असंवैधानिक तवरले ओली–विद्या भण्डारीको मिलिभगतमा २–२ पटक संसद् विघटन गर्ने काम भयो । त्यही बेलादेखि मुलुकमा प्रतिगामी तत्वहरूले टाउको उठाउन सुरू गरे । जसको असर १५ चैत २०८१ का दिन राजधानीको तिनकुनेमा छरपस्ट भयो ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक समाजवादी आन्दोलनको सुरूआत वि.सं. १९९० को दशकदेखि भएको देखिन्छ । तथापि, त्यसको असर सहतमा आउन राणा विरोधि आन्दोलसम्म कुर्नुप¥यो । २००७ सालको जनक्रान्तिले मुलुकबाट १०४ वर्षीय जहाँनीया राणाशासनको अन्त्य ग¥यो । राणाशासनको अन्त्य पश्चात २०१७ सालसम्म आइपुग्दा तत्कालीन समयका नेताहरू बिपी, पुष्पलालहरूले मुलुकको समृद्धि र जनताको खुसीका निम्ति चाहेर पनि कामगर्ने वातावरण बनेन वा गर्न सकेनन् ।
महेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र अपहरण गरेपछि मुलुकमा ३० वर्ष पञ्चायत शासन चल्यो । प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीका निम्ति २०४६ सालको जनआन्दोलन कुर्नुप¥यो । संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संविधानले पनि मुलुकलाई समृद्धि, शान्ति र जनतालाई खुसी दिन नसकेपछि मुलुकले पुनः १० वर्ष जनयुद्ध बेहोर्नुप¥यो । जनयुद्धको जगमा दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । यसरी हेर्दा राणाशासनको गर्भबाट प्रजातन्त्र जन्मिन १०४ वर्ष समय लाग्यो । त्यसैगरी राजतन्त्रको गर्भबाट लोकतन्त्र जन्मिन २४० वर्ष लाग्यो । अब गणतन्त्रको गर्भबाट समाजवाद जन्मिने कुरामा शंका गर्न मिल्दैन । यसर्थ गणतन्त्रको विकल्प नेपाली विशेषताको समाजवाद हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमाथि दलतन्त्र र नेतातन्त्रको हस्तक्षेप, दुरपयोग र बदमासी जारी छ । यो नै आजको मुख्य समस्या हो । व्यवस्था र संविधानप्रति नभएर दल र शीर्ष नेतृत्वका नालायकी नै वर्तमान समस्या, निराशा र आक्रोशका मूल कारण हुन् भन्दा अन्यथा हुँदैन । जसको सुधार आजको मूल आवश्यकता हो भन्ने निष्कर्षसहित केही मूलभूत सवालमाथि बहस गर्न आवश्यक छ ।
नेता र दलतन्त्र
दलले नै देश चलाउने हो भन्ने कुरामा कसैको दुईमत छैन । तर, लोकतन्त्रको नाममा जब दलतन्त्र हुन्छ, समस्या त्यहीँबाट जन्मिछ । आज सडकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको तस्बिर बोकेर राजसंस्था पुनःस्थापना गर्ने भन्दै नारा लगाइरहेका छन् । उनीहरूले नेपाली राजनीतिक इतिहास पढेका छैनन् भन्ने लाग्दैन । तर, स्मरण होस, माथि चर्चा गरिएजस्तै अबको राजनीतिक व्यवस्था नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद हो । जो सामाजिक न्यायसहितको शासन व्यवस्था हुनेछ । जसरी घाम झुल्किनु अनिवार्य भए जस्तै नेपालमा समाजवाद हासिल हुने कुरामा कुनै शंका छैन । इतिहासको पांग्रा पछाडि होइन, अगाडि बढ्छ ।
दलभित्रको सामुहिकता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था निक्कै नाजुक छ । कम्युनिस्ट, कांग्रेस र अन्य दलको आन्तरिक लोकतन्त्र मृत प्रायः छ । पार्टीभित्र विचार उत्पादन र पुनरोत्पादनको काम ठप्प छ । दलीय प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने काम लोकतन्त्रले गर्छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि संविधान जारी हुन्जेलको समयलाई संविधान निर्माण अवधि मानेर पछिल्लो एक दकशमाथि मन्थन गर्ने हो भने कैयन् प्रश्न उठाउन मिल्ने ठाउँ छन् । सिस्टमले शासन चलाउने र त्यसको निम्ति आवश्यक नियम, नीति, ऐन, कानुन बनाउने काम दलहरूको हो । तर, नेताहरूले हैकम, आदेश, निर्देशनबाट मुलुक चलाउन खोजेपछि नवराजाको भाष्य निर्माण भयो ।
राज्यबाट लिने सेवा, सुरक्षा र सुविधा सीमाहीन बन्यो । जसको प्रत्यक्षभार मुलुकलाई प¥यो । नेताहरूले मुलुक बनाउने मौका नपाएका पनि होइनन् । प्रचण्डले २०६४ सालमा र २०७४ सालमा केपी ओलीले प्राप्त गरेको जनविश्वास सामान्य मान्न सकिँदैन । तत्कालीन नेकपा (नेकपा) का एक मुख्य नेता ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारसँग मुलुकले अनेकौँ सम्भावनाका दृश्यहरू देखेको थियो । मुलुक विकसित र समृद्ध हुनेछ, सुशासन कायम हुनेछ, अनावश्यक बजेट बाढिने छैन भन्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । तर, बिडम्बना ओली–प्रचण्डको सत्ता झगडा र लफडाको कोपोभाजनमा परेर नेकपा एक रहन सकेन ।
असंवैधानिक तवरले ओली–विद्या भण्डारीको मिलिभगतमा २–२ पटक संसद् विघटन गर्ने काम भयो । त्यही बेलादेखि मुलुकमा प्रतिगामी तत्वहरूले टाउको उठाउन सुरू गरे । जसको असर १५ चैत २०८१ का दिन राजधानीको तिनकुनेमा छरपस्ट भयो ।
यसरी हेर्दा हरेक जसो पार्टीका शीर्ष नेताहरूले समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न सकेनन् । आफ्नो पुस्ताको राजनीति गरे । लाभ पनि लिए । बिडम्बना दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको राजनीति पनि आफैँले गर्न थालेपछि ‘चोर नेता’ को संज्ञा पाए । उनीहरूले न राम्रोसँग काम गर्न सके, न त समय, परिस्थिति र अवस्थाको ठोस् विश्लेषण गर्न सके । मुलुकको आवश्यकता र जनताको भावनाको कदरसम्म गरेका हुन्थे भने मुलुकले वर्तमान राजनीतिक दलहरूका नेतृत्व गणतन्त्रका महान नेता कहलिने थिए । तर, त्यसो भएन । उल्टै उनीहरूले आफूलाई नमरूञ्जेल पार्टी सत्ता र राज्यका सत्ताका अनिवार्य र निर्विकल्प नेता ठानिरहेका छन् ।
पछिल्लो एक दशकको राजनीति केवल सत्ता फेरबदल, पार्टी विभाजन र स्वार्थको लडाइँमै बित्यो । अर्कातिर जनताहरूको आक्रोश बढ्दै गयो । जनतामा निराशा छाउँदै गयो । यता नेताहरू आफू, आफ्ना र आफ्नो गुटको साँघुरा (वन् वे) गल्लीमा फस्न पुगे । जनता र मिडियाहरूले गरेको खबरदारीलाई गाली सम्झिन थाले । आलोचनालाई सुन्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे । आफ्ना वरिपरिका सेनामेना र साइबर स्यालहरूलाई आफ्नाविरूद्ध आलोचना गर्नेहरूमाथि खनिन उर्दी जारी गर्नेमा व्यस्त बने । वरिपरिकाले जे भने त्यो नै अन्तिम सत्य ठान्ने गल्ती नेतृत्वले निरन्तर गरिरहे ।
पार्टीका महाधिवेशनहरू आफूलाई सर्वसम्मत बनाउने महाकुम्भमेला बनाउने कार्यहरू अझैँ जारी छन् । पार्टीका केन्द्रीय महाधिवेशनबाट ग्रेट एक्जिट हुनुपर्ने राजनीतिक इमानदारीलाई लातमार्दै अघि बढिरहेको पहिलो पुस्ताका नेताहरूले वर्तमान संकट टार्न सक्छन् भन्न सकिन्न । वर्तमान संकट दलतन्त्र र नेतातन्त्रकै परिणाम हो । यस अवस्थाको समाधान पनि उनीहरूले नै खोज्नुपर्ने छ । किनकी उनीहरू नै अहिले पार्टी र राज्य सत्ताको मुख्य जिम्मेवार स्थानमा छन् । पार्टी बिस्तारै दलतन्त्रमा र दलतन्त्र नेतातन्त्रमा परिणत भएका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्नेहरू सडकमा देखिएका हुन् ।
सच्चिनुको विकल्प छैन
यदि राजनीतिक दल विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा चल्ने हो भने केही अबेर भएको छैन । सच्चिने समय आएको पक्कै छ । जति पनि गणतन्त्रवादी शक्तिहरू छन्, तिनीहरूले आँखा खोल्नेबेला भयो । प्रतिगामी तत्वहरूले टाउको उठाइसके । जनताको शासनमाथि धावा बोलिसके । सुरक्षाकर्मीको जत्थामाथि गाडी कुदाउने अपराध गर्न थालिसके । पत्रकारलाई जिउँदै जलाउनेजस्ता अपराध गर्न थाले । यस्तो अवस्थामा पनि गणतन्त्रवादी दलहरूले जनतासमक्ष माफी माग्ने, गम्भीर समीक्षा गर्ने र सच्चिने काम गर्न सक्दैनन् भने अवस्था जटिल आउन सक्छ ।
वर्तमान समयमा राजावादी अराजकहरूले देखाएका दृश्यहरूलाई खतराको संकेतका रूपमा लिएर पार्टी र राज्य सत्ताको बागडोरमा नयाँ, विश्वास भएका, सामथ्र्य राख्ने, भरोसा योग्य अनुहारलाई स्थान दिनुपर्छ । यसो गर्दा दलहरूले लोकतन्त्रको नाममा सञ्चालन गरिरहेको दलतन्त्र, नेतातन्त्र र राज्यमाथिको लुटतन्त्र अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने पूर्वसर्त रहन्छ ।
खासगरी आजको समस्या समाधानका निम्ति विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम मिल्नेहरूबीच पार्टी एकता, धुव्रीकरण र मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने समय आएको छ । धेरै पर नजाऔँ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रममा भएका क्रान्ति मध्येका मुख्य क्रान्ति हुन झापा विद्रोह, जबज र जनयुद्ध । पुष्पलालहरूको अगुवाइमा नेपाल कम्युुनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछिका यी क्रान्तिले विभिन्न राजनीतिक र सैद्धान्तिक मान्यता स्थापित गरेका छन् ।
गणतन्त्र जनताको शासन व्यवस्था हो । कुनै दलको शासन व्यवस्था होइन । मुलुकमा उत्पादन, सुशासन र रोजगारीले मात्रै समाजवादको तयारी सम्भव छ । त्यसको निम्ति बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुपर्छ । अनि मात्र माथि उल्लेख गरिएका आन्दोलनको साँचो सम्मान र अर्थ रहन्छ । होइन, समानुपातिक सिटमा नेताका, पहुँचवालाका, धनाढ्यका, श्रीमतीलाई सांसद बनाउने, अवसर दिने, पैसामा टिकट बेच्ने, पार्टी कार्यालय, पार्टीको केन्द्रीय स्रोतमा मुख्य नेताहरूकै आसेपासे र गुटका मान्छेहरूको एकाधिकार चल्ने भने रामरामबाहेक अरू केही भन्न सकिन्न ।
पार्टी सुधारको प्रश्न
प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त मध्येको एक सर्त हो । प्रतिष्पर्धाका आधारमा ठिक ठाउँमा ठिक मान्छे पुगेपछि मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छन् । डेलिभरी गर्न सक्छन् । योगदान दिन सक्छन् भन्ने मान्यतालाई लिएर मन्थन गर्ने हो भने गणतन्त्रवादी दलहरूको आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको कुरा घाम जस्तै छ । राम्रो होइन, हाम्रालाई प्राथमिकता दिने, पावर र पहुँचको आधारमा अवसर प्रदान गर्ने खालका कामहरू भइरहेको कुरा लुकाउन सकिँदैन । निष्ठा, प्रतिवद्ध, इमान्दार, बेदाग, योग्यता, क्षमता र दक्षता राख्ने नेताकार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाउने काम पार्टीभित्र भइरहेका छन् ।
अवसरहरू आफ्ना, आफ्नो गुट र गुटको डिएनए परीक्षण गरेर मात्रै दिने काम जारी छ । जसले गणतन्त्रलाई कुरूप बनाउने र जनतालाई निराश बनाउने काम गरिरहेका छन् । मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको पदलोभ, पक्षपात, नातावाद, गुटवाद र अवसरवादी फुटवादले वर्तमान व्यवस्थामाथि नै संकट निम्त्याएको हो भन्नलाई आइतबार कुर्नै पर्दैन । शीर्ष नेताहरूले समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण नगर्ने, नातावाद, आफन्तवाद, गुटवादलाई यसरी नै अंगीकार गरिरहने र दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पार्टी र राज्य सत्तामा आफ्नो नेतृत्व दाबी नगर्ने हो भने समस्या थप बल्झिँदै जाने देखिन्छ । मुख्य दलका नेताहरूको भाषण सुन्दा सुन्दा मानिसहरूका कान थाकिसकेका छन् । जन विश्वास गिर्दो छ । यस्तो बेला दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरूले विकल्प दिन नसकेका कारण ससाना विकल्पतिर मानिसहरू केन्द्रित बनेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
