पदभार ग्रहण गर्दै शाक्यले भने– अबको २ हप्ताभित्र सकारात्मक नतिजा देखिने काम गरेर देखाउँछु । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताका बिषयमा प्रक्रियागत ढंगले समाधान निकालिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा प्राधिकरण ठिक देखिए पनि संकटपूर्ण स्थितिमा छ ।
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पदभार ग्रहण गरेका छन् । निकै सकसका साथ कुलमान घिसिङलाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण भएपछि सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए ।
यसअघि कुलमानसहितको विषयमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न भन्दै दिउँसो ३ बजेको समय तोकेर जानकारी गराइएको थियो । करिब ३ बज्नै लाग्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी गराइयो । तर, साढे ४ बजे अर्को सूचना सम्प्रेषण गर्दै सञ्चार मन्त्रालयले फेरि ५ बजे निर्णय सार्वजनिक हुने जनायो ।
निर्णय सार्वजनिक भएपछि शाक्यलाई नियुक्ति–पत्र पठाइएको थियो । पत्र पाउनासाथ शाक्य अबेर साँझ हतारहतार प्राधिकरणको मुख्यालय पुगेर पदबहाली गरे । पदबहाली गर्दै शाक्यले यसअघिको आफ्नो योजनाअनुसार प्राधिकरणलाई अघि बढाउने बताए ।
त्यस्तै, प्राधिकरणभित्र रहेका समस्यालाई सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने र लोडसेडिङ हुने हल्ला निराधार रहेकाले जनताको घरमा अब लोडसेडिङ नहुने शाक्यको प्रतिबद्धता छ । ‘अबको २ हप्ताभित्र सकारात्मक नतिजा देखिने गरी काम देखाउँछु । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताका बिषयमा प्रक्रियागत ढंगले समाधान निकालिन्छ । बाहिरबाट हेर्दा प्राधिकरण ठिक देखिए पनि संकटपूर्ण स्थितिमा छ,’ पदबहालीपछि शाक्यले प्रतिक्रिया दिए ।
त्यसअघि शाक्य शपथग्रहणका लागि ऊर्जा मन्त्रालय पुगेका थिए । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उनलाई शपथ गराए । शपथपछि मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई समेत ध्यानमा राखी उद्योगीसँग प्राधिकरणले लिनुपर्ने बक्यौता तत्काल असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए ।
बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्ने तयारीमा थिए कुलमान
सरकारले बर्खास्तीको निर्णय गर्नुअघि निर्देशक घिसिङले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै विद्युत् नियमन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए । उनले आयोगमा पत्र पठाएकै दिन उनी बर्खास्तीमा परे । कुलमानले पठाएको पत्रमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता असुलउपर गर्न विभिन्न मितिमा समिति, अदालतहरू र मन्त्रिपरिषद्बाट समेत निर्णय भई सोहीअनुसार किस्ताबन्दीमा महसुल भुक्तानी गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदासमेत असुली हुन नसकेका कारण अन्तिम विकल्पका रूपमा लाइन काट्न आयोगसँग अनुमति मागिएको थियो ।
तर, अब त्यो कार्यभार शाक्यको थाप्लोमा आइपुगेको छ । तर, कुन विधि र प्रक्रियाबाट उनले बक्यौता उठाउँछन् त्यो भने अहिलेसम्म निश्चित भइसकेको छैन । सरकार नै उद्योगीलाई छुट दिने पक्षमा रहेकाले बक्यौता उठ्नेमा आशंका कायमै छ । त्यसमाथि विशेष गरी ऊर्जामन्त्रीको स्वार्थपूर्तिका लागि ल्याइएका उनले तत्काल बक्यौता उठाउँछन् वा अहिलेको सरकारको हरेक निर्णयमा ‘हस्’ र हस्ताक्षरमा मात्र सीमित हुन्छन्, हेर्न बाँकी नै छ ।
अहिले ३४ वटा उद्योग बक्यौता असुलीको प्रक्रियाभित्रै आएका छैनन् भने अन्य उद्योगहरू किस्तामा बक्यौता तिरिरहेका छन् । बक्यौता तिर्न सुरु नगरेका केही उद्योग प्राधिकरणसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रक्रियामा आइसकेका छन् । गत असोज २४ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर कात्तिक ८ सम्मको अल्टिमेटम दिँदै प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाउने ४९ उद्योगको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि ६ उद्योग बक्यौता भुक्तानीको प्रक्रियामा आए भने २ उद्योगले प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर बक्यौता तिर्न तयार रहेको जानकारी गराएका थिए ।
सत्तारुढ सांसदकै विरोध
मंगलबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिमा कुलमानकै विषयलाई लिएर निकै ठुलो चर्काचर्की पर्यो । बैठकमा प्रतिपक्षी मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसद् सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखिए । निकै लामो समयसम्म चलेको उक्त चर्काचर्कीमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाए । कुलमानकै विषयलाई लिएर एमाले सांसद तथा समिति सभापति ऋषिकेष पोखरेल र माओवादी सांसद अमनलाल मोदीबीच चर्काचर्की नै पर्यो ।
अधिकांश सांसदले कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाए । कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले कुलमानलाई हटाइएको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई पुनर्विचार गर्न पत्र पठाउनुपर्ने बताइरहँदा कांग्रेसकै अर्का सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले कार्यकाल सकिन ४ महिना मात्र बाँकी रहँदा कुलमानलाई हटाएर सरकारले ठुलो गल्ती गरेको बताए ।
त्यस्तै, माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले कुलमानले काम गरेनन् भन्ने कुरा कसैले नपत्याउने भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘काम गर्न सकेनन् भन्ने वाहियात कुरा गरिएको छ, यो कसैले पत्याउँदैन ।’
माओवादीकै अर्का सांसद् अमनलाल मोदीले कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णय गलत भएको र यसले नेपाललाई अँध्यारोतर्फ डोहोर्याएको बताए । उनले भने, ‘सरकारको यो कदमको म घोर निन्दा गर्छु । मोदीले समिति बैठकमै सरकारले बिचौलियाको काम गर्न कुलमान हटाएको आरोप लगाए ।
माओवादीको समर्थनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि उभियो । रास्वपाका सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाले पनि कुलमानको विषयमा सरकारको खुलेरै विरोध गरे । सांसद झाले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा सरकारको योजनाबारे समितिमा छलफल चलाउनुपर्ने बताए भने सांसद ढकालले कुलमानलाई हटाउनु सरकारको कायरताताभित्रको दम्भ भएको प्रतिक्रिया दिए ।
कुलमानको विषयले मंगलबार संघीय संसद् मात्र होइन, प्रदेशसभा पनि ततायो । मंगलबार बसेको गण्डकी प्रदेशसभामा माओवादीका सांसद हरिबहादुर भण्डारीले कालो चस्मा लगाएर सरकारको निर्णयप्रति आफ्नो विरोध जनाए । विद्युत् विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक विषयमाथिको छलफलका क्रममा उनले विषयमाथि प्रवेश नै नगरी सुरुमै गोजीबाट कालो चस्मा निकालेर लगाउँदै कुलमानको बर्खास्तीमा सरकारको आलोचना गरे ।
‘ट्र्याक’बाहिर सरकार
अबेर राति कुलमानलाई हटाउने निर्णय गरेको सरकारले मंगलबार बिहानैदेखि प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा व्यापक सुरक्षा बढाएको थियो । मंगलबार बिहानैदेखि कुलमानको समर्थनमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भए । नेकपा एसनिकट अनेरास्ववियुले प्रदर्शनीमार्गमा विरोध प्रदर्शनसहित ऊर्जामन्त्री खड्काको पुतला जलायो ।
उता, भरतपुरमा विद्युत् प्राधिकरणको डिजिटल बोर्ड नै ‘ह्याक’ गरेर सरकारको विरुद्धमा अपमानजनक शब्द डिस्प्ले गरिएपछि त्यसको विरोधमा एमाले निकट समूहले भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख रामु श्रेष्ठलाई कुटपिट गर्दै कार्यकक्षमा तोडफोडसमेत गरे । सुरक्षाकर्मीले प्राधिकरण घेरेर पहरा दिइरहँदा नागरिक कुलमानको पक्षमा र सरकारको विपक्षमा रहेको आकलन सरकरले पहिले नै गरेको देखियो । साथै, नागरिकको चाहना र आवाज दबाउन सरकारले चालेका कदमले ध्रुवीकरण हुँदै गरेको राजनीतिमा थप बल पुर्याएको छ ।
बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगहरू
जगदम्बा स्टिल : १ अर्ब ६० करोड १८ लाख
रघुपति जुल मिल : ८ करोड ५१ लाख
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स ः ७५ करोड ३७ लाख
अरिहन्त पोलिप्याक : ६ करोड ६२ लाख
शिवम् सिमेन्ट : ६६ करोड ८८ लाख
हामा आइरन : ५ करोड ८५ लाख
मारुती सिमेन्ट : ५७ करोड ४५ लाख
निगाले सिमेन्ट : ५ करोड ८१ लाख
घोराही सिमेन्ट उद्योग : ५० करोड ८५ लाख
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न : ४ करोड ४० लाख
अर्घाखाँची सिमेन्ट : ४४ करोड ८४ लाख
विशाल सिमेन्ट : ३ करोड ३५ लाख
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स : ३२ करोड १० लाख
बाबा जुट मिल : २ करोड ४९ लाख
सोनापुर मिनरल : २४ करोड ३० लाख
घराना फुड्स : १ करोड ८८ लाख
जगदम्बा सिन्थेटिक : २० करोड ५० लाख
सिद्धार्थ पेटप्लास्ट : १ करोड ८३ लाख
बुटवल सिमेन्ट : १८ करोड ४५ लाख
एसआर फुड्स : १ करोड ४८ लाख
अशोक स्टिल : १७ करोड ५८ लाख
गोयन्का फुड्स (रुपन्देही) : १ करोड ४८ लाख
हुलास स्टिल : १४ करोड १२ लाख
पञ्चकन्या स्टिल उद्योग : ५२ लाख
हिमाल आइरन एन्ड स्टिल : १३ करोड ६५ लाख
श्याम प्लास्टिक उद्योग : ४९ लाख
अरिहन्त मल्टिफाइबर : ११ करोड ५३ लाख
भलवारी स्वचालित कारखाना : ३० लाख
युनाइटेड सिमेन्ट : ११ करोड ३७ लाख
पञ्चकन्या प्लास्टिक उद्योग : २५ लाख
कसमस सिमेन्ट उद्योग : ९ करोड ७७ लाख
एभरेस्ट रोलिङ मिल : १७ लाख
एभरेस्ट पेपर मिल : ९ करोड ४४ लाख
एसआर स्टिल उद्योग : १६ लाख
प्रतिक्रिया