गठन नहुँदै विवादमा राजावादीको मोर्चा !

लिङ्देन, विष्ट र अहिराजद्वारा जिम्मेवारी अस्वीकार, थापा पनि असन्तुष्ट

काठमाडौँ । राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि भन्दै राजावादी शक्तिहरूले ‘राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन गरेका छन् । सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मोर्चाबन्दीको घोषणा गरिएको हो ।

संयुक्त जनआन्दोलन समितिकै मातहतमा रहने गरी पञ्चायतकालीन नेता नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । निर्देशक समितिअन्तर्गत आन्दोलन परिचालन समिति रहने जनाइएको छ । निर्देशक समिति सदस्यहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, राप्रपाका नेताहरू पशुपतिशमशेर राणा, प्रकाशचन्द्र लोहनी छन् । त्यसैगरी, अस्मिता भण्डारी, केशरबहादुर बिष्ट, रमा सिंह, दुर्गा प्रसाईँ र हरिबहादुर विष्ट पनि सदस्य छन् । सदस्य सचिवमा राप्रपाकै नेता रवीन्द्र मिश्र छन् ।

निर्देशक समितिको प्रमुख सल्लाहकार डा. जगमान गुरुङलाई बनाइएको छ । त्यस्तै सल्लाहकारहरूमा बुद्धिराज बज्राचार्य, डा. शास्त्रदत्त पन्त, डा. राजेश अहिराज र खेमराज सेढाईं रहने पनि उल्लेख गरिएको छ । निर्देशक समितिअन्तर्गत गठन हुने आन्दोलन परिचालन समितिको संयोजकमा भने राप्रपा महामन्त्री धवलशमशेर राणालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मोर्चाका ४ एजेन्डा

राजावादीहरूको मोर्चाले ४ वटा एजेन्डा तय गरेको छ । निर्देशक समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले संवैधानिक राजसंस्था पुनस्र्थापना, सनातन हिन्दु अधिराज्य पुनस्र्थापना, संघीयता खारेजी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन आफूहरूका एजेन्डा भएको बताए । राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै उनले राजसंस्थाको पक्षमा विभिन्न जिल्लामा सम्पन्न आमसभा र ¥यालीहरूमा हुँदै आएको विशाल जनसहभागिताले व्यवस्था परिवर्तन अपरिहार्य एवं अवश्यम्भावी भएको पुष्टि गरेको बताए ।

‘राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको जगमा सकारात्मक राजनीतिक एवं संवैधानिक परिवर्तनका निमित्त उपयुक्त समय आएको छ,’ संयोजक सुवेदीले भने, ‘परिवर्तनका लागि आन्तरिक र बाह्य स्थिति अनुकूल रहेको छ ।’

नवीन समझदारीमा नआए व्यवस्था पाखा लगाउने चेतावनी

समितिले २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर र २०७२ सालको संविधानका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई समेट्दै प्रमुख राजनीतिक पक्षहरूबीच सर्वपक्षीय सम्मेलनमार्फत् नवीन समझदारीमा जाने आफूहरूको चाहना रहेको जनाएको छ । देशको शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहाद्र्रता, धर्म, संस्कृति, परम्परा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको प्रतीकका रूपमा राजसंस्था राख्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, नियमित राज्य सञ्चालन भने राजनीतिक दलहरूले गर्ने भनिएको छ ।

संयोजक सुवेदीले नवीन समझदारीको प्रस्तावलाई दलहरूले तत्काल सम्बोधन नगरे संयुक्त जनआन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिए । ‘हाम्रो प्रस्तावलाई बेवास्ता गरे संयुक्त जनआन्दोलनको आँधीबेहरीबाट वर्तमान व्यवस्थालाई पाखा लगाइने सामूहिक प्रतिबद्धता हामी दोहो¥याउँछौँ,’ उनले भने ।

पूर्वराजाले छाने संयोजक, समितिमा संयोजकको मनलागी !

