काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरूको बद्नियत र सरकारको जनविरोधी कार्यशैलीप्रतिको वितृष्णाका कारण बिस्तारै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको देखिएको छ । संघीय संसद्को पाँचौँ ठुलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एजेन्डा नै राजसंस्था पुनस्र्थापना, संघीयता खारेजी र सनातन हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने छ । राप्रपाबाटै विभाजित भएर बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल पनि राजा र राजसंस्थाकै पक्षमा छ । यद्यपि सो दल संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
घोषित रूपमा यी दलबाहेक अन्य कुनै पनि दलको एजेन्डा राजाको पक्षमा छैन । राजाको पक्षमा संसद्मा निरन्तर आवाज उठाइरहेको राप्रपाले पछिल्ला दिनमा सडक संघर्षलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ । संघीय संसदमा १४ सिट रहे पनि राप्रपाको संगठनात्मक स्थिति भने सुदृढ छैन । न त राप्रपाले संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरणमा नै ध्यान दिएको छ । तसर्थ राजनीतिक एजेन्डा जनतामा स्थापित गराउने कुरामा राप्रपा पछि नै छ ।
राप्रपाले आमरूपमा राजसंस्थाको एजेन्डा जनतामा स्थापित गराउन नसकेको कुरा उसको संसदीय राजनीतिमा भएको उपस्थितिले नै जनाउँछ । संगठनको अवस्थाले नै स्पष्ट पार्छ । तर पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति नेपाली जनताको सहानुभूति बढेको आइतबार उनको स्वागतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि निर्मल निवाससम्मको भिडले पुष्टि गर्छ । गण्डकी प्रदेशका धार्मिक स्थलहरूको भ्रमणका लागि पोखरा पुगेका पूर्वराजा शाह करिब १ महिनापछि आइतबार अपराह्न काठमाडौँ ओर्लिए । उनको स्वागतमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको भिड जम्मा भयो ।
राप्रपा र राप्रपा नेपालले सार्वजनिक आह्वान गरेर कार्यकर्तालाई भेला हुन भने पनि त्यहाँ उनीहरूका कार्यकर्ता मात्र थिएनन् । राजाप्रति आस्था राख्ने संघ, संगठन र आमनागरिक पनि उपस्थित थिए । उनीहरूले राजालाई नेपालको राष्ट्रिय झन्डासहितको र्यालीले स्वागत गरे । सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नाराबाजी गरे ।
किन बढ्यो पूर्वराजाप्रति क्रेज ?
२०६३ साल जेठ ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको नासो जनतालाई नै दिएको भन्दै आफूले राजगद्दी त्यागेको घोषणा गरे । त्यसपछि आजको दिनसम्मका राजनीतिक उपलब्धिबारेमा आमनेपाली जगजाहेर छन् । यतिका वर्षसम्म राजावादीहरू किनारामा बसेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरोध गर्थे । तर, अब यसमा आस्था राख्नेहरू खुलेरै विरोधमा उत्रिने परिस्थिति बनेको छ । यसको मुख्य कारण हो– राजनीतिक दलहरू र सरकारको निरंकुशता र हैकमवाद ।
दलहरूको कार्यशैलीबाट निराश र आक्रोशित हुँदै गएका आमनागरिकलाई थप उक्साउने कारण हो– गत फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा शाहले निकालेको भिडियो वक्तव्य । उनले अब समय आएको भन्दै आफूलाई साथ दिन सार्वजनिक आह्वान गरेका थिए । अर्थात् आफू पुनस्र्थापित हुन सक्रिय हुने सन्देशका रूपमा आमनागरिकले लिए । सोही वक्तव्यबाट हौसिएर राजावादी दल, समूह तथा नागरिक राजतन्त्र फर्काउने अभियान छेड्ने भन्दै सडकमा ओर्लिएका हुन् ।
२४० बर्से राजतन्त्र फालेको १८ वर्ष नबित्दै पुनः त्यही व्यवस्थाको पक्षमा किन जनमत बढ्दै गइरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति किन आमजनताको निराशा बढिरहेको छ ? दलहरू र तिनका शीर्ष नेताहरूप्रति किन दिनानुदिन जनआक्रोश बढिरहेको छ ? यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू भने त्यसतर्फ अग्रसर देखिँदैनन् । हिजो राजतन्त्र फाल्नुअघिको परिस्थितिझैँ एकोहोरो राजसंस्था र पूर्वराजा शाहमाथि गाली बर्साइरहेका छन् । आफूले के–कति राम्रो काम गर्न सकियो अथवा गर्न सकिएन भन्नेतर्फ उनीहरूको ध्यान छैन । व्यवस्थाको रक्षा गर्ने हौँ भनिरहेका नेताहरू यो व्यवस्थाभित्र नागरिकको अपेक्षा, समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ भने ध्यान दिएको पाइँदैन ।
सत्तारुढ दलको नजरअन्दाज
पूर्वराजा काठमाडौँबाट पोखरा फर्किएको कुराले यतिधेरै चर्चा, परिचर्चा पाइरहँदा ५ पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनिसकेका र ‘वेटिङ पिएम’, संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिले चालै पाएनन् । उनले पूर्वराजाको आगमनलाई नजरअन्दाज गरेको कुरा प्रष्ट भएको छ । नेपाली कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न सोमबार धनगढी पुगेका सभापति देउवाले काठमाडौँमा राजावादीहरूको प्रदर्शन नभएको भन्ने खालको तर्क गरे ।
काठमाडौँमा राजावादीहरूको प्रदर्शनको सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीहरूले सोधेको प्रश्नमा उनले ‘केही भएको छैन’ भन्ने संक्षिप्त जबाफ फर्काए । अर्थात् कांग्रेस अहिले पनि यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइरहेको छैन । सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले १५–२० हजार मानिस सडकमा आएर राजा चाहियो भन्नु ठुलो कुरा नभएको बताए । उनले सरकारले चाहेमा नागार्जुनबाट हटाउन सक्ने चेतावनी पनि दिए । उनले ज्ञानेन्द्र शाहको तागत आफूले बुझेको भन्दै फर्केर नआउने जिकिर गरे ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिँदैन । वर्तमान व्यवस्था विरोधी नारा लगाउँदै काठमाडौँमै राजतन्त्रको पक्षमा विशाल जुलुसले राजतन्त्रको वकालत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री स्वयं ओठे जबाफ फर्काइरहेका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादीका नाममा समाजलाई अशोभनीय बनाउने काम भइरहेको भन्दै राजनीति गर्ने भए मैदानमा आउन चुनौती दिए ।
आत्मसमीक्षा होइन, काउन्टरको नीति !
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने राजावादीहरूलाई काउन्टर दिन सडकमा जाने भएको छ । सोमबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले बृहत् प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो । वर्तमान सरकारको नालायकी र कुशासनका कारण राजावादीहरू सल्बलाएको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ । यद्यपि यो सल्बलाहटले नेपाली जनतालाई कुनै असर नपरेको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए ।
राजावादीहरू सल्बलाउनुको दोष ८ महिनाअघि बनेको सरकारलाई दिएको माओवादी केन्द्र आफैँ भने २०६३ सालपछि निरन्तर सरकारमा छ । उसले वर्तमान व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नुमा र जनतालाई आक्रोशित बनाउनुमा आफ्नो पनि हात छ भन्ने स्वीकार्न सकेको छैन । सच्चिने कुरामा माओवादीको कुनै प्रतिबद्धता अथवा ध्यान छैन । तर, राजावादीहरूको प्रदर्शनमा केवल ‘केही टाउका’ देखेको माओवादी केन्द्रले गणतन्त्रको पक्षमा भन्दै त्योभन्दा बढी टाउका भेला पार्ने तयारी गरिरहेको छ ।
समाजवादी मोर्चा पनि सडकमा उत्रिने
माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, विप्लव नेतृत्वको नेकपा र महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेसपा सम्बद्ध समाजवादी मोर्चाले पनि राजावादीहरूलाई काउन्टर दिन प्रदर्शन गर्ने भएका छन् । प्रदर्शनको बदलामा प्रदर्शन गरेर काउन्टर दिने निर्णय सोमबार बसेको बैठकले गरेको छ । मिति भने मंगलबार पुनः बैठक बसेर टुंग्याइने बताइएको छ । देशभित्र तथा बाहिरको चलखेलका कारण राजावादीहरू हौसिएको निष्कर्ष निकाल्दै मोर्चाले गणतन्त्रको रक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी आफूहरूकै भएको बताएको छ । अन्य दलहरूले भने पूर्वराजाको सक्रियताप्रति सामान्य विमति राख्नेबाहेक कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
‘सच्चिन तयार छौँ’
प्रतिपक्षी नेकपा एसले भने आफूहरू गलत बाटोमा हिँडेको भए सच्चिन तयार रहेको जनाएको छ । राजावादीहरूको गतिविधिलाई गणतन्त्रविरोधी भन्दै उसले आफ्ना काम र अभ्यासहरूको समेत आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
राजावादीहरूलाई प्रतिगमनकारी तथा पुनरुत्थानवादी तत्वको संज्ञा दिँदै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले यस्तो गतिविधि अस्वीकार्य भएको बताए । उनले इतिहासको रथ पछाडि नर्फकिने भन्दै राजाबाट पनि जनताको हित र कल्याण नहुने बताए । ‘जनताको हित र कल्याणको शासन चाहियो । त्यो राजाबाट सम्भव छैन,’ नेपालले भने, ‘२४० वर्षको इतिहासले बताइसकेको छ । फेरि त्यो निरंकुश शासन जनता चाहँदैनन् । हामीले गल्ती गरेका छौँ भने हामी सच्चिनुपर्छ ।’
ध्रुवीकरणको प्रयास
पूर्वराजा शाहले सक्रियता बढाएपछि राजावादी र गणतन्त्रवादी कित्ताबीच ध्रुवीकरण बढेको छ । राजावादीहरू थप रणनीति बनाउन भन्दै उच्चस्तरीय संयन्त्र नै बनाउन लागिपरेका छन् भने गणतन्त्रवादीहरू पनि मिलेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने निचोडमा पुगेका छन् । राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायत दल आपसमा नजिकिएका छन् । साथै सबैखाले राजावादी समूह पनि ध्रुवीकृत भएका छन् । समाजवादी मोर्चाले संयुक्त प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले अरू गणतन्त्रवादीहरूलाई पनि साथमा लिएर जानुपर्ने बताएको छ ।
संवेदनशील क्षेत्रमा २ महिना निषेधाज्ञा
राजावादीको सम्भावित आन्दोलन र प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले ५ स्थानलाई संवेदनशील भन्दै २ महिनाका लागि विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास क्षेत्र, उपराष्ट्रपति कार्यालय लैनचौर क्षेत्र, सिंहदरबार क्षेत्र, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्र र संसद् भवन नयाँ वानेश्वर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी भएको हो । फागुन २५ गतेदेखि लागू हुनेगरी २ महिनाका लागि ५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया