सर्वोच्चले दिएन कुलमानलाई अन्तरिम आदेश, हितेन्द्रले निरन्तर काम गर्न पाउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चले कुलमानको पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि अब सरकारले नियुक्त गरेका हितेन्द्रदेव शाक्यले निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन् ।

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कुलमानलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथिको प्रश्न मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउदा टुंगिने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । तर इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्दै अग्राधिकारको आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशपछि हितेन्द्रदेवले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तर काम गर्न पाउनेछन् । लगातार तीन दिनको सुनुवाईपछि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार कुलमान र हितेन्द्रको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक आदेश गरेको हो ।

आजको सर्वोच्चको आदेश अनुसार अब नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेवले नै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निरन्तर काम गर्न पाउनेछन् । इजलासले अन्तरिम आदेश नदिए पनि रिटलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भनेको छ ।

कुलमानले आफ्नो पदावधि बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको दाबी गर्दै थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले यही चैत ११ गते कुलमानलाई हटाउँदै विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । कुलमानको पदावधि ४ महिना बाँकी थियो ।