सहज रूपमा विद्युत् उत्पादन मिति थप गर्न इप्पानको माग

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले कुनै पनि सरकारी तथा बाह्य निकायले दिने अनुमतिमा ढिलाइ हुँदा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न हुन नसके विद्युत् प्राधिकरणले सहज रूपमा आरसिओडी थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सोमबार विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् आयोजनाहरूले वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको अनुमति नपाउँदा तथा भारतबाट विस्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति नपाउँदा तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न असमर्थ भए सहज रूपमा व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) थप गर्नुपर्ने बताए ।

२८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य प्राप्तिका लागि तत्काल पिपिए खुला गरेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने पनि कार्कीले बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्र सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पु¥याउने लक्ष्य प्राप्तिका लागि हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए ।

इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले वन मन्त्रालयबाट रुख कटानको स्वीकृतिमा हुने ढिलाई मात्र नभएर विष्फोटक पदार्थ नपाएको अवस्था र ठूला आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा पनि आयोजनाको समस्या हेरेर आरसिओडी थप गर्नुपर्ने बताए । इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले विद्युत् प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सी भन्ने व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने बताए । विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइन बनाउन नसकेपछि दोर्दी करिडोरमा निजी आयोजनाहरू मिलेर आफैँ प्रसारणलाइन बनाइरहेको पनि उनले जानकारी गराए ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले निजी क्षेत्रका आयोजनाले आरसिओडीको ठूलो समस्या झेलिरहेको भन्दै वनले अनुमति नदिनु र भारतले विष्फोटक पदार्थ नदिनु पनि काबु बाहिरकै परिस्थिति भएकोले यस्ता आयोजनाको आरसिओडी थप गरिदिनुपर्ने बताए ।

विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले वर्षायामको ६ महिना आरसिओडीभन्दा ढिलो विद्युत् उत्पादन भए पनि पेनाल्टी नलाग्ने व्यवस्था गर्न प्रयास गरिने बताए । इप्पानले सबै आयोजनाको २ वर्ष म्याद थप गर्न आग्रह गरेकोमा त्यसको लागि नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने तर आयोजनाका विशेष खालका समस्या (वनको स्वीकृतिमा ढिलाइ, विस्फोटक पदार्थ अभावलगायत) हेरेर आरसिओडी म्याद थप गर्ने कुरामा आफू सकारात्मक रहेको शाक्यले बताए ।

अब निजी क्षेत्रले पनि नदी प्रवाही आयोजना भन्दा २–४ घण्टा भए पनि पिकिङ क्षमता भएका अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्ने शाक्यको भनाइ छ । त्यसका लागि पिक समयको पिपिए दर पनि परिमार्जनका लागि छलफल गर्न सकिने उनले बताए ।