काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपाल सम्झौताअन्तर्गतका ‘केही कार्यक्रम’ अघि बढाउन अनुमति दिएको छ । एमसिए नेपालले शुक्रबार अबेर राति आफ्नो वेबसाइटमार्फत् सूचना जारी गर्दै परियोजनाका काम अघि बढाउन अमेरिकाले अनुमति दिएको जनाएको हो ।
यद्यपि, जारी सूचनामा उक्त अनुमतिले ट्रम्प प्रशासनले नेपालले अमेरिकाबाट कम्प्याक्टअन्तर्गत पाएको अनुदानको समीक्षाबाट निस्कने कुनै निश्चित ‘परिणामप्रति संकेत नगर्ने’ उल्लेख छ । एमसिए नेपालका एक अधिकारीका अनुसार गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी सरकारले एमसिसीअन्तर्गत नेपालले पाएको अनुदान अन्तर्गतका भुक्तानी समीक्षाका लागि ९० दिनका स्थगित गरिएको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिएकोतर्फ संकेत गरेको हो ।
तर, ५ वर्षभित्रै सक्नुपर्ने आयोजना भएको र यसअघि नै ठेक्कालगायत कतिपय काम प्रक्रियामा गइसकेकाले एमसिसीको तात्कालिक गाँठो फुकाउन यो अनुमति दिएको हुनसक्ने उनले बताए । गत जनवरी २० मा दोस्रो कार्यकाल सम्हाले लगत्तैजसो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ९० दिनसम्ममा समीक्षा हुने गरी सबै देशलाई दिँदै आएको अनुदान रोक्का गरेका थिए ।
त्यसै आधारमा गत माघ ११ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पत्र पठाएर सरकारलाई अमेरिकी सरकारको तर्फबाट सञ्चालित सबै परियोजना स्थगित गर्न भनेपछि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) अन्तर्गतका सबै परियोजना रोक्का भएका थिए भने फरक प्रकृतिको एमसिसी अनुदान के हुन्छ भन्नेबारेमा अन्योल नै थियो । उक्त स्थगनले नेपालले प्राप्त गरेको हालसम्मकै सर्वाधिक ठुलो वैदेशिक अनुदानको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरेका थिए ।
ट्रम्प प्रशासनले सहयोग रोक्का गर्ने भने पनि यसबीचमा एमसिए नेपालको कार्यालय यथावत् रूपमै सञ्चालित थियो भने एमसिए बोर्डले गत हप्ता परियोजनासँग सम्बन्धित कतिपय खरिदका बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । ‘अगाडि बढाउन अनुमति दिइएका कार्यहरूमा महत्वपूर्ण खरिद कार्यहरू र कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक कार्य पर्छन् । एमसिए–नेपाल कामहरूको पुनः थालनीका लागि व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध छ,’ एमसिएद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
यद्यपि, उसले अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायतासम्बन्धी समीक्षाबारे अद्यावधिक विवरणको प्रतीक्षा गर्दै आफूबाट हुनुपर्ने कामहरू भएको सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग निकटतापूर्वक समन्वय गरिरहेको समेत जनाएको छ ।
एमसिसीअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिका लागि नेपाललाई अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । ती परियोजनामा नेपाल सरकारले १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबर लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसयता एमसिए नेपालले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनअन्तर्गत ३ वटै सबस्टेसनको निर्माणका लागि ठेक्का लगाइसकेको छ भने बुटवलदेखि भारतको सीमासम्मको १८ किमी प्रसारणलाइनका लागि भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
प्रतिक्रिया