फेरि सुरु भयो ५२ पदाधिकारीविरुद्धको रिटमाथि सुनवाइ

काठमाडौँ । संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा आइतबार पुनः सुनवाइ सुरु भएको छ । ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । संवैधानि इजलासमा भइरहेको सुनुवाइमा संवैधानिक निकायका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहेका छन् । गत वैशाख ७ देखि १० गतेसम्म दिनहुँ सुनुवाइ भइरहेकामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको विदेश भ्रमणले स्थगित भएको थियो । संवैधानिक इजलासले सोमबार बुद्ध जयन्तीको बिदा परेकाले मंगलबार (३० वैशाख) का लागि निरन्तर सुनुवाइको मिति तोकेको छ भने ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूका कानुन व्यवसायीहरूले थप १ दिन बहस गर्ने र त्यसपछि रिट निवेदकहरूका तर्फबाट जबाफी बहस गर्ने तयारी छ ।

४ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् बैठकमार्फत् विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा २ पटक गरेर ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो, र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन् । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको सो मुद्दाको सुनुवाइ गत माघदेखि सुरु भएको थियो ।

यसअघिका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकालमा २० मंसिर, २०८० मा संवैधानिक इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याइनेमा राखेर एकै पटक ६ महिनापछि २० मंसिर, २०८१ मा पेसी तोकिएको थियो । श्रेष्ठको अवकाशको अन्तिम समय पारेर १९ भदौ, २०८१ मा पेसी तोकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा राउत आएपछि भने १७ पुस, २०८१ मा प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलास तोकिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राउतको सक्रियतापछि यो मुद्दाको सुनुवाइ ३० माघदेखि निरन्तर हेर्दाहेर्दैमा राखिँदै आएको छ ।

तर, तत्कालै यस विषयमा सर्वोच्चबाट कुनै फैसला आउनेमा आशंका छ । किनकि यो मुद्दा संवैधानिक निकायसँग मात्र सम्बन्धित नभएर राजनीतिक मुद्दासँग पनि जोडिएकाले छिट्टै फैसला गर्ने भन्दा पनि संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएकाको अवकाशपछि मुद्दाको औचित्य समाप्त भएर रिट नै बदर हुने सम्भावना बलियो छ । यसअघिका कतिपय घटनामा पनि यस्तै भएकाले यसतर्फ पनि आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त रहेको जानकार बनाउँछन् ।

६ आयोग नेतृत्वविहीन

६ वटा संवैधानिक आयोग अहिले नेतृत्वविहीन छन् । ती आयोगलाई सरकारले कार्यवाहकका भरमा छाडेको छ । करिब २ महिनादेखि संवैधानिक आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा पनि सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, निर्वाचन आयोगजस्ता महत्वपूर्ण निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा पनि पदपूर्तिका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । विशेष गरी सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डाको रक्काकस्सी चलिरहँदा त्यसको असर ती आयोगहरूका परेको हो ।

यसबाहेक थारू आयोग, मधेसी आयोग, मुस्लिम आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोग पनि नेतृत्वविहीन छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायमा कुनै पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिनाअगावै नियुक्ति सिफारिस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २८४ को उपधारा २ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’ तर, पद रिक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले नियुक्तिको कुनै प्रक्रिया थालेको छैन ।

वित्त आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको कार्यकाल सकिएपछि अहिले कार्यवाहकको भरमा आयोग सञ्चालन भइरहेको छ । जुद्धबहादुर गुरुङ अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष छन् । त्यस्तै, विष्णुप्रसाद चौधरीको कार्यालय चैतमै सकिए पनि थारू आयोगमा सरकारले अध्यक्ष तोक्न सकेको छैन । सुबोधसिंह थारू अहिले कार्यवाहक छन् । मधेसी आयोग पनि २ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष रहेका समिम मियाँ अन्सारीको कार्यकाल सकिएको २ महिनासम्म पनि महमदिन अली कार्यवाहक छन् भने राष्ट्रिय समावेशी आयोग पनि हरिदत्त जोशीको कार्यवाहकमा सञ्चालन भइरहेको छ ।

डेढ महिनाभित्र सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न परमादेश

‘धितो बेचेर भए पनि रकम फिर्ता गर’

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले डेढ महिनाभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न परमादेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यसबारे परमादेश जारी गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गर्दै आइतबारदेखि नै गणना हुने गरी ‘बढीमा ७ दिनभित्र सिफारिस समिति गठन गरी बढीमा डेढ महिनाभित्रमा प्राधिकरण गठन गर्न’ भनेको छ ।

यस्तै, धितो बेचबिखन गरेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन सर्वोच्चको परमादेश छ । ‘सहकारी संस्थाबाट वा गठित व्यवस्थापन समितिबाट सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरी बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नू÷गराउनू,’ परमादेशमा भनिएको छ ।

यस्तै, सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएका समग्र सुझाव तीव्रतासाथ कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ । सहकारी समस्या समाधानका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार भएको देखिए पनि कानुनले मार्गदर्शन गरेका संस्थागत प्रबन्ध हुन नसकेको र कानुन कार्यान्वयनमा समेत तदारुकता नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

लामो समयदेखि राष्ट्रिय समस्याका रूपमा देखिइरहेको सहकारी समस्या समाधान गर्न १८ चैत, २०८१ मा सहकारी ऐनमा भएको संशोधनले सहकारी ऐनमा दफा १०३ ‘क’ थप गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने र उक्त प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन सुपरीवेक्षण हुने व्यवस्था भएकामा हालसम्म पनि प्राधिकरण गठन हुन सकेको छैन । सहकारी समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी रुपमा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न ऐन जारी भइसक्दा पनि सो बमोजिमको शक्तिशाली प्राधिकरण गठनमा भइरहेको अस्वाभाविक ढिलाइले सहकारीको समस्या थप जटिल बँदै गएको सर्वोच्चको ठहर छ ।