काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक सेयर कर्जामा थप लचिलो बने पनि सेयर बजारमा भने कुनै उत्साह देखिएन । आइतबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत् सेयर कर्जामा थप लचिलो नीति लिए पनि बजारमा भने उत्साह देखिएको छैन ।
१२५ प्रतिशत रहेको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेको भोलिपल्ट (सोमबार) नेप्से ५.२१ विन्दुले घटेर २६७४ अंकमा झरेको छ । यस दिन ७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल इन्भेस्टर फोरमका अध्यक्ष एवं सेयर विश्लेषक तुलसीराम ढकाल भने मौद्रिक नीतिको समीक्षाको विषयलाई लिएर एक दिनमै मूल्यांकन गर्न नहुने बताउँछन् ।
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै ढकालले भने, ‘नयाँ गभर्नर आउँदा लगानी बढ्ने हुन्छ, तर १ दिनमै समीक्षा गर्नु उपयुक्त हुँदैन । बैंकहरूमा तरलता धेरै भएकाले नयाँ व्यवस्था गरेसँगै पुँजी बजारले लय समात्नेमा दुईमत छैन ।’ मूल्यांकन गर्न कम्तीमा १ हप्ता कुर्नुपर्ने उनले बताए ।
केही दिन लगातार बढेको बजारमा नाफा बुकको समयले गर्दा सोमबार बजार नबढेको बताइएको छ । लगानीकर्ताको मुख्य माग पूरा भएको भन्दै ढकालले खुसी व्यक्त गरे । अब १५ करोडको क्याप हटाउने अर्को मागमा पनि गभर्नर पौडेल सकारात्मक रहेको उनले सुनाए ।
के छ समीक्षामा ?
मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेका बेला सेयर कर्जालाई प्रोत्साहन गर्न विद्यमान सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाई १०० प्रतिशत कायम गरिएको छ । समीक्षामार्फत् ५० लाखभन्दा माथिको सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार घटाइएको हो । ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जा भने यसअघि नै जोखिम भार घटाएर १०० प्रतिशत बनाइएको थियो । राष्ट्र बैंकले २०७८ मा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार बढाएर १५० प्रतिशत पु¥याएको थियो ।
समीक्षामार्फत् नीतिगत दरलाई विद्यमान ५.० प्रतिशत, तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको माथिल्लो सीमाका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय यस बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणहरूमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
प्रतिक्रिया