काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो समय आर्थिक अपराधका घटनासँगै नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित गतिविधि उल्लेख्य मात्रामा बढेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ (फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट–एफआइयू)को वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो बताएको हो । आइतबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदनले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष नेपालमा शंकास्पद कारोबारको उजुरी करिब २४ प्रतिशतले बढेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५ हजार ३३५ वटा शंकास्पद कारोबार (सस्पिसियस ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ–एसटिआर र सस्पिसियस एक्टिभिटी रिपोर्टिङ – एसएआर) का उजुरी प्राप्त भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आइपुग्दा यो संख्या बढेर ७ हजार ३३८ पुगेको छ ।
यस वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरी ३ हजार ४१७, कर छलीका २ हजार ४९८, मुद्रा तथा बैंकिङका २ हजार १७, ठगीका ९२७, फार्म तथा साझेदार व्यवसायका ६८१ र क्यासिनो तथा जुवाका ४२८ उजुरी आएका छन् ।
एफआईयूलाई प्राप्त उजुरीमध्ये वाणिज्य बैंकबाट सबैभन्दा धेरै ८४ दशमलव २३, विकास बैंकबाट ७, वित्त कम्पनीबाट ३, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकलगायतबाट २ दशमलव ४५ र रेमिट्यान्स कम्पनीबाट २ दशमलव ४६ प्रतिशत प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बिमा कम्पनी, धितोपत्र कारोबार गर्ने कम्पनी र अन्यबाट पनि शंकास्पद कारोबारको उजुरी आउने क्रम बढे पनि सहकारी क्षेत्रबाट आउने यस्तो उजुरीको संख्या खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । समस्यामा रहेको सहकारी क्षेत्रबाट २०८०/०८१ मा ८ वटा मात्र उजुरी प्राप्त भएका छन् ।
वित्तीय जानकारी इकाइ प्रमुख वासुदेव भट्टराईका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिब) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम गर्नुपर्ने रिपोर्टिङका लागि इकाईको गोएएमएल प्रणालीमा आवद्ध सूचक संस्थाहरू, कानुन कार्यान्वयन गर्ने/अनुसन्धानकारी निकायहरू र नियामक निकायहरूको जम्मा संख्या १ हजार ६३९ पुगेको छ ।
साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराधमा नेपालमा प्रयोग भइरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूरको प्रकार, कसूर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्ति जस्तै : हुन्डी, साइबर ठगी, अनलाइन अवैध खेल, अभौतिक सम्पत्ति, कर छली, भ्रष्टाचार, आयात तथा निर्यातको माध्यमबाट हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका विषयहरू प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको प्रमुख भट्टराइले बताए ।
नेपालमा पछिल्लो समय हुन्डीबाट अवैध मुद्रा भित्रिने गरेको छ । गत चैतमा मात्रै पनि २५ करोडबराबरको विदेशी मुद्रा नेपालमा फेला परेको थियो । यस्ता मुद्राहरू नेपालमा अन्य समयभन्दा धेरै भित्रिरहेको र त्यस्ता रकमबाट नै भ्रष्टाचार घुसखोरी मौलाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालको साख झन् खस्किँदै गयो : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयनमा उपेक्षाका कारण अहिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको बताए ।
उनले भने, ‘राजस्व नउठेपछि सरकार स्वतः कमजोर हुने भइहाल्यो । यस्ता गैरकानुनी गतिविधि हुन थालेको कारण नेपालको आर्थिक साख झन् खस्किँदै गएको हो । शंकास्पद गतिविधि बढ्नुको मूख्य कारण अनुगमन नै नहुनु हो ।’
क्षेत्रीले नेपाली अर्थतन्त्रमा ४५ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा भएको र जसलाई नियमन र करको दायरामा ल्याउन नसक्दा शंकास्पद कारोबार बढेको बताए । सरकारी संयन्त्र नै कमजोर भएको कारण यस्तो भएको हो ।
राज्यसँग कालोबजारीयाहरूले जितेका छन् : नरबहादुर थापा
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालमा कालोधनवालाहरूको रजगज भएको कारण सरकारी निकायहरू एकदमै कमजोर भएको बताए ।
उनले भने, ‘राज्यसँग कालोबजारीयाहरूले जितेको अवस्था छ । राज्य बलियो भएको भए यस्ता तत्वहरू पाखा लाग्थे । राज्यका विभिन्न अंगहरू कमजोर र अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलाउनेहरू बलियो हुँदै गएको अवस्था छ । यही कारण पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो । केही दिनअगाडि समातिएको २५ करोड रुपैयाँको मुद्दा यतिकै सेलाएको अवस्था छ । यसै घटनालाई हेर्दा पनि थाहा हुन्छ नेपालमा कलोधनको चलखेल कति हुन्छ भन्ने विषय ।’
थापाले शंकास्पद वित्तीय कारोबार बढ्यो भने रोजगारी सिर्जना नहुने, राजस्व संकलनमा कमी आउने तथा अर्थतन्त्र नै शंकामा पर्न सक्ने बताए । यसबाट माथि उठ्न र शंकास्पद वित्तीय कारोबार रोक्न सरकारले राज्यका संयन्त्रहरूले प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विचौलियालाई अर्थतन्त्रमा खेल्न नदिई अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया