हदबन्दी छुटको जग्गामा घुसाइयो भूमाफियाको स्वार्थ, निजी विद्यालय पनि गुठीमा जानु नपर्ने

भूमि र शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

काठमाडौँ । प्रतिपक्षी दलहरूको फरक मतका बाबजुद संसदीय समितिबाट बहुप्रतीक्षित दुइटा विधेयक पारित भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमि विधेयक र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेको हो ।

दुवै विषयमा केही विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउने भन्दै पारित गर्न ढिलाइ गरिएको थियो । सर्वसम्मत रूपमा विषयहरू नटुंगिएपछि दुवै विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फरक मत दर्ज गराएका छन् ।

शिक्षा विधेयकमा माओवादीको ५ बुँदे फरक मत

आवासीय निजी विद्यालयहरूले दिने छात्रवृत्तिको सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेपछि छात्रवृत्तिको विषय नियमावलीमा राख्ने सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा सांसदहरू सहमत थिएनन् । तर, समितिले अन्तिममा भने सो विषय नियमावलीमा नै राख्ने गरी पारित गरेको छ । गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीहरूलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने सरकारले प्रस्ताव गरेकामा समितिले ३ प्रतिशत सुविधा दिने गरी सहमति जुटाएको छ । तर, यी विषयमा प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले ५ बुँदे फरक मत प्रस्तुत गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले साविक बाल विकास सहयोगीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने गरी प्रतिस्पर्धा गर्न दिने र प्रतिस्पर्धामा उनुत्तीर्ण हुनेलाई सेवा अवधिका आधारमा आर्थिक सहुलियत दिनुपर्ने मत दर्ज गरेको छ । यो ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा अध्यापन गर्ने व्यक्तिहरूलाई बालविकास शिक्षकका रूपमा उल्लेख गरिनुपर्ने माओवादीको मत छ । उनीहरूको वृत्ति विकाससम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमै गर्नुपर्ने र प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा मान्नुपर्ने मत उसको छ ।

निजी लगानीका विद्यालयहरूले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई उपसमितिले गरेको निर्णयबमोजिम समावेश गर्ने तर सहिद, बेपत्ता, घाइते तथा विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई आवास र पोसाकको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने माओवादीको मत छ । त्यसैगरी, राज्यकोषबाट पारिश्रमिक लिने राष्ट्रसेवक तथा जनप्रतिनिधिका सन्ततिहरूलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने विषय विधेयकमै उल्लेख गरिनुपर्ने माओवादी केन्द्रको धारणा छ । नेपाल सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघसँग सहमति गरी विगतमा गरेका सम्झौताहरू पालन हुने गरी विधेयकमा आवश्यक विषयहरू
समावेश गर्नुपर्ने पनि माओवादीको माग छ ।

त्यस्तै, रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि फरक मत राखेकी छिन् । बाल विकासमा काम गर्नेलाई सहजकर्ता नभनी शिक्षक÷शिक्षिका भन्नुपर्ने उनको मत छ । उनले पूर्ण छात्रवृत्तिको विषय विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने, देशका २०.३७ प्रतिशत जनता अतिविपन्न वर्गमा रहेका भन्दै उनले ती वर्गका लागि आवाससहितको पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षिकाहरूको हकमा, प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी, महिलासम्बन्धी समस्याका लागि बिदाको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको मत छ ।

०००

शिक्षाविद्हरूको विरोध

शिक्षाविद्हरूले निजी लगानीमा हुने विद्यालयहरूको सम्बन्धमा आफ्ना दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेका छन् । प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रा.डा. सुसन आचार्य, प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेल, डा. कृष्ण पौडेल र धनञ्जय शर्मा, राजेन्द्र दाहाल, टीका भट्टराई, बिके श्रेष्ठ, अनुप सुवेदी र मोहन बुर्जा मगरले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरू आधारभूत शिक्षा नाफामूलक हुनुहुन्न भने पक्षमा रहेको बताएका छन् । निजी विद्यालयहरू गैरनाफामूलक गुठीमा लाने अपेक्षाविपरीत समितिबाट पारित विधेयकमा निजी विद्यालयहरू यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । निजी विद्यालयले आर्जन गरेको रकमको ६० प्रतिशत रकम शिक्षक कर्मचारीको तलब तथा सुविधामा खर्च गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । २० प्रतिशत रकम विद्यालयको मर्मत तथा विस्तार र २० प्रतिशतबाट राजस्व तथा नाफा लिने प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

नाफा नलिने लोककल्याणकारी गुठीमा चलेका विद्यालयले पनि निश्चित प्रतिशत रकम शिक्षक कर्मचारीमा खर्चिने प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । गुठीमा चलेका विद्यालयले पनि निश्चित प्रतिशत रकम शिक्षक कर्मचारीमा खर्चिने प्रबन्ध गर्नुपर्नेलगायत विषयमा उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

०००

भूमि विधेयकमा घुसाइयो भूमाफियाको स्वार्थ

भूमिसम्बन्धी विधेयकमा पनि माओवादी केन्द्र र रास्वपाका सांसदहरूले असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले विधेयकमा थप छलफल आवश्यक भएको भन्दै शुक्रबारसम्मका लागि समय माग गरेका थिए । तर, सत्तापक्षले बिहीबार नै पारित गर्ने अडान लिएपछि उनीहरू बैठक स्थलबाट बाहिरिए । सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार नै विधेयक पारित गरिएको छ । प्रतिपक्षीहरूले फरक मतको तयारी गरेका छन् ।

विधेयकले पारित गरेको व्यवस्थाअनुसार घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले आवासीय क्षेत्रमा घडेरी वा घर र अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न सक्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार हदबन्दी तोक्ने अधिकार सरकारसँगै हुने र भूमाफियाको चलखेल हुने भन्दै हदबन्दीको विषय विधेयकमै उल्लेख गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलहरूको धारणा थियो ।

यस्तै, स्थानीय तहबाट भूमिको वर्गीकरण हुनुअघि हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा वर्गीकरणपछि बेच्न पाइने प्रावधान राखिएको छ । भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण भएमा त्यस्तो वर्गीकरण भएको भन्दा फरक क्षेत्रमा प्रयोग नहुने सर्तमा पनि कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न सकिने भनिएको छ । यो विषयमा पनि प्रतिपक्षी दलहरूको असहमति छ । बिहीबार बैठकबाट बाहिरिएका उनीहरूले यी विषयमा फरक मत लिखित रूपमा दर्ज गर्ने जनाइएको छ ।

०००

प्रतिवेदनमा सभापतिसँगै सांसदहरूको पनि हस्ताक्षर

भूमि विधेयक र शिक्षा विधेयक समितिबाट पारित गर्ने क्रममा यसअघिको परम्परालाई चिर्दै सबै सांसदहरूले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि सभापतिले विधेयक पारित भएको घोषणा गर्थे र विधेयकमा सभापति र सचिवले मात्रै हस्ताक्षर गर्थे । राज्य व्यवस्था समितिमा संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्दा कुलिङ पिरियडबारे समितिले गरेको निर्णयविपरीत प्रावधान राखिएको र त्यसको दोष सांसदहरूलाई पनि लागेका कारण सांसदहरू सजग देखिएका छन् । उनीहरूले समिति सभापति र सचिवले जस्तै प्रतिवेदनको प्रत्येक पानामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।