काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल पुनरावेदनका लागि आउन उद्योगीहरूलाई आग्रह गरेको छ । यसका लागि प्राधिकरणले जेठ मसान्तभित्र बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम धरौटी वा १ वर्ष म्याद रहेको बैंक ग्यारेन्टी धरौटीका रूपमा बुझाएर पुनरावेदनमा आउन भनेको छ । उक्त निणर्य ११ वैशाखमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड) बैठकले गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरी विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरूले २०८२ जेठ मसान्तभित्र प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ को उपविनियम (२) बमोजिम बिल रकमको ५ प्रतिशत बराबरको रकम नगद वा सो बराबरको १ वर्षको म्याद रहने गरी जारी भएको ‘क’ वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरौटीबापत जम्मा गरी ऐन विनियमावलीको विनियम ५५ को उपविनियम (१) बमोजिम प्रशासकीय पुनरावेदनका लागि निवेदन दिनसक्ने’, प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
यसअघि पुनरावेदनको उक्त रकम बक्यौताको २५ प्रतिशत थियो । यदि प्राधिकरणले तोकेको रकममा कसैलाई चित्त नबुझे बक्यौता रकमको २५ प्रतिशत धरौटी बुझाएर पुनरावेदन गर्न सकिन्थ्यो । तर, २९ चैत, २०८१ मा बसेको प्रनधिकरणको बोर्ड बैठकले २५ प्रतिशत धरौटी रकमलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयपछि पनि कसैले पनि पुनरावेदन नगरेपछि प्राधिकरणले अहिले सूचना नै प्रकाशित गरेको हो ।
हुन त उक्त निर्णय भएकै दिन पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले उद्योगीहरूलाई बोलाएर जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि उद्योगीहरूले प्राधिकरणको उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै आफूहरू पुनरावलोकनमा जान तयार भएको बताएका थिए । प्राधिकरणमा शाक्यको प्रवेशसँगै अहिले ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको नेतृत्वमा महसुल पुनरावलोकन समिति बनेको छ ।
बक्यौताकै विषयमा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको जोडबलमा तत्कालीन कायकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर शाक्यलाई ल्याइएको थियो । कार्यकारी निर्देशकसँगै महसुल पुनरावलोकन समितिमा भएकोे फेरबदलले बक्यौताको उठ्नेभन्दा पनि त्यसभित्र चलखेलको आशंका गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया