सरकारको उल्टो बाटो

सरकारी संस्थामा सरकारले चाहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा ल्याउन वा हटाउन खोज्नु अस्वभाविक होइन । तर, सरकारको यो अधिकार ‘चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली’को अर्थमा भने प्रयोग गरिनु हुँदैन । यही लोकोक्तिसँग मिल्दो गरी अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले धेरै ठुलो चर्चा पाएको छ । प्रतिपक्षी दलहरू मात्रै होइन, सत्तारूढ दलकै जिम्मेवार नेताहरूले मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयलाई आत्मघाति कदम भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

आमजनमानसमा यो घटनाले सरकारविरुद्ध थप आक्रोश जन्माएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले गरेको आलोचना अस्वभाविक होइन, तर सत्तारूढ दल, त्यसमा पनि ऊर्जा मन्त्रालयसमेत लिएको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसमेत आलोचनामा उत्रनुले घटनाको गम्भीरता झल्काएको छ । त्यसो त सरकारले घिसिङलाई एक्कासि हटाएको होइन ।

यो प्रकरणमा सरकारको पूर्वाग्रह महिनौँदेखि छर्लंगै देखिन्थ्यो । कांग्रेस एमालेको वर्तमान गठबन्धन सरकार बने यताको ८ महिनाको अवधिमा कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट ४ पटक र मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट १ पटक स्पष्टीकरण सोधियो । लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल सावर्जनिक लेखा समितिलाई घिसिङको विरुद्ध दुरुपयोग नै गरे । सर्वसाधारण जो कोहीले पनि घिसिङका काम देखेर हाइ ! हाइ !! गरिरहेको बेला कथित कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा घिसिङलाई शून्य नम्बर दिइयो । विद्युत् बक्यौता नतिर्ने केही उद्योगी र विचौलिया व्यापारीको उक्साहटमा गरिएको सरकारको यो पूर्वाग्रही कदमको शृंखला लामो छ ।

४ महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी छँदा घिसिङलाई कुन उद्देश्यका लागि हटाइएको हो ? भन्ने प्रश्नका धेरैजसो रहस्यहरू खुलिसकेका छन् । थप रहस्यहरू बाँकी दिनमा खुल्दै जानेछन् । विद्युत् महसुलको बक्यौता नतिर्ने अडानमा रहेका ब्यापारीहरूको स्वार्थ सिद्धी गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रयासका लागि घिसिङ बाधक बनेको कुरा जगजाहेर छ । आफूले नियुक्त गरेका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई अचानक सरुवा गरेर घिसिङलाई नियुक्त गरिएकोमा प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट थिए । उनी यसको बदला लिन चाहन्थे भन्ने कुरा पनि जग जाहेर नै छ ।

किनकी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ ओलीले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक परिवर्तनलाई विशेष चासो दिएका थिए । सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थसिद्धिका लागि नेपाली कांग्रेस सति गएको हो कि जस्तो देखिन्छ । यहाँनेर सत्ता साझेदार दल कांग्रेस पनि चोखो छैन । नत्र ऊर्जामन्त्री खड्काले यति लामो पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधि गरिरहँदा उनलाई लगाम लगाउन कांग्रेस कहिल्यै अघि सरेन । आगामी असारभित्रमा विदेशी लगानीका (एफडिआई) अन्तर्गत जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा के कस्ता सम्झौता हुन्छन् ? कसकसले उत्पादन लाइसेन्स पाउँछन् ? भन्ने प्रश्नका उत्तरसँगै बाँकी रहस्य क्रमशः खुल्नेछन् ।

अघिल्लोपटक ४ वर्ष र यसपटक पौने ४ वर्ष गरी करिब पौने ८ वर्ष प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका घिसिङले प्रस्तुत गरेको कार्यकुशलतामाथि खोट लगाउने ठाउँ नगन्य छ । बरु देशले समृद्धिको यात्रा गर्ने संभावना जीवितै छ भन्ने आशा र भरोशा जनतालाई दिलाउन घिसिङ सफल छन् । स्वदेशी उत्पादनका अन्य सबै सूचकहरू नकारात्मक दिशातिर गइरहँदा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातको क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिनुका धेरै कारणहरू छन् । जसमध्ये मुख्य कारण घिसिङको कार्यकुशलता हो भन्ने कुरामा सन्देह छैन ।

विद्युत् प्राधिकरणलाई नमुना मानेर अन्य संस्थानमा पनि यस्तै काबिल र इमानदार नेतृत्व ल्याउने प्रयास गर्नुपर्नेमा उल्टै घिसिङलाई दण्डित गर्दा मुलुक अधोगतिमा जान्छ भन्ने हेक्का राख्नुपथ्र्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दम्भका अघि देशको भविष्य गौण ठाने । सबै बक्यौता रकम उठ्ने हो भने हरेक वर्ष २०० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण आफैँ सक्षम हुन्छ ।

आगामी १० वर्षभित्र प्राधिकरण आफैँले कम्तीमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । झेल यहीँनिर भएको छ । प्राधिकरण आफैँ सक्षम भयो भने जलविद्युत् आयोजनाहरू विदेशी कम्पनीलाई सुम्पन नपाइने हो कि ? भन्ने दाउपेचमा माफियाहरू लाग्नु स्वभाविकै हो । यो मामिलामा सतर्क हुनुपर्ने भनेको सरकार नै थियोे । तर, सरकारले उल्टो बाटो रोज्यो । प्रकारान्तरले यसको परिणाम मुलुकले भोग्नुपरेको छ ।