मानवअधिकार आयोगको रजत जयन्ती प्रधानमन्त्रीद्वारा ‘इग्नाेर’

काठमाडौँ । मंगलबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको २५औँ वार्षिकोत्सव थियो । र, कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई २ साताअघि नै निम्त्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि कार्यक्रमका लागि सबै तयारी भए पनि मंगलबार एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले मानवअधिकार आयोगको कार्यक्रममा जाने तालिका स्थगित गरे ।

आयोगका अनुसार मंगलबार बिहानसम्म प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुने जानकारी थिएन । आयोगको रजत जयन्ति भएकाले पनि प्रधानमन्त्री जसरी पनि उपस्थित हुन्छन् भन्ने थियो । आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू ओलीको स्वागतका लागि फूलमालासहित तयारी अवस्थामा थिए । तर, कार्यक्रम सुरु हुनै लाग्दा प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट ओली सहभागी हुन नसक्ने बारे जानकारी गराइयो ।

त्यसपछि आयोगलाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नै असहज भयो, र करिब ४ घन्टाका लागि तोकिएको कार्यक्रमा १ घन्टामै सकियो । विनाअतिथि सुरु भएको कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष टोपबहादुर मगरले अध्यक्षता गर्दै औपचारिकता पूरा गर्ने मात्र काम भयो । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिबारे बुझ्ने प्रयास गर्दा यसबारे सचिवालयसँग पनि उपयुक्त कारण देखिएन । सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘के कारणले कार्यक्रममा जानुभएन भन्ने कुरा ठ्याक्कै भन्न त नसकिएला, तर स्वास्थ्य अवस्थाका कारण हो कि भन्ने छ ।’

अनुपस्थितिबारे जानकारी दिन सचिवालयसँग पनि उचित कारण नभएकाले ओली नजानुको मुख्य कारण आयोगले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्ति हेरेको बुझिन्छ । १५ गते राजावादीहरूले काठमाडौँमा गर्न लागेको कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दै ओलीले १५ जेठमा काठमाडौँ एमालेको नियन्त्रण हुनुपर्ने भन्दै गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति नै जारी गरेर संयमता अपनाउन भनेको थियो । आयोगको उक्त विज्ञप्तिकै कारण प्रधानमन्त्री ओली आयोगको कार्यक्रममा नगएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

मानवअधिकार आयोगको सिफारिस नै टेर्दैन सरकार

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले कार्यान्वयनका लागि आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । आयोगको २५औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले कारबाहीका लागि गरिएका सिफारिस धेरै कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले आयोगबाट गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनसक्ने धारणा राखेका थिए ।

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग मानवअधिकार अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको र विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अध्यक्ष मगरले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितहरूको न्याय र परिपूरण सबैको सरोकार, चिन्ता र जिम्मेवारीको विषय भएकाले राज्यका निकायहरूले कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए । चालु आर्थिक वर्षमा मानवअधिकार उल्लंघनसम्बन्धी ५८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।