कोही बैठक ‘बंक’ गरेर क्यान्टिनतिर, कोही फोनमा, कोही निद्रामा मस्त !

नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूको बेवास्ता

काठमाडौँ । सरकारले गत शुक्रबार संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत ग¥यो । सोही नीति कार्यक्रममाथि सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी छ ।

तर, नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भने सांसदहरूको बेवास्ता देखिएको छ । नीति निर्माण गर्न आएका अधिकांश सांसद सरकारको नीति–कार्यक्रममाथिको छलफलमा गयल हुने गरेका छन् । बैठकमा हाजिर गरेर अथवा आफ्नो पालोमा बोलिसकेर उनीहरू संसद् भवन परिसरमै रहेको क्यान्टिनमा गफिएर बसेका भेटिन्छन् । कतिपय बैठक नै ‘बंक’ गरेर विवाह, ब्रतबन्ध अथवा भोजमा सहभागी हुन पुग्ने गरेका छन् । कोही पार्टी कार्यालय वा शीर्ष नेताकहाँ पुगेका हुन्छन् ।

सांसदहरूको यस्तो हर्कतले सदनमा हुने छलफल केवल कर्मकाण्डका लागि मात्रै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ भने सांसदहरूको भूमिका र जिम्मेवारीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सरकारसमेत गैरजिम्मेवार देखिएको छ । संसद्मा छलफल चलिरहँदा मन्त्रीहरू नै अनुपस्थित हुने गरेका छन् । उपस्थित भए पनि केवल सरकारको उपस्थिति देखाउन पालो गरेर बस्ने गरेका छन् ।

आफ्नै क्षेत्रका आयोजनाको चिन्ता

छलफलका क्रममा सांसदहरू नीति तथा कार्यक्रमको विषयवस्तुमा नभई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुने गरेका छन् । कस्तो नीति आवश्यक भएकामा सरकारले कस्तो नीति अघि सा¥यो भनेर कसैले पनि बहस गरेको पाइँदैन । उनीहरूको चासो केवल आफ्नो जिल्ला तथा क्षेत्रमा कार्यक्रम परे कि परेनन् भन्नेमा मात्र देखिन्छ । नीतिमा भन्दा बढी कार्यक्रममा ध्यान दिने सांसदहरूले सकेसम्म आउने बजेटमा आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न कसरत गरिरहेको पाइन्छ । कोही अर्थमन्त्री अथवा सम्बन्धित मन्त्रीको प्रशंसा गरेर त कोही धम्क्याएर बजेट झार्ने दाउमा देखिन्छन् ।

औचित्यहीन संशोधन : न संशोधन, न ‘कन्भिन्स’

नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले संशोधन हाल्ने गरेका छन् । तर, आफूले हालेको संशोधन पुष्टि गर्ने आधार, कारण र प्रमाणबारे सांसदहरू बोल्दैनन् भने सरकारले पनि सांसदहरूको मागअनुसार परिमार्जन गर्दैन, न त त्यसबारे संशोधन हाल्ने सांसदलाई ‘कन्भिन्स’ गर्छ । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको प्रभावकारिता हुँदैन । सोमबारको बैठकमा रास्वपा सांसद मनिष झाले केही परिवर्तन नहुने थाहा हुँदाहुँदै व्यर्थको बहस गरिएको बताए । ‘म एकजना जनप्रतिनिधि भएकाले यो व्यर्थको अभ्यास गरेबापत सबै मतदाता र करदातासँग माफी माग्नुपर्छ भन्छु,’ उनले भनेका थिए, ‘२६ गतेसम्म ७० लाख रुपैयाँ खर्चेर व्यर्थको बहस गर्दै छौँ ।’

दलहरूलाई समेत छैन चासो

सम्बन्धित दलको प्रमुख सचेतकमार्फत् बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिका लागि सांसदहरूलाई ह्विप लगाउन सकिन्छ । तर, न सत्तारुढ न प्रतिपक्षी कसैले पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उपस्थित हुन ह्विप लगाउने गरेका छैनन् । संसदीय दलको बैठक राखेर सक्रिय सहभागी हुन भनिए पनि बैठकमा अधिकांश कुर्सी खाली हुन्छन् । सांसदहरूलाई सदनमा उपस्थित गराउन दलहरू र प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरू चुकेका छन् ।

सरकारको प्रतिनिधि राख्नै हम्मे

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार सरकारको कोही प्रतिनिधि नभई प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन गर्न मिल्दैन । नीति तथा कार्यक्रममाथिको यस्तो गम्भीर छलफलमा त प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरू उपस्थित हुनुपर्ने हो । तर, बैठकमा आएका मन्त्रीहरू हाजिर गरेर टाप कस्ने गरेका छन् । मुस्किलले १–२ मन्त्री औपचारिकता पु¥याउन पालो गरेर बस्ने गरेका छन् । मंगलबारको बैठकमा सरकारको तर्फबाट कोही प्रतिनिधि नभएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नियमापत्ति नै जनाए । यसरी बैठकमा मन्त्री नै नहुँदा खोजेर ल्याएर बैठक चलाउनुपरेका घटना नौलो भने होइन ।