निराश हुनुपर्ने समय आएको छैन
मुलुकको राजनीतिक इतिहास धेरै लामो त छैन । तर, यहाँ उल्लेख गर्दा अलि लामै होला भन्ने लाग्छ । तथापि संक्षिप्तमा भन्दा खासगरी दोस्रो आन्दोलनपछि वर्षहरूको गणना गर्दा गणतन्त्र आएको १५÷२० वर्ष भयो । तर, यसबीच मुलुकले के के ग¥यो ? के गर्नुपथ्र्यो ? भन्ने सवालहरूमाथि निष्पक्ष विश्लेषण गर्ने हो भने जनताहरू, युवाहरू निराश बन्नुपर्ने अवस्था आएको छैन भन्न सकिन्छ । पहिलो र दोस्रो संविधान निर्माणमा भएको सयम, खर्चलाई स्मरण गरौँ । संविधान जारी भइसकेपछि बनेका सरकार सञ्चालनका पात्रहरूको बदमासी र नालायकीलाई स्मरण गरौँ ।
संविधान कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिबाट नै संसद् विघटन र व्यवस्था विरोधी काम भएका कुरा स्मरण गरौँ । अनि यस्ता समस्याका बीचमा पनि सडक, बाटो, स्कुल, अस्पताल, आर्थिक बृद्धि, सुरदरआयु, खुसीपन बढेकै छ । संविधान बने पनि अनेकन ऐन, नियम, कानुन, बनेका छैनन् । सेवा प्रवाहमा ऐन, नियम, कानुनले बाधा पु¥याएको अवस्थासमेत छ । देशमा बेराजगारी छ । रोजगार छैन । समस्या छन् । युवाहरूको पलायन डरलाग्दो छ । केही युवाहरू खाडितिर छन् । देशमा रहेका बेरोजगार युवाहरू कसैले बाइकमा तेल, भासुभात, हजार रूपैयाँ दिन्छ भन्यो भने उसैको सभामा टाउको गणना गर्न जाँदै छन् । कसैको जुलुस र सभामा रमिता हेर्न पुग्ने काम युवाहरूले गरिरहेका छन् ।
आज मुलुक स्थिरतातर्फ अघि बढिरहकै अवस्थामा तीनकुने घटना घटेको छ । जो आततायी छ । सभा हेर्न जाने विचार र नेतृत्वको विश्वासमा हो भन्ने कुरा युवाहरूले बुझ्नुपर्छ । राजनीतिक इतिहास, संघर्ष र यात्राका बारेमा नयाँ पुस्ताले जानकारी लिनुपर्छ । हावाका भरमा रमिते बन्न जाने र हिंसात्मक कार्यमा सहभागी हुने काम आजका युवाहरूले गर्नु हुँदैन । २१औँ शताब्दिका युवाहरूको परिचय रमिते बन्ने होइन । नयाँ आयाम र आविष्कारको परिचय हो । शान्तिपूर्ण ढंगले राज्यका गलत क्रियाकलापमाथि खबरदारी गर्नुपर्छ । तर, जसले जे भन्छ, त्यसैको विश्वास गरेर आफ्नो विवेक गुमाउनु हुँदैन ।
वर्तमान व्यवस्था र नेताहरूमाथि जुन प्रकारको प्रश्न उठेको छ, यो आंशिक सत्य हो । तथ्य र प्रमाणले पुरै सत्य हो भन्ने आधार देखिँदैन । केही राम्रा प्रयासहरू भएका छन् । विकास र समृद्धिको अभियान बिस्तारै अघि बढिरहेको छ । पहिले महिनाँं लगाएर नुन लिन जानुपर्ने, घन्टाँै हिँडेर स्कुल जानुपर्ने अवस्थामा कमी आएको छ । उपचार नभएर अकालमै मर्नुपर्ने बाध्यता केही घटेको छ । जे जति हुनुपर्ने त्यो नभएको सत्य हो । मुलुकको समृद्धि नाप्ने आधारभूत कुरा भनेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनजीविका, आवास, प्रतिव्यक्ति आय, मानवविकास सूचकांक, टेलिफोन, इन्टरनेट, पर्यटन, विद्युत्लगायत नै हो । यी क्षेत्रमा सुधारका सूचकहरू प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । राजतन्त्रमा आजको भन्दा राम्रो मुलुक र जनता खुसी थिए भन्नु भनेको अनावश्यक भ्रम सिर्जना गर्ने कुरा हो ।
प्रतिक्रिया