काठमाडौँ । सरकारले चोर बाटोबाट सांसदहरूको नाममा योजना दिने भन्दै पैसा बाँड्न लागेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको तयारीका क्रममा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १६५ जना सांसदहरूलाई ‘विशेष रूपमा’ बजेट छुट्ट्याउने तयारी सरकारले गरेको हो ।
आगामी बजेटमा आफ्नो योजना पार्न भन्दै सांसदहरू विभिन्न मन्त्रालय धाइरहेका छन् । उनीहरूले माग गरे अनुरुपका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने ‘ग्यारेन्टी’ दिन नसक्ने भन्दै सरकारले ‘निश्चित योजना’मा भने अनिवार्य पैसा दिने प्रतिबद्धता सांसदहरूसँग गरेको छ । सोअनुरुप १ सांसद बराबर ५ देखि ७ वटा योजना टिपाउने काम भइरहेको छ ।
विगतमा सरकारले बजेटमै उल्लेख गरेर ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत सांसदहरूलाई ५ करोड रुपैयाँ दिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले ६ भदौ, २०८० मा सो कार्यक्रमलाई रोक लगाएको थियो । अदालतको आदेशपछि सांसदहरूलाई सोही प्रकृतिको आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिदिने भन्दै गत वर्ष सांसदहरूसँग ५/५ आयोजना माग गरिएको थियो । र, ती आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
यस वर्ष पनि सोही प्रकृतिले सांसदहरूले भनेकै ठाउँमा सुटुक्क आयोजना हाल्न लागिएको हो । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै सांसदहरूले आफूहरूका ५ देखि ७ वटा आयोजनामा बजेट छुट्ट्याउने प्रतिबद्धता सरकारबाट आएको भन्दै मन्त्रालयहरूमा सोहीअनुरुप ‘लिस्ट’ बुझाइरहेको बताएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का एक सांसदले सांसदहरूको नाममा बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने सबै सांसदको माग रहेको बताए ।
उनले सांसदहरूसँग जनताको विकास निर्माणको काममा अपेक्षा हुने भन्दै सो अपेक्षा पूरा गर्नु आफूहरूको दायित्व भएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झैँ यस वर्ष पनि सुटुक्क बजेट हाल्ने गरी आफूहरूले माग गरेको बताए । ‘अघिल्लो वर्ष १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले माग गरे अनुरुपको बजेट हालिएको थियो । यस वर्ष पनि त्यही मोडलमा बजेट दिनैपर्छ भन्ने माग हो । यसमा सरकार पनि सकारात्मक देखिएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘नाम जेसुकै होस्, हामीलाई बजेट चाहियो ।’
नेपाली कांग्रेसका एक शीर्ष नेताका अनुसार सांसदहरूलाई बजेट दिनुपर्ने मागसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलकहाँ सांसदहरूको डेलिगेसन बाक्लिँदो छ । उनीहरूले बजेटमा तोकेरै निश्चित रकम सांसदहरूको नाममा दिन माग गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले देशभर समानुपातिक रूपमा विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सांसदहरूको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका थिए । सांसदहरूलाई पैसा तोकेरै दिँदा विरोध हुन सक्ने भन्दै सांसदको टाउको गनेर आयोजना वितरण गर्न लागिएको हो ।
सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सांसदहरूप्रति जनताको चासो नै विकास निर्माणको काममा देखिएको भन्दै सांसदहरूले विकास निर्माणका लागि बजेट माग्नु स्वाभाविक भएको बताए । उनले सरकारले विगतमा जस्तो सांसदहरूकै नाममा कोष खडा गरेर रकम वितरण नगर्ने, तर सांसदले मागेका आयोजनामा आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने तयारी रहेको स्पष्ट पारे ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले सांसदहरूको नाममा बजेट नदिई स्पष्ट रूपमा बजेट वक्तव्यमै आयोजना उल्लेख गरेर बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने बताए । उनले आयोजनामा बजेट छुट्ट्याउँदा त्यसको स्रोत पनि स्पष्ट गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरूलाई कुनै पनि रूपमा पैसा बाँड्नु गलत हुने भन्दै उनले सरकारले त्यसो गर्नु नहुने बताए ।
कांग्रेसले टिपिसक्यो सांसदका आयोजना
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरू तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूसँग ५/५ वटा आयोजना माग गरेको छ । सोअनुरुप सांसदहरूले आयोजना बुझाइसकेका छन् । ती आयोजनाको ‘लिस्ट’ अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने र बजेट विनियोजन गराउने तयारी कांग्रेसको छ । ‘हामीले ५ वटा आयोजना पार्टीलाई बुझाइसकेका छौँ । पार्टीले नै बजेट छुट्ट्याउने जिम्मेवारी लिएको छ,’ राष्ट्रियसभाका एक सदस्यले सौर्य दैनिकलाई जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया