गणतन्त्रवादी र राजावादीबीच मध्यस्थता गर्ने भारतीय चाहना

राजावादी आन्दोलन चर्कंदै गयो र भारतले मध्यस्थता गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो भने त्यसमा सबैभन्दा ठुलो दोषको भारी गणतन्त्रवादी दलहरूले बोक्नुपर्नेछ । भारतीय मध्यस्थतामा पुनवर्हाली हुने राजतन्त्र दलहरूका लागि त घातक हुन्छ नै देशका लागि घातक बन्न सक्छ ।

नेपालका महत्वपूर्ण गतिविधि तथा सरकार परिवर्तन भएका समाचारसमेत भित्री पृष्ठको एक कोलममा दिने भारतीय मिडियाहरूले यसपटकको राजावादी आन्दोलनको भने निकै ठूलो कभरेज गरिरहेका छन् । हामीलाई सामान्य लाग्ने राजावादीका गतिविधिहरूलाई भारतीय मिडियाले प्रमुखताका साथ प्रकाशन प्रसारण गर्नुको कारण अस्पष्ट छैन ।

भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेटवार्ता गरेर फर्केलगत्तै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह देशका विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गर्न निस्केका थिए । भ्रमणका क्रममा पोखरामा पूर्वराजा शाहले भव्य स्वागत पाए । यो समाचारपछि भारतीय मिडियाले चासो दिनुु स्वभाविकै थियो । पोखराबाट काठमाडौँ फर्कंदै गर्दा पूर्वराजा शाहलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्टिय विमानस्थलमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम राजावादीहरूले राखेका थिए । गत फागुन २५ गते राखिएको यो कार्यक्रमको समाचार बनाउन भारतीय मिडियाहरू ठूलो संख्यामा आएका थिए । वास्तवमा गणतन्त्र स्थापनापछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको स्वागतमा त्यति ठूलो भिड कहिल्यै थिएन ।

भारतीय मिडियाले यतिविधि चासो दिनुमा योगी आदित्यनाथ र पूर्वराजा शाहको विशेष सम्बन्ध मुख्य कारक हुन सक्ने अनुमान धेरैको छ । हिन्दुराज्य स्थापनाका लागि भएका गतिविधिमा भारतीय सत्तारूढ पार्टीको सदाशयता हुनुलाई आश्चर्य मान्नु पर्दैन । तर भारतीय मिडियाले चासो दिनुमा यो मात्रै कारण होइन । किनकी राजतन्त्र बहालीका लागि भएको आन्दोलन आफैँमा नौलो हो । यस्ता आन्दोलन विगत सय वर्षयता विश्वमा सायदै भएका होलान् । त्यसैले यस्ता आन्दोलनमा विश्वकै चासो हुनु स्वभाविकै हो । जुन घटनामा धेरैको चासो हुन्छ, तिनै घटनामा व्यावसायिक मिडियाको ध्यान पनि केन्द्रित हुुन्छ । किनकी स्रोता, दर्शक तथा पाठकको संख्या वृद्धि गर्नु हरेक मिडियाको उद्देश्य हुन्छ ।

२५ फागुनमा उत्कर्षमा पुग्ने संकेत देखिएको राजावादी आन्दोलन १५ चैतका घटनापछि सिथिल भएको देखिएको छ । १५ चैतको घटनामा संलग्नहरूलाई राज्यले खोजी खोजी पक्राउ गर्न थालेको छ । भागेर भारत पुगेका ‘जनकमान्डर’ दुर्गा प्रसाईंलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । आसाममा रहेका प्रसाईंलाई भारतीय सहयोगविना पक्राउ गर्न सम्भव थिएन भन्ने कुरा करिबकरिब स्पष्ट छ । प्रसाईंलाई पक्राउका लागि भारतले किन सहयोग गरेको हो ? भन्ने प्रश्नको यथार्थ उत्तर आउन बाँकी छ । सामान्यतया नेताहरूलाई पक्राउ गरेपछि थप चर्कने वा समाप्तिको दिशातिर जाने आन्दोलनको नियम नै हो । तर राजावादी आन्दोलन न चर्केको छ, न त समाप्तिको दिशातिर जाने संकेत देखिएको छ । भित्रभित्रै केही न केही खिचडी पाक्दै छ भन्ने अनुमान धेरैले लगाएका छन् ।

आन्दोलनको स्वरूपलाई सत्याग्रहमा परिणत गर्दै जेल भर्ने नीति राजावादीहरूले लिएको देखिन्छ । सत्याग्रह भनेको महात्मा गाान्धीद्वारा प्रतिपादित आन्दोलनको समुन्नत तरिका हो । राजावादीहरूले आन्दोलनको शैली किन परिवर्तन गरे ? भन्ने कुरा भविष्यले नै बताउला । तर यतिबेलाको अवस्था हेर्ने हो भने आन्दोलन मत्थर हुँदै गएको संकेत देखिन्छ । राजावादी गतिविधिका समाचार संकलनका लागि काठमाडौँ ओइरिएका भारतीय मिडियाहरू क्रमशः स्वदेश फर्कन थालेका छन् ।

कहिले चर्कने र कहिले मत्थर भएको देखिने आन्दोलनको विषेशता नै हो । ७ फागुनदेखि सुरुभएको २०४६ सालको आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने २–३ पटक उतारचढाव आएको देखिएकै थियो । सुरुको पहिलो साता आन्दोलनले गति लियो । त्यसपछि चैत लाग्दासम्म आन्दोलन सिथिल बन्यो । चैतको पहिलो साता आन्दोलन फेरी चम्कियो, तर केही दिनका लागि सिथिलजस्तो देखियो । चैतको तेस्रो सातादेखि आन्दोलनले एक्कासि निर्णायक मोड लिन पुग्यो ।

राजावादीहरूले पनि १५ चैतको घटना पछिको अवस्थालाई शक्तिसञ्चय गर्दै थप तयारीको रणनीति बनाएका हुन सक्छन् । राजावादी आन्दोलन अब तुहियो भन्ने गणतन्त्रवादी दलहरूको ठम्याइ छ भने त्यो गलत हुनेछ । यो सुसुप्त अवस्थालाई दलहरूले जनताको चित्त बुझाउने अवसरको रूपमा लिनुपर्ने थियो, तर उल्टै दम्भ प्रदर्शन गरेको देखिएको छ । यही बेला राजावादीहरूसँग वार्ता गरेर आन्दोलन टुंग्याउनेतिर सरकार र गणतन्त्रवादी दलहरू लाग्नुपर्ने थियो । तर उल्टो बाटोतर्फ हिँडेको देखिएको छ । स्वदेशी मध्यस्थकर्ताको रोहबरमा वार्ता गर्न सकिने अहिलेको सम्भावनालाई दलहरूले सदुपयोग नगर्ने हो भने भोलि भारतको मध्यस्थतामा वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । भारतले चाहेको पनि त्यही हो । दुर्गा प्रसाईं भागेर भारत जानु र केही दिनपछि भारतले पक्राउका लागि सहयोग पु¥याउनु अर्थपूर्ण छ ।

२०४६ सालको बाहेक नेपालमा भएका अहिलेसम्मका सबै महत्वपूर्ण आन्दोलनको मध्यस्थता भारतले गर्ने र त्यसवापत केही न केही लाभ खोज्ने गरेको यथार्थ ओपन सेक्रेट जस्तै छ सुरुमा आन्दोलन चर्काउन सहयोग गर्ने र त्यसपछि आफैँले मध्यस्थताको वातावरण बनाउने भारतीय रणनीतिका सबैभन्दा ठूला भुक्तभोगी अहिलेका मुख्य राजनीतिक दल र विघटित राजदरबार हो । अहिले पनि गणतन्त्रवादी र राजावादीबीच मध्यस्थता गर्ने भारतीय चाहना अनौपचारिक रूपमा प्रकट भएको छ ।

राजावादी आन्दोलन चर्कंदै गयो र भारतले मध्यस्थता गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्यो भने त्यसमा सबैभन्दा ठूलो दोषको भारी गणतन्त्रवादी दलहरूले बोक्नु पर्नेछ । भारतीय मध्यस्थतामा पुनवर्हाली हुने राजतन्त्र दलहरूका लागि त घातक हुन्छ नै देशका लागि घातक बन्न सक्छ । विगतका नजीरहरू बिर्सन हुन्न । २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भएसँगै दिल्लीबाट स्वदेश फर्केका राजा त्रिभुवनले प्रजातन्त्र मात्रै साथमा लिएर आएका थिएनन्, भारतको विदेश मन्त्रालयबाटै राजदरबारका लागि कर्मचारी साथमा लिएर आएका थिए । त्यसैले २०४६ सालको जनआन्दोलनको संबोधन तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जुन मोडेलमा गरेका थिए, त्यही मोडलमा अहिले गणतन्त्रवादी दलहरूले राजावादी आन्दोलनको संबोधन गर्नु उचित हुनेछ ।

यदि नेपालमा शाहवंशीय राजाहरूको कुनै योगदान नहुँदो हो र पूर्वराजाको पक्षमा जनता नहुँदा हुन् त राजावादी आन्दोलनलाई संबोधन गर्नु कुनै आवश्यकता थिएन । तर नेपालको जनसंस्कृतिसँग राजसंस्था जोडिएको छ । हिन्दूराज्यको अवधारणा समेत जोडिएका कारण राजसंस्था पुनर्वहालीको पक्षमा उल्लेख्य जनता छन् । दोस्रो कुरा नेपाल एकीकरण गरेको शाहबंशीय राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हो । हामी नेपाली हौँ, हाम्रो देश नेपाल हो भनेर गौरव गर्नेहरूका निम्ति पृथ्वीनारायण शाह स्तुत्य छन् । त्यसैगरी नेपाल एकीकरण भएयता भारतीय उपमहाद्वीपबाट सैयौँ देशको अस्तित्व विलिन भएका उदाहरण छन् । तर नेपालको अस्तित्व बाँचिरह्यो । नेपालको अस्तित्व जीवित रहनुको श्रेय पनि शाहवंशीय राजतन्त्रलाई जान्छ । नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा राजसंस्थाले निर्वाह गरेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न नहुने तर्क धेरै नेपालीको छ । त्यसैले राजसंस्थालाई शासन गर्ने गरी होइन कि, मानका खातिर मान भन्ने हिसाबले स्वीकार गर्दा नेपालीको जित हुने आम तर्कलाई नजरअन्दाज गरिहाल्न हुन्न ।

शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने मामिलामा विगतमा भएका गल्तीलाई राजतन्त्रले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । हिजो राजतन्त्रले निषेधको राजनीति गरेका कारण बाहिरिया शक्तिहरूले चलखेल गर्ने अवसर पाएका हुन् । आज दलहरूले पनि निषेधको राजनीति गरिरहने हो भने ढुकेर बसेका बाह्य शक्तिहरूले चलखेल गर्ने अवशर अवश्य पनि पाउनेछन् ।

राजशक्ति र जनशक्ति मिलेर अघि बढ्नुमै देशको कल्याण छ भन्ने निष्कर्षका बिपी कोइराला किन पुगेका थिए ? भन्ने कुरा आजको नेपाली कांग्रेसले नबुझ्नु ठुलो भूल हो । दलगत रूपमा त विगतमा राजतन्त्रले सबैलाई निषेध गरेकै हो, तर व्यक्तिगत रूपमा बिपी कोइराला सबैभन्दा बढी निषेधको सिकार बनेका थिए । तैपनि उनले राजशक्ति र जनशक्तिबीच द्वन्द्वको कल्पनासमेत गरेनन् । नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुसंस्कृति तथा बहुभाषा, समुदाय भएको सानो देशमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा एउटा स्थायी संस्था चाहिन्छ भन्ने निष्कर्षमा बिपी कोइराला लहडको भरमा पुगेका होइनन् । धरातलीय यथार्थको विश्लेषण गरेर नै उनी त्यो निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

भनिन्छ, पशुले आफू खाल्डामा परेपछि मात्रै चेत्छ, तर मान्छेले अरू खाल्डोमा परेको देखेर पनि चेत्छ । तर हाम्रो देशका राजनीतिक शक्तिहरूले आफैँ खाल्डामा पर्दा पनि चेतेको देखिएन । नेपालमा आन्दोलन उठ्दै गर्दा आन्दोलनकारी शक्ति र सत्ताधारी शक्ति दुवैलाई उचाल्ने काम भारतले गर्दै आएको छ । सुरुमा राणाहरूलाई निरन्तरताका लागि सहयोग गर्ने वचन दिएर सन् १९५० को असमान सन्धी गरायो । तर राणाशासनलाई टिकाउन सहयोग गरेन ।

२००७ सालको जनक्रान्तिमा नेपाली कांग्रेसलाई भारतले सहयोग गरेको राणाहरूले थाहा नपाएका होइनन्, तर १९५० को सन्धी गरेका कारण आफूलाई भारतले टिकाइदिने भ्रममा उनीहरू रहे । उनीहरूले समयमै परिस्थितिको आँकलन गर्न सकेको भए भारतले मध्यस्थताको अवसर नै पाउने थिएन । २०४६ सालमा भने तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले निकै सुझबुझ पु¥याएको देखिन्छ । तर २०६२ सालको आन्दोलनमा भने राणाहरू जस्तै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र पनि चिप्लिए । त्यसको क्षति मधेस आन्दोलन तथा संघीयताका नाममा देशले बेहोरिरहेको छ । नेपालको राजनीति अब फेरि जटिल मोडमा आएको छ । यो मोडलाई कसरी पार लगाउने ? भन्ने कुरा दलहरूको हातमा छ ।

(कार्की बरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)