उपसमितिको निष्कर्ष नै अन्तिम होइन : लेखा समिति
काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गर्न संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठन गरिएको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि चिनियाँ सरकारी ठेकेदार कम्पनीले चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ । सो विमानस्थल निर्माणमा संलग्न चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (सिएएमसिई) ले मंगलबार ‘पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनासम्बन्धी गलत प्रतिवेदनहरूको बारेमा’ शीर्षकको विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै उपसमितिको प्रतिवेदनलाई चुनौती दिएको छ ।
सिएएमसिईले सरकारी निकायहरूलाई सार्वजनिक भइनसकेको प्रतिवेदनको अनधिकृत प्रकाशनको अनुसन्धान गर्न, त्यसमा रहेको गलत विषय स्पष्ट पार्न र घटनाको सत्यतथ्य उजागर गर्न माग गर्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएकोे छ । राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको संसदीय उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता भएको ठहर गर्दै मूल समितिलाई गत वैशाख १५ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । स्पष्ट रूपमा अंक किटान नगरिए पनि प्रतिवेदनले विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो ।
उक्त परियोजनाको प्रतिवेदन लेखा समितिले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । सांसदहरूले छिटो छलफल गर्न समितिलाई दबाब दिइरहे पनि समितिमा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन सकेको छैन । लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै उपसमितिको प्रतिवेदन नै समितिको निष्कर्ष नभएको बताए ।
उनले सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म समिति बैठकको एजेन्डा मात्रै भएको उल्लेख गर्दै आज (बुधबार) देखि छलफल हुने बताए । ‘विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रियाहरू आइरहेकै छन् । चिनियाँ पक्षबाट पनि प्रतिक्रिया आयो,’ उनले भने, ‘यो समितिको छलफलको विषय हो ।’
चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक प्रतिवेदनलाई ‘अनधिकृत’ प्रकाशन भएको जनाउँदै थुप्रै तथ्यगत त्रुटि रहेको दाबी गरेको छ । ‘प्रतिवेदनमा हाम्रो कम्पनीसम्बन्धी उल्लेखित विषयवस्तु पूर्ण रूपमा तथ्यसँग मेल खाँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रतिवेदनलाई उद्धृत गरी प्रकाशित गरिएको परियोजनाको सम्पूर्ण कार्यान्वयन प्रक्रियाको गहिरो अनुसन्धान र वस्तुगत विश्लेषणको अभाव देखाउँछ, जुन हामीलाई अत्यन्तै आश्चर्यजनक र गम्भीर चिन्ताजनक लागेको छ ।’
आफ्नो कम्पनीलाई व्यावसायिक र जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ ठेकेदार कम्पनी रहेको जनाउँदै सिएएमसिईले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको बोलपत्र, सम्झौता र कार्यान्वयन चरणहरूमा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण कानुनी र नियामक आवश्यकताहरू कडाइका साथ पालना गरेको दाबी गरेको छ । ‘हामीले सबै पक्षसँग हस्ताक्षर गरिएको ठेक्का दस्ताबेज र कार्यान्वयन सम्झौता अनुसारका सबै दायित्व पूरा गरेका छौँ र यी प्रक्रियाहरूको पूर्ण रेकर्ड राखेका छौँ,’ कम्पनीले भनेको छ ।
उता, उपसमितिले १४ अर्ब लागत स्टिमेटलाई बढाएर २२ अर्ब पु¥याइएको, तर २२ अर्ब बराबरको काम नदेखिएको भन्दै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । त्यस्तै, कर छुट दिएर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको पनि उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
उपसमितिको प्रतिवेदनले भनेको ठेकेदार कम्पनीलाई २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट दिएको विषय दुई देशका सरकारहरूको हस्ताक्षरअनुसार कार्यान्वयन गरिएको तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मानकअनुसार उपयोग गरेको ठेकेदारको दाबी छ । पोखरा विमानस्थल २०२३ जनवरी १ देखि सञ्चालनमा आएको थियो । सिएएमसिईले यो परियोजना कार्यान्वयन चरणको क्रममा जटिल भौगोलिक अवस्था, मुद्रास्फीति र कोभिड–१९ महामारी जस्ता महत्वपूर्ण चुनौतीहरू पार गर्दै मार्च २०२२ मा काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया