परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवा नेपाल–भारतबीच प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमण गराउने प्रयासमा एकलब्य शैलीमै जुटिरहेकी छन् । गत भदौमा भएको भ्रमणका क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाएको निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गरिन् । प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा आउन अत्यन्त इच्छुक रहेको सन्देश पनि परराष्ट्रमन्त्री राणाले मोदीलाई सुनाइन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र परराष्ट्रमन्त्री राणाबीच करिब आधा घण्टा भएको सौहार्दपूर्ण भेटवार्तापछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच निकट भविष्यमै भ्रमण आदानप्रदान हुने अनुमान नेपाली राजनीतिक वृत्तमा गरिएको थियो । तर, त्यो अनुमान सही सावित भएन । तैपनि नेपालको तर्फबाट प्रयास जारी रह्यो ।
सामान्यतया समकक्षीको निम्तोविना विदेश भ्रमण गर्ने चलन हुँदैन, यद्यपि गत पुसमा परराष्ट्रमन्त्री राणा समकक्षीको निम्तोविना नै भारत भ्रमणमा गइन् । तर भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले थाहै नपाएको जस्तो व्यवहार गरेको अनुभव लिएर ३ दिनपछि उनी स्वदेश फर्किन् । हचुवाका भरमा भारत भ्रमण गरेको भन्दै परराष्ट्रमन्त्री राणाको स्वदेशमै आलोचना भयो । यद्यपि उनले हार मानिनन् ।
यसपटक भारत भ्रमणमा जानुअघि परराष्ट्र मन्त्री राणाले समकक्षी एस. जयशंकरको निमन्त्रणापत्र पाएकै दिनदेखि सघन गृहकार्य गरेकी थिइन् । तत्कालै दिल्लीस्थित राजदूत शंकर शर्माले सक्रियता बढाएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री राणा पनि कार्यक्रमको निर्धारित समयभन्दा ३ दिनअघि नै भारत भ्रमणमा गएकी थिइन् । तर यसपटकको भ्रमणमा पनि परराष्ट्रमन्त्री राणाको प्रयास सफल हुन सकेन । कूटनीतिक मामिलामा हरेक प्रयास सफल हुँदैनन् । निरन्तर प्रयास नै कूटनीतिको मूलमर्म हो भन्ने कुरा परराष्ट्रमन्त्री राणाले आत्मसात गर्नु आमनेपालीका लागि सन्तोषको विषय हो ।
अन्य देशको तुलनामा भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मान्यता र केही हदसम्म बाध्यता पनि हो । अन्य मामिलामा नेपालका राजनीतिक दलबीच छुट्टाछुट्टै मान्यता छन्, विवाद पनि छन्, तर भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने मान्यतामा सर्वदलीय सहमति छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ पहिले भारत भ्रमण गरेर मात्रै अन्य मुलुकहरूको भ्रमण गर्ने नेपालको परम्पराजस्तै बनेको छ । यो परम्परालाई कायम राख्ने प्रयासमा नेपाल निरन्तर लागिरहेको छ । तर निमन्त्रणा नआएसम्म भ्रमण सम्भव हुँदैन ।
निमन्त्रणा प्राप्त गर्न नेपालको तर्फबाट पटकपटक भएका अनुरोधलाई भारतले प्राथमिकता नदिएकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण चीनमा भएको हो भन्ने यथार्थलाई बिर्सनु हुन्न । यसबीचमा भारतसँगको सम्बन्धलाई अझै उचाइमा पु¥याउने नेपालको चाहनालाई पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले रुची देखाउन छाडेको आँकलन पनि नभएका होइनन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा यो आँकलनलाई पुष्टि गरेका छन् ।
इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न तथा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा विवाद सल्टाउन भारत उदासीन रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले पनि भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध हिजोको जस्तो कायम गर्न नचाहेको पुष्टि हुन्छ । तैपनि भारतसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन नेपालको तर्फबाट प्रयास जारी राखिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ स्वागतयोग्य छ ।
सुगम भूगोल जोडिएका कारण मात्रै वा भूपरिवेष्टित भएको कारण मात्रै नेपालले भारतसँगको संबन्धलाई प्रगाढ बनाउन चाहेको होइन, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूपमा २ देशबीच जनस्तरको सम्बन्ध सदियौँदेखि अन्योन्याश्रित तथा परिपुरक छ । यो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनु दुवै देशको हितमा छ । तर एक हातले मात्रै ताली बज्दैन । ओली प्रधानमन्त्री भएका कारण उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान हुन नसकेको टिप्पणी पनि यदाकदा हुने गरेका छन् । तर विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्रका रूपमा गौरव गर्ने भारतले व्यक्तिको अनुहारका आधारमा आफ्नो कूटनीति तय गर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेर केही भारतीय मिडियाहरूले आफ्नै देशका प्रधानमन्त्रीको उचाइ घटाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली जुन विधिद्वारा पदमा पुगेका हुन्, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि त्यही विधिबाट प्रधानमन्त्री बनेका हुन् भन्ने हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । विगतमा पनि नेपाल–भारतबीच सरकारी स्तरमा यस्ता समस्या नआएका होइनन्, निरन्तर प्रयास र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान भएका छन् । तसर्थ प्रयासलाई जारी राख्नुपर्छ । २–४ वटा प्रयास असफल भए भन्दैमा निराश हुनु जरुरी छैन । किनकी प्रयास आफ्नो बुताभित्र हुन्छ तर परिणाम आफ्नो बुताभित्र हुँदैन ।
प्रतिक्रिया