ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कालीकोटमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार तिलकप्रसाद न्यौपानेले चुनाव जिते । उनले त्यतिबेला मत माग्दै कालीकोटको बाटोघाटो बनाउने, कुलो बनाउने र शैक्षिक विकासका लागि आफूले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने बताएको स्मरण गर्दै उपाध्यायले भने, ‘आज पनि त्यस्तै नारा लिएर उम्मेदवारहरू गाउँमा भोट मागिरहेका छन् । अब कसरी पत्याउनु ?’ नेताले बाँडेका सपना अहिले पनि पूरा नभएको उनको दुखेसो छ ।

नरहरिनाथ गाउँपालिका–६ मा स्थानीय घर भएका खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड)ले २०६४ सालको संविधानसभा चुनावमा पनि गाउँमा विकासको नारा बोकेर भोट मागे । उतिबेला उनले आफूले चुनाव जितेमा कालीकोटको पलातामा रेल कुदाउने र कोटवाडा विमानस्थल १ वर्षभित्रै निर्माण गरी जहाज उडाउने सपना बाँडेका थिए । त्यतिबेला सडक सञ्जालमा नजोडिएको कालीकोटको पलातामा रेल कुदाउने सपना बाँडेका विश्वकर्माले चुनाव जितेर मन्त्री पनि भए । तर, उनको कार्यकालमा न पलातामा रेल कुद्यो, न त सुनथराली विमानस्थलमा जहाज उड्यो ।

२०६४ मा चुनाव जितेका उनै प्रकाण्ड १८ वर्षपछि फेरि उस्तै सपना बाँड्दै कालीकोटमा मतदाताको घरदैलोमा छन् । कर्णाली नदीमा बनाएको कर्णाली करिडोर जोड्ने पुल र कर्णाली करिडोर आफ्नै पहलमा निर्माण भएको भन्दै अन्य दल र नेताहरू ‘लफंगा’ भएको भन्दै जनतालाई फेरि तिनै पुरानै आश्वासन बाँडिरहेका छन् । २०६४ को संविधानसभा चुनावयता कालीकोटबाट लगातार तत्कालीन माओवादी केन्द्रले चुनाव जित्दै आएको छ । यसबीचमा माओवादीबाट महेन्द्रबहादुर शाही ऊर्जामन्त्री र कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री पनि बने । मओवादी नेता नवीन विश्वकर्मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री बने । तर, जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

नेताहरूले चुनावका बेला भोट माग्न मतदाता आकर्षण गर्न थुप्रै विकासका सपना बाँडे पनि पूरा नभएको कालीकोटका युवा पूर्णराज बिष्ट बताउँछन् । ‘भाषणमा गरिबी अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, सडक–स्वास्थ्य सुधारका प्रतिबद्धता हरेक चुनावमा दोहोरिन्छन्,’ उनले भने, ‘तर चुनाव जितेर गइसकेपछि न सांसद गाउँ फर्केर आउँछन्, न त कर्णालीको विकास हुन्छ ।’

यो समस्या कालीकोटको मात्रै होइन, कर्णालीका अधिकांश जिल्लाका उम्मेदवारले कर्णालीलाई ‘सुनको डल्लो’को उपमा दिँदै यसलाई कस्तो बनाउने भन्ने असल कालिगढ चाहिएको भन्दै जनतालाई आश्वासन त दिन्छन् । तर, ती आश्वासन कसैले कहिल्यै पूरा नगरेको स्थानीयको गुनासो छ । साहित्यकार कृष्णराज धमला भन्छन्, ‘कर्णालीको भौगोलिक विकटता र यहाँको गरिबी चुनावी एजेन्डा बन्ने, तर दीर्घकालीन नीति नबन्ने समस्या पुरानै हो । भावनात्मक भाषणले मत तानिन्छ, तर कार्यान्वयनमा निरन्तरता हुँदैन ।’

कर्णालीका अन्य जिल्लाभन्दा सुगम ठानिएको प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतको समस्या पनि उस्तै छ । सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–५ रेक्चाका गाउँले उम्मेदवारले चुनावैपिच्छे गाउँ विकासको बाचा गरे पनि चुनावपछि बाचा मात्रै भुल्ने नभई गाउँ नै बिर्सिने गरेको बताउँछन् ।

अर्थात्, चुनावमा हरेक घर पुगर सपना बाँड्नेहरू चुनाव जितेपछि अर्को चुनावसम्म गाउँमा देखापर्दैनन् । रेक्चा गाउँमा समस्या पुरानै हो । हरेक चुनावमा उम्मेदवारहरू खानेपानी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आउँछन् । तर, समस्या अहिले पनि उस्तै छ । खानेपानीकै अभावमा १० वर्षको अवधिमा यहाँका ५० प्रतिशत स्थानीय अन्यत्र बसाइँ सरिसकेका छन् ।

निर्वाचनको समयमा गाउँको विकास गर्छौं भनेर आश्वासन दिए पनि कुनै उम्मेदवारले बाचा पूरा नगरेको चौकुनेका स्थानीय तपेन्द्र बुढाक्षेत्रीले बताए । ‘गाउँमा खानेपानी, सडक, विद्युत् ल्याउँछौँ भनेर सबै पार्टीका उमम्मेदवारले मत मागे । जनताले पत्याएर मत दियौँ पनि । तर, अहिलेसम्म कुनै काम भएन,’ उनले भने । सुर्खेत–२ बाट एमालेका नवराज रावत, कांग्रेसका तप्तबहादुर बिष्ट, हृदयराम थानी संघीय मन्त्री बने । एमालेका यामलाल कँडेल कर्णालीको मुख्यमन्त्री छन् । माओवादी केन्द्रका विन्दमान विष्ट कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बने पनि चौकुनेबासीको दैनिकीमा भने कुनै सुधार नआएको स्थानीयको भनाइ छ ।

जाजरकोट जिल्लाबाट चुनाव जितेर पटक–पटक शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका जाजरकोटका शक्तिबहादुर बस्नेत चौथो पटक जाजरकोटबाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार छन् । उनले हरेक चुनावमा आफ्नो नारा बनाएको साँघुतरा–सिर्केस्थित नलगाड नदीको ‘झोलुंगे पुल मर्मत’ अहिले पनि जीर्ण छ । २५ वर्षअघि निर्माण गरिएको झोलुंगे पुल मर्मत गर्ने, नलगाड जलविद्युत् आयोजना, जाजरकोट–जुम्ला सडकलगायत गौरवका आयोजना अघि बढाउने उनको २ दशकअघिदेखिकै चुनावी नारा अहिले पनि देखिएको छ । पछिल्लो २ दशकयता कर्णाली समृद्धिको नारा बोकर नेपाली कांग्रेस निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेकपा एमालेका सचिव यामलाल कँडेल, नवराज रावत, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत, प्रकाश ज्वाला, धनबहादुर बुढा, अम्मरबहादुर थापा, गोमा कुँवर र नेकपा माओवादीका खड्कबहादुर विश्वकर्मा र नवीन विश्वकर्मालगायत नेताहरू पटक–पटक सांसद र मन्त्री बनेका छन् ।

संघीयतापछि ४ जना कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र दर्जनौँ मन्त्रीहरू बनिसक्दा पनि कर्णालीका समस्या समाधान नभएको स्थानीयको गुनासो छ । चुनावका बेला नेताहरूको भाषणमा कर्णालीको गरिबी अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, सडक–स्वास्थ्य सुधारका प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि ती पूरा गर्न भने नेताहरू उदासीन देखिन्छन् । प्रदेश र संघीय बजेटमा कर्णालीका लागि सडक, पुल, स्वास्थ्य संस्था र कृषि कार्यक्रमहरू घोषणा भए पनि धेरै योजना अधुरै छन् । कर्णालीको विकासका लागि चुनावी नारा होइन, दीर्घकालीन विकास योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया