विद्यालय शिक्षा विधेयक आज पारित गर्ने समितिको तयारी

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पारित गर्ने तयारी गरेको छ । समितिले विवादित विषयमा सहमति जुटाएर आज (बिहीबार) पारित गर्ने तयारी गरेको हो ।

यद्यपि, धेरै विवादित विषयमा सहमति जुटे पनि निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिलगायत विषयमा सहमति नजुटेपछि विधेयक पारित हुन सकेको छैन । सोमबार बसेको बैठकमा सरकारले निजी विद्यालयले दिने पूर्ण छात्रवृत्तिको विषय ऐनमा नराखी नियमावलीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सांसदहरूले सो प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् ।

सांसदहरू पूर्ण छात्रवृत्तिमा आवास र पोसाक दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
त्यस्तै, सरकारले गरिब तथा विपन्न विद्यार्थीलाई २.५ प्रतिशत आवास सुविधा दिने प्रस्ताव पनि गरेको थियो । तर सांसदहरू कम्तीमा १० प्रतिशत राख्ने पक्षमा थिए । यी २ विषयमा कुरा नमिलेपछि बैठक आज बस्ने गरी बोलाइएको छ । निरन्तर छलफल गरिरहे पनि सहमति जुट्न नसकेको सांसदहरूले बताएका छन् । बुधबार पनि दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा केही सांसदहरूले छलफल गरेका थिए ।

निजी विद्यालयहरूले गरे आन्दोलनको घोषणा

पूर्ण छात्रवृत्तिको विषय कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर टुंग्याउँदै विधेयक पारित हुने भयले निजी विद्यालयका छाता संगठनहरू भने आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन) ले बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।
उनीहरूले विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना–खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भएका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ । त्यसैगरी, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐनमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा सिटिइभिटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी दफाहरू खारेज गरिनुपर्ने पनि माग उनीहरूको छ । आज बिहान ११ बजे माइतीघर मण्डलामा पुगेर प्रधानाध्यापकहरूले ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ भने आन्दोलन निरन्तर हुने जनाइएको छ ।