विवाहको उमेर घटाउने कि जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने ?

कानुनको उल्लंघन गर्नु दण्डनीय अपराध मानिन्छ । नेपालको कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई बालविवाहको सूचीमा राख्दै दण्डसजायको व्यवस्था गरेको छ । तर बालविवाह रोकिएको छैन । बालविवाह गर्ने तथा गराउनेलाई कानुनी दायराभित्र ल्याएर दण्डसजाय गर्न राज्य संयन्त्र करिब करिब असफल सावित भएको छ । विवाहको उमेरसम्बन्धी कानुनका कतिपय प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन राज्यसंयन्त्र असफल हुनुका निश्चित कारण छन् । जसमध्ये पहिलो कारण जनचेतनाको अभाव हो । दोस्रो कारण, हाम्रो देशको कानुन छिमेकी देश भारतसँग बाझिनु हो । तेस्रो कारण कतिपय समाज तथा समुदायको परम्परागत चालचलन हो ।

२०७५ सालअघि विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर छोराका लागि १८ वर्ष र छोरीका लागि १६ वर्ष कायम गरिएको थियो । तर, २०७५ सालदेखि लागू भएको मुलुकी देवानीसंहितामा छोरा–छोरी दुवैको विवाह गर्न पाउने न्यूनतम उमेर २० वर्ष कायम गरियो । तर, यो ६ वर्षको अभ्यासपछि सरकारले थोरै त्रुटी भएको महसुस गरेको छ । गत साउनमा कार्यभार सम्हाल्नासाथ कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले विवाहको उमेरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने बताएका थिए । अहिले यो बहस संसदीय समितिमा पुगेको छ । तर उमेर घटाउने या यथावत राख्ने ? प्रश्नमा सांसदहरूबीच बहस जारी छ । नागरिक समाज पनि २ कित्तामा उभिएको देखिन्छ ।

विवाहको न्यूनतम उमेर घटाउने बहस कानुनमन्त्री चौरसियाले एक्कासि ल्याएका होइनन् । २० वर्षे उमेर हद ल्याएदेखि नै तराई क्षेत्रको केही जाति तथा समुदायले असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । २०७६ सालमा बाँकेका मुस्लिम सुमदायका महिलाहरूले विवाहको उमेर हद घटाउनुपर्ने भन्दै लामो आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनमा नउत्रे पनि भारतसँग रोटीबेटीको सम्बन्ध भएका मधेसका केही जाति तथा समुदायले उमेर हद घटाउन माग गर्दै आएका छन् । आफूलाई निर्वाचित गर्ने जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास मन्त्री चौरसियाले गर्नु अस्वभाविक होइन । यस अर्थमा संसदीय समितिको बैठकमा मधेसबाट निर्वाचित अधिकांश सांसदले उमेर हद घटाउने विषयमा धारणा राख्नु कुनै नौलो विषय होइन । विवाहको न्यूनतम उमेर नेपालमा २० वर्ष र भारतमा १८ वर्ष हुँदा रोटीबेटीको सम्बन्धमा असर पर्ने उनीहरूको तर्कलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

पछिल्लो कानुन निर्माणका क्रममा सरकारले छोराका लागि २० छोरीका लागि १८ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो । तर केही महिला सांसदहरूले पुरुष र महिलाबीच किन भेदभाव ? भन्दै छोराछोरी दुवैको उमेर २० कायम गरेका थिए । नेपालको संविधानले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छन् भनेर नै १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएको हो । मतदान गर्न पाउने अधिकार भनेको प्रकारान्तरले देशको शासनसत्ता सञ्चालन गर्नसमेत पाउने अधिकार हो । यत्रो अधिकार पाएको नागरिकलाई आफ्नो जीवनसाथी रोज्ने अधिकारबाट किन वञ्चित गर्ने ? अर्थात विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष किन पुग्नुपर्ने ? भन्ने प्रश्न अन्यथा होइन ।

कानुनले २० वर्ष उमेर तोके पनि कतिपय क्षेत्र, समाज तथा जातजातिमा यसको व्यापक उल्लंघन भएको छ । कानुन उल्लंघन गरे वापत कारबाही गर्न सकिने अवस्थासमेत देखिएको छैन । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिले मात्रै होइन स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि विवाहको न्यूनतम उमेर हद २० वर्ष कायम गरिनु अनुचित होइन । तर २० वर्षभन्दा थोरै कम उमेरमा विवाह गर्ने तथा गराउनेहरूलाई सजाय दिनका लागि गरिएका कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्भावना अझै केही दशकसम्म देखिँदैन ।

त्यसैले उमेर हद घटाउनुभन्दा दण्ड सजायका कानुनी प्रावधानलाई वैज्ञानिक र लचिलो बनाउनु उचित हुन्छ । विगतमा १८ वर्ष उमेर पुग्नासाथ विवाह गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि २५ वर्ष नाघेपछि मात्रै विवाह गर्ने महिलाको उमेर उल्लेख्य देखिन्छ । मुख्य कुरा जनचेतना हो । र, छोरीहरूको शिक्षा तथा आत्मनिर्भरताको विश्वास हो । त्यसैले यो समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधनतर्फभन्दा पनि जनचेतना अभिवृद्धितर्फ प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।