नेपालमा खर्च गर्नेको भन्दा वचत गर्नेको संख्या बढी

काठमाडौँ । नेपालमा २७ देखि ४६ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको औसत खर्चभन्दा आम्दानी बढी देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘नेसलन ट्रान्सफर एकाउन्ट’ प्रतिवेदनले २७ वर्षभन्दा कम र ४६ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको आम्दानीभन्दा उपभोग बढी रहेकाले जीवन चक्रीय अभाव (लाइफ साइकल डेफिसिट) रहेको देखाएको हो । व्यक्तिको जीवनचक्र खातालाई प्रतिव्यक्ति र कुल संख्याका आधारमा अध्ययन गरेर नेसनल ट्रान्सफर एकाउन्ट प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।

‘जनसंख्याको उमेरगत वितरणलाई ३ समूह (बालबालिका तथा युवा ०–२४ वर्ष, काम गर्ने उमेर समूह २५–६४ वर्ष र वृद्ध जनसंख्या ६५ वर्ष तथा सोभन्दा माथि) मा विभाजन गरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा जीवनचक्र घाटा सबैभन्दा कम २५–६४ वर्ष उमेर समूहमा देखिन्छ । यद्यपि यस समूहले पनि वचत पर्याप्त रूपमा गरेको देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिव्यक्ति सबैभन्दा बढी जीवन चक्र घाटा ६५ वर्ष र सोभन्दा माथि उमेर समूहमा रहेको छ भने समग्रमा सबैभन्दा बढी घाटा ०–२४ वर्ष उमेर समूहमा देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति उपभोग २५–६४ वर्षमा सबैभन्दा बढी र ०–२४ वर्षमा सबैभन्दा कम देखिएको छ ।

उमेरको विन्दुगत उपभोग र श्रमआम्दानीको अवस्था हेर्दा जन्मेदेखि २६ वर्ष उमेरसम्म श्रम आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको हुनाले जीवन चक्रीय अभाव देखिन्छ भने २७ वर्षदेखि ४६ वर्षको अवधिमा खर्चभन्दा आम्दानी बढी भएको हुनाले जीवन चक्रीय बचत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी ४७ वर्ष उमेरपछि श्रम आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले जीवन चक्रीय घाटा देखिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा व्यक्तिको जीवनचक्रमा करिब २० वर्षको उमेर अवधिमा मात्र औसत रूपमा जीवनचक्र मुनाफा देखिन्छ । बाँकी उमेर अवधिमा जीवनचक्र घाटा देखिने भएकाले सो अवधिको उपभोग सम्पत्तिको पुनर्वितरणमार्फत वा पारिवारिक तथा सार्वजनिक हस्तान्तरणको माध्यमबाट पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक र निजी उपभोग अलग गरी हेर्दा प्रतिव्यक्ति निजी उपभोग सार्वजनिक उपभोगभन्दा निकै ठुलो देखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक उपभोग योगदानमा निजी उपभोगभन्दा ९०२ एकाइले बढी छ ।

सन् २०२१÷०२२ मा प्रतिव्यक्ति कुल श्रम आम्दानी लगभग ८७ हजार ८१४ रुपैयाँ रहेको छ । कुल श्रम आम्दानीको लगभग ६९ प्रतिशत हिस्सा तलब तथा ज्यालाको छ भने लगभग ३१ प्रतिशत हिस्सा स्वरोजगारबाट प्राप्त आम्दानीको रहेको छ । उमेर समूहअनुसार हेर्दा २५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहको तलब तथा ज्यालाबाट प्राप्त आम्दानीको हिस्सा (७१ प्रतिशत) सबैभन्दा ठुलो रहेको छ भने ६५ वर्ष र माथिका वृद्ध उमेर समूहमा यो हिस्सा सबैभन्दा कम (३५ प्रतिशत) रहेको छ ।

यसरी उपभोग र श्रम आम्दानीबीच तुलनात्मक रूपमा ठुलो अन्तर देखिन्छ । देशको कुल उपभोगभन्दा कुल श्रम आम्दानी कम भएकाले ठुलो जीवनचक्र घाटा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण सन् २०१७/१८ ले नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत देखाउनुले नेपालमा बेरोजगारीका कारण उपभोग र श्रम आयबीच ठुलो खाडल स्थापित भएको छ भन्ने आधार स्पष्ट हुन्छ । अर्थात्, यथोचित रोजगार उपलब्ध नभएको अवस्थामा न्यून तलब र स्वरोजगारको सीमित आम्दानीले गर्दा श्रम आम्दानी आवश्यक आधारभूत उपभोग पूरा गर्न पर्याप्त हुन सकेको छैन ।

‘नेपालमा १५ देखि ६४ वर्षका काम गर्न सक्ने उमेर समूह कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत रहेको छ, जसले आर्थिक वृद्धिका लागि प्रशस्त सम्भावना देखाउँछ । तर यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि रणनीतिक नीति हस्तक्षेप आवश्यक छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘श्रम बजारमा श्रम सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत मात्र छ भने युवा बेरोजगारी १२.७ प्रतिशत रहेको छ । बेरोजगारीको यो अवस्थाले नेपालमा सीप विकास र रोजगारी सिर्जना कार्यक्रमको अविलम्ब अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रस्तुत गर्दछ ।’

प्रतिवेदनअनुसार देशको कुल उपभोगभन्दा श्रम आम्दानी निकै कम छ । काम गर्ने उमेर समूहको हिस्सा बढी भए तापनि सीमित रोजगारी र सीप असमानताले युवा बेरोजगारी बढाइरहेको छ । साथै काम गर्ने उमेर समूहको उल्लेखनीय हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा रहेका कारण देशभित्रको आर्थिक क्रियाकलाप अपेक्षित रूपमा फस्टाउन सकेका छैनन् ।

नीतिगत सुधार र विकास योजना तयार गर्दा प्रतिवेदन महत्वपूर्ण

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले यो प्रतिवेदनले मान्छेको व्यक्तिगत जीवनमा कुन–कुन उमेरमा आम्दानी र खर्चको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न मद्दत पुग्ने बताए । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, औद्योगिकलगायतका नीति निर्माण तथा रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम तयार पार्न यी तथ्यांक महŒवपूर्ण हुने उनले बताए ।
उनले भने, ‘तथ्यांक भएन भने हामीले असल नीति बनाउन सक्दैनौँ । नेसनल ट्रान्सफर एकाउन्ट र गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदनले हामीलाई कस्ता नीति र योजना बनाउनुपर्छ भन्ने देखाउँछ, यस्ता तथ्यांक हामी आफैँले तयार पार्नुपर्छ । सरकारकै बजेटबाट अध्ययन गरेर विश्वसनीय तथ्यांक राख्ने र यसले नीतिगत सुधार तथा विकास योजना तयार गर्दा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी कमलप्रसाद पोख्रेलले नेसनल ट्रान्सफर एकाउन्ट प्रतिवेदन नेपालमा पहिलो पटक तयार पारिएको र यसले विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिको आय, उपभोग, बचत र स्रोतको हस्तान्तरण कसरी भइरहेको छ भनेर हेरिएको बताए । गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान प्रतिवेदन संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक तयार पारिएको हो । यो प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिबी लक्षित योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।