आर्थिक सामाजिक विकासमा सरकारको दाबी : गरिबी घट्यो, कृषि र पूर्वाधारमा ठुलो फट्को

काठमाडौँ । वैशाख २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । जसमा पछिल्लो ३० वर्षयता देशको आर्थिक सामाजिक विकासको अवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

१३ वटा सूचकांक समेटेर सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रतिवेदनलाई ‘२०४७ पछिको आर्थिक समाजिक विकास’ नाम दिइएको छ । सरकारले दाबी गरेअनुसार ती सबै सूचकांकमा नेपालले ठुलै फट्को मारेको छ । पछिल्लो ३ दशकको अर्थतन्त्रमा सबै सूचकलाई सकारात्मक देखाइएको सो प्रतिवेदनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, भौतिक प्रगति, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक सुरक्षा, मानव विकास, आधारभूत सुविधा विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यस अवधिमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धि गर्दै मासिक ५ हजार रुपैयाँसम्म पुर्याइएको, कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण र उत्पादन बढेको, औसत आयु ५५ वर्षबाट ७१ वर्ष पुगेको, साक्षरता दर ७६ प्रतिशत पुगेको जस्ता उपलब्धि सो प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।

प्रतिव्यक्ति आय १ लाख ३६ हजार, मध्यम वर्गको विस्तार

प्रतिवेदनमा २०५२ सालमा ७ हजार ६९० रुपैयाँ रहेको प्रतिव्यक्ति आय २०८० मा आइपुग्दा १ लाख ३६ हजार ७०७ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय आयमा मध्यम वर्गको हिस्सा उल्लेखनीय रूपमा बढेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । २०४८ सालमा १८० अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आय २०८० मा १ हजार ४०० डलर पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार २०५२ सालमा आय वर्गका ४० देखि ९० प्रतिशत परिवारको राष्ट्रिय आयमा ५० प्रतिशत हिस्सा थियो, जुन २०८० मा ५६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, धनी १० प्रतिशतको राष्ट्रिय आयमा हिस्सा २०५२ सालमा ३२ प्रतिशत रहेकामा २०८० मा आइपुग्दा २५ प्रतिशतमा झरेको छ ।

४० प्रतिशत पारिवारको पक्की घर

यस्तो तथ्यांकअुनसार २०५२ सालमा १० प्रतिशत नेपालीको मात्रै सिमेन्टेड घर भएकामा २०८० मा आइपुग्दा ५६ प्रतिशतको घर सिमेन्टेड भएको छ । ५ प्रतिशत जस्ताका छाना भएको घरको संख्या बढेर ४० प्रतिशत पुगेको छ । २०५२ मा १४ प्रतिशत मात्रै बिजुलीको पहुँच थियो भने २०८० सम्ममा आइपुग्दा ९४ प्रतिशत नेपालीसँग बिजुलीको पहुँच रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महिला सशक्तीकरण तीव्र

पछिल्लो ३० वर्षमा महिला सशक्तीकरण तीव्र वृद्धि भएको र राजनीति, शिक्षा, सम्पत्ति स्वामित्व तथा सार्वजनिक सेवामा महिलाको भूमिकामा उल्लेख्य वृद्धि भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसअनुसार पछिल्लो ३ दशकको अवधिमा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता ५ गुणाले बढेको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति २०४८ सालमा झन्डै ५ प्रतिशत थियो । तर, २०८० मा यो प्रतिशत २५ पुगेको छ ।

यसैगरी, राजनीतिमा महिलाको सहभागिता ४१ प्रतिशत पुगेको तथा महिला साक्षरता दर २५ प्रतिशतबाट ३० वर्षमा ६५ प्रतिशत पुगेको छ । महिलाको जमिनमा स्वामित्व पनि ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेकामा २०८० मा २४ प्रतिशत पुगेको छ । नीति निर्माण तहमा महिलाको सक्रिय सहभागिता २०४८ मा नगन्य रहेकामा अहिले करिब १ तिहाइ पुगेको छ ।

२० प्रतिशतमा झर्यो गरिबी, बढ्यो औसत आयु

२०५२ सालमा निरपेक्ष गरिबीको दर ४२ प्रतिशत रहेकामा २०६१ सालमा ३१ प्रतिशत, २०६८ सालमा २५ प्रतिशत हुँदै २०८० सालसम्म आइपुग्दा २० प्रतिशतमा झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । विगत ३० वर्षमा गरिबी दर प्रतिवर्ष औसत १.५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । त्यस्तै, २०४८ सालमा ०.४० रहेको मानव विकास सूचकांक (एचडिआई) २०८० सालमा ०.६० पुगेको छ भने साक्षरता दर ४० प्रतिशतबाट ७६ प्रतिशत पुगेको छ । २०४८ सालमा ५५ वर्ष रहेको औसत आयु २०८० सालमा ७१ वर्ष पुगेको छ । त्यस्तै, शिशु मृत्युदर प्रतिहजार १०० बाट २८ मा र मातृ मृत्युदर प्रति १ लाखमा ५०० बाट १८० मा झरेको छ ।

कृषिमा यान्त्रिकीकरण र उत्पादन बढ्दो

कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरणको प्रयोग र कृषि उत्पादन उल्लेख्य वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा बताइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार २०४८ सालमा १ प्रतिशत परिवारले ट्रयाक्टर प्रयोग गर्ने गरेकामा २०८० सालमा ४० प्रतिशतले ट्रयाक्टर प्रयोग गर्न थालेका छन् भने ३ प्रतिशत परिवारले मात्र थ्रेसर प्रयोग गर्ने गरेकामा यो संख्या बढेर २४ प्रतिशत पुगेको छ । कृषि उत्पादनमा पनि बढोत्तरी भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । धान उत्पादन ३३ लाख मेट्रिक टनबाट ५९ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ भने मकै, गहुँ र तरकारी उत्पादनमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।

सडकको लम्बाइ १ लाख १० हजार किमी पुग्यो

प्रतिवेदनले सडक सञ्जालमा ३ दशकको समय निकै महत्वपूर्ण र उपलब्धिमूलक रहेको देखाएको छ । २०४३ सालमा जम्मा १ हजार किलोमिटर सडक रहेकामा २०८१ सालमा नेपालको सडकको लम्बाइ १ लाख १० हजार किलोमिटर पुगेको छ । यसलाई वृद्धि दरमार्फत् हेर्ने हो भने ११० गुणा बढी हो । २०४३ सालमा २ हजार ५०० नागरिक बराबर १ किलोमिटर सडक थियो, जुन २०८० सालमा ३०० नागरिक बराबर १ किलोमिटर पुगेको छ । यस्तै, प्रतिवेदनमा ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाम र ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांशमा सडक सञ्जालमा जोडिएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

विद्युत्मा पहुँच हुने परिवार संख्या १४ बाट ९७ प्रतिशत पुगेको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । २०५१ सालदेखि सुरु गरिएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँसम्म पुर्याइएको तथा २०५४ सालदेखि सुरु भएको अपांगता भत्ता अपांगताको प्रकारअनुसार ३ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको, २०६१ सालदेखि दिन थालिएको सुरक्षित मातृत्वअन्तर्गत प्रसूति खर्चलगायत तथ्यांक पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।