काठमाडौँ । बुधबार दिउँसोभर देशको सर्वोच्च न्यायालय र प्रहरी प्रशासन एउटा अनधिकृत पत्रको सेरोफेरोमा रुमल्लियो । सर्वोच्च अदालतका अधिकृत महिमानसिंह विष्ट एउटा पत्र बोकेर डिल्लीबाजार कारागार र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पुगे । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार तथा संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई पक्राउ गरी कारागार चलान गर्नेबारे उल्लेख गरिएको पत्र बोकेर विष्ट आफैँ दुवै कार्यालय पुगेका थिए ।
उक्त पत्रमा सर्वोच्चकै पुरानो नजिरलाई टेक्दै चौधरीलाई पक्राउ गर्न भनिएको थियो । सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखाबाट चलानी नम्बर १९२७७ राखिएको उक्त पत्रमा चौधरीको बाँकी कैद भुक्तानीका लागि कैदमा राख्न भन्दै डिल्लीबजार कारागारका नाममा लेखिएको उक्त पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षक, जिल्ला अदालत कैलाली र रेशम चौधरीलाई बोधार्थ गरिएको थियो ।
पत्रमा चौधरीको हकमा जन्मकैद अर्थात् २० वर्षको कैद सजाय तोकिएकामा राष्ट्रपतिबाट भएको माफी अपराधको राजनीतीकरण भएको भनी रिट दायर भएको र उक्त रिट विचाराधीन रहेको अवस्थामा फैसलाबाट आवश्यक कारबाही हुने उल्लेख थियो । साथै, रिटमाथि फैसला हुनुपूर्व भारती शेर्पा रिट निवेदक रही राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत विपक्षी रही भएको फैसलामा प्रस्तुत नजिरबाट रेशमलाल चौधरी पनि थुनामै रहनुपर्ने तथा साविककै कारबाही हुने र पछि कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः कैदी पुर्जी आउने भएकाले हाललाई सिदा खर्च दिई कैदमा पठाउन भनिएको थियो ।
पत्र पाएलगत्तै प्रहरी पनि चौधरीलाई पक्राउ गर्न हतारहतार प्रज्ञा भवन पुगेको थियो । उनलाई पक्राउ गर्न सादा पोसाकका प्रहरी प्रज्ञा भवनमा पुगेका थिए । चौधरी संरक्षक भएको नागरिक उन्मुक्ति र सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबीच बुधबार एकता हुँदै थियो । तर, प्रहरीले पार्टी एकताअघि नै चौधरीलाई पक्राउ ग¥यो । चौधरीको पक्राउपछि तत्कालका लागि एकता पनि स्थगित भएको छ ।
२०७२ भदौमा भएको कैलालीको टीकापुर घटनाको आरोपमा चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो । पछि २०८० सालमा सरकारको सिफारिसमा उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिएका थिए । तर, चौधरी जेलमुक्त भएको भोलिपल्टै टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित पीडित शारदा कडायतले उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा सुनुवाइ सकिएको छैन । चौधरीको हकमा भएको फैसलालाई २ जेठ, २०८० मा भएको जिल्ला र उच्चको फैसला सदर भई जन्मकैद अर्थात् २० वर्षको कैद सजायलाई नै आधार मानिएको छ ।
चौधरीलाई छुटाउन सर्वोच्चलाई सास्ती
चौधरी पक्राउ गरेको करिब ३ घन्टापछि चौधरीलाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले फेरि अर्को प्रक्रिया सुरु ग¥यो । अनधिकृत पत्रका आधारमा पक्राउ परी थुनामा रहेका चौधरीलाई छाड्न सर्वोच्चले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ र डिल्लीबजार कारागारलाई पत्र पठायो । ‘यस अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखा उल्लेख भई कैदमा राख्न पठाइएको सम्बन्धमा भन्ने विषयमा कारागार कार्यालय डिल्लीबजारका नाममा लेखिएको पत्र यस अदालतको आधिकारकि पत्र नभएको,’ थुनामुक्त गराउनेसम्बन्धी पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त पत्र कार्यान्वयन नगरी रेशमलाल चौधरी पक्राउ परेको भए तत्काल कैद÷थुनामुक्त गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।’
साथै, यसबीचमा अदालतले रेशम चौधरीको अनधिकृत पक्राउ र कारागार चलानबारे विज्ञप्ति नै निकालेर प्रष्टीकरण दिनुपरेको थियो । ‘यस अदालतको शाखा अधिकृतले च.नं. १९२७७ मिति २०८२÷०१÷१७ को कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँलाई लेखिएको पत्र अनधिकृत रहेकाले उक्त माथि उल्लेखित च.नं. र मितिको अनुरोधपत्र कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दै सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनधिकृत रूपमा सो पत्र लेख्ने अधिकृतलाई कानुन बमोजिमको कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएको बेहोरा सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
रेशम थुन्ने चक्करमा आफैँ फसे विष्ट
‘रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्नू’ भनी पत्र काटेका अधिकृत विष्टको किर्ते करिब २ घन्टापछि पत्ता लाग्यो । सर्वोच्चको लेटरप्याड नै किर्ते गरेको पाइएपछि प्रहरीले विष्टलाई नियन्त्रणमा लियो । सर्वोच्च अदालतको रिट महाशाखामा कार्यरत विष्टलाई आफूखुसी पत्र लेखेको भन्दै सर्वोच्चले छानबिन सुरु गरिसकेको छ भने उनलाई अहिले जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीमा राखिएको छ । विष्टलाई पदीय हैसियतविपरीत काम गरेको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ भने सरकारी छापको दुरुपयोग गरेको कुसरमा समेत कारबाही हुने बताएको छ ।
त्रुटि कसको ?
बुधबार दिउँसो करिब ५ घन्टासम्म देशको राज्य संयन्त्र नै एक जना शाखा अधिकृतको नियन्त्रणमा जस्तै थियो । अझ भन्ने हो भने अधिकृत विष्टले दिनभर देशको राज्य संयन्त्र नै ‘ह्याक’ गरिदिए । तर, यहाँ राज्य संयन्त्रका थुप्रै त्रुटि पनि देखिन्छन् । सरकारलाई समर्थन गरेको दलको संरक्षक जस्तो उच्च राजनीतिक ओहदामा रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने विषयलाई प्रहरीले बुधबार सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ ।
यदि प्रहरीले यसलाई सामान्य नलिएको भए चौधरीलाई पक्राउ गर्नुपूर्व यसबारे प्रहरीको उच्च तह तथा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने वा एक पटक अनुमति लिने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । यदि यसबारे गृह प्रशासनसँग जानकारी थिएन भने प्रहरीको एउटा निकाय आफैँले कसरी पक्राउ ग¥यो ? भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिन्छ ।
यति मात्र होइन, विचाराधीन मुद्दामा अदालतबाट एकाएक ‘पक्राउ गर्नू’ भन्ने पत्र आउँदा त्यसका सामान्य कुराबारे पनि प्रहरीले जानकारी लिने प्रयास गरेको देखिँदैन । मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ, असार ४ गतेका लागि पेसी पनि तोकिएको छ र यसबीचमा कुनै सुनुवाइ पनि भएको छैन भने अदालतबाट अकस्मात् पक्राउबारे जानकारी गराइन्छ भने त्यसबारे सामान्य जानकारी पनि नलिई हतारमा पक्राउ गर्न दौडनुले प्रहरी प्रशासनमाथि पनि प्रश्न तेर्सिएको छ ।
प्रतिक्रिया