कांग्रेस सचेतक घिमिरेलाई पदबाट राजीनामा दिएर संसदमा अभिव्यक्ति दिन मिनेन्द्र रिजालको सुझाव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेले केही दिनअघि प्रतिनिधिसभामा दिएको यौनको विषयको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीभित्रै गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ ।

पार्टीको जिम्मा लिने पदमा बसेर गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै घिमिरेको कांग्रेसकै नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै राजीनामा दिन पनि सुझाव दिएका हुन् । संसद्‌मा र पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी बैठकमा प्रश्न उठिरहेकै समयमा नेता डा. रिजालले घिमिरेको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका हुन् ।

उनले प्रमुख सचेतक पदमा बसेपछि पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने भन्दै सचेतकको जिम्मेवारीबाट अलग भएर व्यक्तिगत धारणा राख्नुपर्ने बताए । ‘पार्टीका प्रमुख सचेतकले नै यौन व्यवसायको बैधानिकताबारे बोल्नुभयो, निर्वाचित सांसदको बोल्ने अधिकारप्रति मेरो टिप्पणी छैन,’ डा. रिजालले भने, ‘तर, प्रमुख सचेतकबाट राजीनामा दिएर बोले भयो नि ! ।’

डा. रिजालले जिम्मेवार पदमा बसेकै व्यक्तिले बोल्ने अनि माफी माग्ने गर्दा त्यसले पार्टीकै विश्वासनीयतामा प्रश्न उठाउने बताए । ‘बोल्ने अनि माफी माग्ने, प्रमुख सचेतकले दलीय आधारमा समय लिने अनि माफी माग्दा मेरो व्यक्तिगत धारणा हो भन्ने ?,’ प्रश्न उठाउँदै डा. रिजालले भने, ‘भोलि उहाँले रोष्ट्रममा बोल्दा तपाईंको व्यक्तिगत धारणा कि पार्टीको भनेर सोध्नुपरेन ? त्यसबेला पार्टीको विश्वासनीयता के हुन्छ ? ।’

नेपालमा पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न यौन व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका मुख्य सचेतक घिमिरेले गत बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमै माफी मागेका थिए । घिमिरेले अन्य विषयमा पनि संसदीय व्यवस्था र पार्टीको लोकतान्त्रिक चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको डा. रिजालले टिप्पणी गरे ।

उनले संसद्का अन्य दलहरूका प्रश्नमा दिनुपर्ने जिम्मेवारी नहुँदा नहुँदै जवाफ दिन गएको र जवाफ कांग्रेस नभएर अर्कै पार्टीको सदस्यका रूपमा आएको पनि बताए । ‘श्याम घिमिरेसँग मेरो व्यक्तिगत कुनै दुस्मनी छैन । उहाँले पनि रेस्पेक्ट गर्नु हुन्छ, तर उहाँ अध्यादेश नल्याउने भए संविधान संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था नै बन्द गरौँ भनेर बहस गर्नुहुन्छ,’ डा. रिजालले भने, ‘अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था रोक्न कसैले बहस गरेको छैन, जति मन लाग्यो त्यति कानुन संशोधन गर्न अध्यादेशको प्रावधान संविधानमा राखिएको होइन ।’

उनले घिमिरेले बुझ्नुपर्ने कुरा धेरैवटा ऐन संशोधन गर्न र एकै पटक धेरैवटा अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको सुविधाका लागि अध्यादेशको प्रावधान नरहेको सम्झाउने प्रयास गरे ।