सरकारले अध्यादेशमार्फत २० प्रशितभन्दा बढी मुनाफा लिनेलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने प्रावधान हटाइदिएपछि उद्योगी व्यापारी हौसिएका छन् । सरकारले यो अध्यादेश ल्याएपछि उद्योगी व्यापारी बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
काठमाडौँ । चौतफी महँगीको मार खेपिरहेका सर्वसाधारणलाई चस्का पर्ने गरी निर्माण समग्रीको मूल्यवृद्धि गरिएको छ । ६ महिना अगाडिसम्म प्रतिबोरा ५०० रुपैयाँसम्म रहेको सिमेन्टको भाउ उद्योगीले पटकपटक बढाउँदै ८५० रुपैयाँ पुर्याएका छन् । त्यस्तै, प्रतिकिलो ८७ रुपैयाँ रहेको डन्डीको भाउ १०५ रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । सिमेन्ट र डन्डीमा मात्र भएको मूल्यवृद्धिले नेपाली उपभोक्ताहरूलाई वार्षिक ४६ अर्बको भार थपिएको छ ।
उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेपछि मूल्य बढाएका उद्योगीहरूले अझै मूल्यवृद्धि गर्ने तयारीमा उद्योगीहरू छन् । निर्माणको मूख्य सिजनमै यसरी सिमेन्ट र डन्डीको भाउ बढाउँदा सरकारीदेखि निजीसम्मका निर्माण कार्य प्रभावित भएका छन् । उत्पादन लागत बढेको भन्दै सिमेन्ट र डन्डीको भाउ मनलाग्दी बढाइएकाले यसको असर आमउपभोक्तासम्म परेको छ । ३ महिनाअघि उद्योगीले सिमेन्टको मूल्य आफूखुसी बढाउँदा सरकारले कुनै नदिएकोले पुनः फलामे डन्डीको मूल्यवृद्धि भएको छ ।
अहिले न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फलामजन्य सामग्रीहरूको कच्चापदार्थको मूल्य बढेको छ न त तेलको भाउ नै । तैपनि नेपाली बजारमा सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य बढेको बढ्यै छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद लामिछानेका अनुसार हाल नेपालमा फलामे डन्डीको खपत वार्षिक करिब १० लाख मेक्ट्रिक टनदेखि १३ लाख मेक्ट्रिक टनसम्म रहेको छ । यस हिसाबले हेर्दा हाल प्रतिकेजी फलामे डन्डीमा सरदर १५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धिलाई गणना गर्ने हो भने पनि नेपालका निर्माण व्यावसायी र आमउपभोक्ताले १८ देखि २० अर्ब रुपैयाँ थप महँगी थेग्नुपर्ने देखिन्छ ।
यो त डन्डी र सिमेन्टको मात्र हिसाब हो । डन्डी र सिमेन्ट प्रयोग हुने अन्य निर्माण सामग्रीलाई पनि जोड्ने हो भने १ वर्षमा करिब ४६ अर्बको अतिरिक्त भार नेपालको निर्माण क्षेत्रमा थपिने निर्माण व्यवसायीहरूको आँकलन छ । जसमा निर्माण व्यवसायीदेखि सामान्य नागरिक र नेपाल सरकार स्वयं पनि मूल्यवृद्धिको मारमा पर्नेछन् ।
सामान्यतः ढुवानी सहज भएको स्थानमा डन्डी र सिमेन्टको प्रयोग गरेर ४ कोठे एउटा घर बनाउँदा सरदर २५ लाख रुपैयाँ लाग्छ । त्यसमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा डन्डी र सिमेन्टको हुन्छ । यो भनेको १० लाख रुपैयाँ डन्डी र सिमेन्टमै खर्च हुन्थ्यो । तर, अहिले पटकपटक गरी भएको मूल्यवृद्धिका कारण उक्त लागतमा थप २० प्रतिशत अर्थात् २ लाख रुपैयाँ डन्डी र सिमेन्टकै लागि थप्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी त्यसका सहायक उत्पादनमा पनि भएको मूल्यवृद्धिले थप अर्को २० प्रतिशत मूल्य बढाउने अनुमान निर्माण व्यवसायीहरूको छ ।
के भन्छन् उद्योगी ?
यता उद्योगीहरूले भने पुरानै मूल्यमा बिक्री गर्दा उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएपछि उद्योगलाई निरन्तरता दिन हरेक उद्योगले उत्पादनको मूल्यवृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनीहरूले बजारमा कुनै पनि वस्तुको मूल्य तलमाथि भइरहनुलाई सामान्य हिसाबले लिनुपर्ने बताए । एक उद्योगीले भने, ‘सरकारले विकास खर्च गर्न नसक्दा र निर्माणका काम ठप्प हुँदा हरेक स्टिल उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको बिक्री अत्यन्त न्यून छ । एक त उत्पादन लागतमै प्रतिकिलो ५–६ रुपैयाँ घाटा छ । त्यसमा पनि विकास निर्माणका काम नहुँदा उत्पादित सामग्रीको बिक्री ठप्प जस्तै छ ।’
उद्योगीहरूका अनुसार फलाम उद्योगमा दैनिक सरदर ८ देखि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ रहेकोले उत्पादन लागत ह्वात्तै बढेको उद्योगीहरू बताउँछन् । जसका कारण प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ घाटा रहेको उनीहरूको दाबी छ । रड निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थहरू आइरन ओर, स्पन्ज आइरन, विलेट आइरन, स्क्राप आइरन, लोकल स्क्राप आइरन, सिलिकोलगायत करिब ९ प्रकारका कच्चा पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रतिटन ३० देखि ४० प्रतिशत बढेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।
उद्योगीहरूले डन्डी र सिमेन्टको मूल्य ह्वात्तै बढाएपछि आमउपभोक्ता र उपभोक्तावादीहरूले उद्योगीहरूले मिलेमतोमा कार्टेलिङ गरेको आरोप लगाउँदै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी भने हस्तक्षेप गर्नुको साटो उल्टै उद्योगीहरूको पक्षमा बोल्दै आएका छन् । मंगलबार व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योगमन्त्री भण्डारीले खुलेरै उद्योगीको पक्षमा समर्थन जनाए । ‘उद्योगमन्त्रीले उद्योगको पक्षमा नबोलेर कसको पक्षमा बोल्ने ? उद्योगको विपक्षमा बोल्नु ?’ मन्त्री भण्डारीले सांसदहरूलाई प्रतिप्रश्न गरे, ‘स्वदेशी उद्योगलाई सबैले जोगाउनु पर्छ, थेग्नुपर्छ ।’
कानुनी रिक्ततामा खेल्दै व्यवसायी
यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिए कालोबजारी मान्दै व्यवसायीलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने’ व्यवस्था थियो । तर, यो व्यवस्था रहेको ‘कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, ०३२ को दफा ३ (१)’ नै व्यवसायीहरूको स्वार्थअनुसार अध्यादेशमार्फत हटाइएपछि एकपछि अर्को गर्दै अस्वभाविक मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत २० प्रशितभन्दा बढी मुनाफा लिनेलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने प्रावधान हटाइदिएपछि उद्योगी व्यापारी हौसिएका छन् । सरकारले यो अध्यादेश ल्याएपछि उद्योगी व्यापारी वालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
नेपालमा कालोबजारी गर्नेहरूको राज छ – सिंह
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नेपालमा सामान्य हिसाबले पेसा व्यवसाय गर्ने वातावरण नै नरहेको बताए । ‘पछिल्लो समय जसरी मूल्यवृद्धि गरिएको छ । यसलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अब कार्टेलिङ गर्ने, कालोबजारी गर्नेहरू मात्र टिक्ने अवस्था रहने र सामान्य तरिकाले व्यवसाय गर्नेहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो ।
सरकारले यस्तालाई संरक्षण गरिरहको अवस्था छ’, सिंहले भने, ‘सुरुमा रातारात सिमेन्टको मूल्य बढाइयो, त्यसलाई सरकारले संरक्षण गर्यो । अहिले डन्डीको मूल्य पनि रातारात बढाइयो त्यसमा सरकारले मौन समर्थन जनाइरहेको छ ।’
मूल्यवृद्धिले समग्र निर्माण कार्य महँगो हुने भएकोले यसको प्रभाव आमनेपाली नागरिकमाथि पर्ने सिंहले बताए । निराशामा रहेको निर्माण क्षेत्र जुर्मुराए सरकारले थेग्न नसक्ने स्थिति आउनेतर्फसमेत सोच्न सिंहले चेतावनी दिए ।
मूल्यवृद्धि उपभोक्तामाथिको गम्भीर अपराध – तिमल्सिना
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु तिमल्सिनाले अस्वभाविक रूपमा सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य वृद्धि गर्नु उपभोक्ता माथिको गम्भीर अपराध भएको बताए ।
उनले भने, ‘हाकाहाकी रूपमा ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुनु भनेको उपभोक्तमाथिको गम्भीर अपराध हो । यसरी मूल्यवृद्धि हुँदा आमउपभोक्ताको आवासको हकमाथि नै प्रहार भएको छ ।’
यसरी अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य यति धेरै अनुपातमा बढाउन संसारमा कहिँ कतै पनि नमिल्ने तर नेपालमा मनलाग्दी भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘नेपाल संसारमै यस्तो देश भयो जहाँ निर्माण कार्यको सिजन सुरु हुन लाग्दा दिनदिनै सुनको भाउजस्तो निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्दै छ ।’
उनले यदि लागत बढेको हो भने पनि सरकारले समिति बनाएर उपभोक्ता, निर्माण क्षेत्र र उद्योगीलाई समेटेर आयोग बनाउन सुझाव दिए ।
चौतर्फी दबाबपछि बल्ल अनुगमनको सुरसार
यता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिएको भेटिएको बताए ।
उनले भने, ‘म आएको केही दिन मात्र भयो । सिमेन्ट र डन्डी उद्योगीसँग छलफल गरेको छु । उहाँहरूको कुरा सुनियो । के कारण मूल्यवृद्धि भयो कारण र मूल्य मागेका छौँ । तत्कालै बजार अनुगमन पनि गर्छौं । कैफियत भेटिए कृत्रिम मूल्यवृद्धिअन्तर्गत कारबाही गर्छौं ।’
उनले उद्योगीले अस्वभाविक मूल्यवृद्धिको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले अनुगमन नगर्नु तथा कारबाही नगर्नु भनेर कुनै पनि निर्देशन नदिएकोसमेत उनले सुनाए ।
प्रतिक्रिया