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफू सक्रिय हुन चाहेको बताएपछि उनकै इसारामा राजावादीहरूको बृहत् मोर्चाबन्दी बनाउने कसरत विगत १ महिनादेखि भइरहेको थियो । गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आफूलाई साथ दिन पूर्वराजा शाहले जनतालाई अपिल गरेपछि एकाएक राजावादी शक्तिहरूबीच कसले पहिले पूर्वराजालाई साथ दिने भन्नेमा होड नै चल्यो । फलस्वरुप फागुन २५ गते उनी पोखराबाट काठमाडौँ आउँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिँदा स्वागत गर्न जानेहरूको लर्को नै चल्यो ।

यसैबाट हौसिएका पूर्वराजाले वर्तमान व्यवस्थामाथि निर्णायक धक्का दिन भन्दै समिति गठनको अन्तिम प्रयास गरे । र, संयोजक छाने नवराज सुवेदी, जो राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्षसमेत भइसकेका व्यक्ति हुन् । तर, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलगायत धेरै व्यक्ति उनको नेतृत्व स्वीकार्न तयार भएनन् । स्रोतका अनुसार अरू नै व्यक्ति तयार पार्न पूर्वराजालाई राजावादीहरूले आग्रह गरे पनि उनी टसको मस भएनन् । फलस्वरूप पूर्वराजा शाहकै चाहनाबमोजिम उनलाई संयोजक बनाएर समिति घोषणा गरिएको छ ।

तर, सदस्यहरूलाई भने समिति गठनको जानकारी नै छैन । नेताहरूले समितिमा बस्न इन्कार गरेका छन् । राप्रपा अनुशासन समिति संयोजक रहेका सुवेदीलाई निर्देशक समितिको संयोजक र पार्टीका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेताहरूलाई भने सदस्य राखेर बनाइएको समितिमा बस्न शीर्ष नेताहरूले अस्वीकार गरेका हुन् ।

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले आफूलाई राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठनका बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । उनले समिति गठनका लागि आफूसँग कुनै छलफलसमेत नभएको भन्दै सदस्य बस्न अस्वीकार गरेका छन् । सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनका स्वकीय सचिव छत्र खडायतले समिति गठनमा अध्यक्ष लिङ्देनको कुनै सहभागिता तथा छलफल नभएको बताए ।

उनले लिङ्देनले सो पद अस्वीकार गर्ने पनि बताए । ‘समिति गठनको सन्दर्भमा अध्यक्षज्यूसँग कुनै छलफल, परामर्श भएको छैन । उहाँलाई जानकारी पनि छैन । समिति सदस्य पद स्वीकार्य हुँदैन,’ उनले भने ।

यस्तै, सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै केशरबहादुर विष्टले पनि आफू समितिमा नबस्ने बताए । उनले समिति गठनमा आफ्नो कुनै असहमति नभए पनि भूमिकामा भने बस्न नचाहेको उल्लेख गरे । वरिष्ठ मान्छेले समितिको नेतृत्व गरेको भन्दै उनले आफू राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि हुने आन्दोलनमा बाहिरै बसेर सघाउने बताए ।

‘मेरो कुनै असहमति छैन । तर, म समितिमा बस्नु जरुरी छैन । म समितिमा बस्दिनँ । बाहिरै बसेर सघाउँछु,’ सौर्य दैनिकसँग उनले भने, ‘मैले राप्रपाको आन्दोलन र दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनलाई विगतदेखि नै सघाउँदै आएको हुँ । म पद र ओहदा नचाहिने मान्छे हुँ ।’

कमल थापाको पनि असन्तुष्टि

राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि बृहत् मोर्चाबन्दीको पक्षमा रहेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि समिति गठनप्रति असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । उनी समिति घोषणासभामा समेत अनुपस्थित थिए । राप्रपा नेपाल स्रोतले सौर्य दैनिकलाई बताएअनुसार उनी पनि समिति संयोजक र समितिप्रति सन्तुष्ट छैनन् । यद्यपि, उनले सार्वजनिक रूपमा आफू समितिमा नबस्ने भनेर बताइसकेका छैनन् । यस विषयमा सौर्य दैनिकले उनीसँग कुरा गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् ।

राजेश अहिराज भन्छन्– सल्लाह नगरी नाम राखियो, अस्वीकार्य छ

समिति सल्लाहकारमा नाम राखिएका राजेश अहिराजले आफूसँग सल्लाह नगरी नाम राखिएको भन्दै सल्लाहकारको जिम्मेवारी अस्वीकार गर्ने बताए । आफू कुनै पनि व्यवस्थाको पक्षमा नरहेको भन्दै जनताले आफ्नो व्यवस्था आफैँ तय गर्ने टिप्पणी गर्दै उनले स्वतन्त्र विचार बोक्ने नागरिकको रूपमा रहने बताए । ‘भूमि, भावना र भविष्यका लागि जनताले आफ्नो व्यवस्था आफैँ तय गर्छन् । मलाई सल्लाह नगरी कुनै समितिले नाम राख्छ त्यो अस्वीकार्य हुन्छ ।’

नेतृत्व विवादले समितिको अस्तित्वमाथि प्रश्न

नेतृत्वको आपसी टकरावका कारण राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति विघटनको संघारमा देखिएको छ । मोर्चाबन्दी आवश्यक छ भन्ने साझा निष्कर्षमा सबै पुगे पनि नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा राजावादीहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको हो । पूर्वराजा शाहले चाहेको व्यक्ति भएका कारण कतिपय व्यक्तिहरू भने नचाहँदा नचाहँदै पनि समितिमा बसेका छन् । खासगरी असन्तुष्ट नेताहरू सबैले आफूले नेतृत्व गर्नुपर्ने प्रस्ताव पूर्वराजा शाहसमक्ष राखे पनि उनले कसैलाई विश्वास नगर्दा समिति कामकाजी बन्न नसक्ने आशंका बढेको छ ।

सौर्य दैनिकसँग कुरा गर्दै निर्देशक समिति सदस्य अस्मिता भण्डारीले सही नेतृत्व छनोट भएको बताइन् । उनले संयोजक सुवेदीमा देशको प्रधानमन्त्री, मन्त्री अथवा लाभको पद लिने कुनै स्वार्थ नभएको भन्दै उनकै नेतृत्वमा सबै गोलबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । समितिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै नेता एकैठाउँ जुट्नुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘कसैका असहमति छन् भने बसेर छलफल गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ । तर सबै यहीँ समेटिनुपर्छ ।’

जस लिने होड मात्रै, समितिप्रति छैन उत्साह

बहुप्रतीक्षित मोर्चा घोषणा भए पनि राजावादी शक्तिहरूको एकता भने देखिन सकेन । त्यसो त गत फागुन २५ गते पूर्वराजाको स्वागतमा उपस्थित राप्रपा, राप्रपा नेपाल र अभियन्ता दुर्ता प्रसाईं नेतृत्वको अभियानको जस लिने होड चलेकै हो । लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईंले आफू राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका निम्ति लडेको भए पनि राप्रपा र राप्रपा नेपालका नेताहरू केवल जस लिन पूर्वराजाको स्वागतमा देखिएका भन्दै टिप्पणी गरेका थिए ।

पूर्वराजाको करकाप र आसमा मोर्चाबन्दीको प्रयास थालिए पनि नेताहरू सन्देश दिने गरी एकताबद्ध हुन नसकेका हुन् । यद्यपि राप्रपा केन्द्रीय सदस्य जनकराज पाठकले गणतन्त्र सफल हुन नसकेको भन्दै जनताले आफैँ राजसंस्थाको पक्षमा माहोल बनाइरहेको बताए । उनले समितिले सबैलाई संयोजन गर्दै आन्दोलन घोषणा गर्ने बताए । ‘समितिमा केशरबहादुर विष्ट, कमल थापालगायत सबै राजावादी रहन्छन् । यो घेरा अझै फराकिलो हुन्छ । अरू पनि थपिन्छन्,’ उनले भने ।