काठमाडौँ । ‘मिसन–८४’ को राग अलाप्दै आएका राजनीतिक दलहरू २०८४ सालमा हुने आमनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको बहुमत नआउनेमा भने अहिलेदेखि नै स्पष्ट देखिएका छन् । वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल करिब साढे २ वर्ष बाँकी रहँदै दलहरू आगामी निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम लिएर जिल्ला दौहाडामा छन् ।
कुनै दलको एकल बहुमत नआएका कारण अस्थिरता निम्तिएको भन्दै उनीहरूले आफूलाई एकल बहुमत दिन जनतामा अपिल गरिरहेका छन् । बहुमत ल्याउने दाबी गरिरहे पनि आफ्नो बहुमत नआउनेमा भने दल स्पष्ट छन् । सो कुरा उनीहरूले पार्टीका आन्तरिक छलफल तथा बैठकहरूमा अभिव्यक्त गर्ने गरेका छन् । विभिन्न कारण देखाउँदै आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन नसक्ने भन्दै दलहरू सकेसम्म पहिलो दल बन्ने र वर्तमान पोजिसन जोगाउँदै केही सिट थप्ने दाउमा छन् ।
के हो मिसन–८४ ?
२०८४ सालमा हुने स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी नै दलहरूको ‘मिसन–८४’ हो । यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते भएको थियो भने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते भएको थियो । सबैको कार्यकाल ५ वर्ष हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०८४ वैशाख ३० गतेभित्र स्थानीय तह तथा २०८४ मंसिर ४ गतेभित्र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
दलहरू सके बहुमत ल्याएर तथा नसके धेरैभन्दा धेरै सिट ल्याएर आफूलाई ठुलो दल बनाउन केन्द्रित छन् । राजनीतिक दाउपेचका क्रममा दलहरूले एकले अर्कालाई ‘८४ मा देखाउँला’ भनिरहेका छन् । हाल प्रतिनिधिसभामा १४ वटा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व छ ।
धेरै दलको उदय र कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएको भन्दै सरकार बारम्बार परिवर्तन हुनुको दोष यही अंकगणितलाई दिइँदै आएको छ । अहिले स्थिरता कायम राख्ने भन्दै संसद्का २ ठुला दल कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन सरकार बनाएका छन् । जुन संसदीय व्यवस्था भएका देशहरूमा अपवाद मानिन्छ ।
तर, छैन आत्मविश्वास
शीर्ष नेताहरूले आफ्नो दलका बैठकमा बहुमत ल्याउन नसकिने बताउने गरेका छन् । उनीहरू मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै कारण बहुमत ल्याउन नसक्ने बताउँछन् भने अर्कातर्फ नेपालको तरल राजनीति पनि बहुमत आउन नसक्ने कारक रहने आमविश्लेषण छ । पुराना दल र तिनका शीर्ष नेताप्रति जनतामा छाउँदै गएको वितृष्णा, सरकारप्रति चरम निराशा र उदाउँदा नयाँ दलको शक्ति आकलन गर्न नसकिने कारणले कुनै एक दलको बहुमत नआउने दलहरूकै विश्लेषण छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचित ११० जना गरी जम्मा २७५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको बहुमत १३८ सिट जित्ने विश्वास कुनै पनि दलमा देखिँदैन । सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गत फागुन १८ गते भैरहवा पुगेर आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमत पु¥याउन गाह्रो पर्ने बताए । उनले पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने भन्दै धेरै सिट जित्ने गरी मिसन–८४ मा लाग्न निर्देशन दिए ।
उनले वर्तमान संविधानको कारणले नै पार्टीहरूलाई बहुमत ल्याउने कठिन हुने उल्लेख गरे । यसको अर्थ कांग्रेसलाई ठुलो दल बनाइराख्नु नै अहिलेको मुख्य ध्येय हो । उनले पार्टीलाई ठुलो बनाइराख्न पार्टीभित्र एकता कायम राख्न नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरे ।
मिसन–८४ को सबैभन्दा बढी नारा घन्काउने दल हो– नेकपा एमाले । सरकारको नेतृत्वसमेत गरिरहेको एमालेको लोभ २०८४ सालपछि पनि पुनः सरकारको नेतृत्व गर्ने छ । पार्टीलाई बहुमत दिलाउन लागिपर्न नेता, कार्यकर्तालाई एमालेको निरन्तरको निर्देशन छ । देशको समृद्धिका लागि बलियो राजनीतिक शक्ति आवश्यक भएको भन्दै एमालेले धेरै दल आवश्यक नभएको बताइरहेको छ ।
धेरै दलहरू स्थिरताको बाधक भएको भन्दै कांग्रेस र कम्युनिस्टमा ध्रुवीकृत हुनुपर्ने एमालेको मत छ । तर, पछिल्लो समय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको खस्किँदो लोकप्रियता, सरकारका जनविरोधी कदमहरू, एमालेभित्रको अन्तरसंघर्षका कारण एमाले पनि प्राप्त जनमत रक्षाका लागि नै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
संसद्को तेस्रो ठुलो दल तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि २०८४ सालमा २०६४ साल फर्काउने उद्घोष गरेको छ । २०६४ सालमा १२० सिटसहित पहिलो दल बनेको माओवादी केन्द्र त्यसैगरी सबैभन्दा बढी सिट ल्याएर २०८४ मा पहिलो दल बन्ने लक्ष्य राख्छ । तर, २०६४ सालपछि निरन्तर सरकारमा बसेको माओवादी केन्द्रले जनमत आकर्षित गर्ने कुनै खास काम गर्न सकेको छैन । जति ठुलो गफ लगाए पनि अहिलेको जनमत कायम राख्दै १–२ सिट बढाउनु मात्रै उसको लक्ष्य देखिन्छ । नेताहरूले सो कुरा आन्तरिक फोरमहरूमा स्पष्ट राख्ने गरेका छन् ।
नयाँ दलको भविष्य अन्योलमा !
संसद्मा २१ सिटसहित चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । चर्चित सञ्चारकर्मीको पहिचान बनाएर राजनीतिमा आएका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि पार्टीको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको हो । लामिछानेकै क्रेजका कारण राम्रो जनमत पाएको रास्वपाको २०८४ सम्म पुग्दा अवस्था के हुन्छ ? भन्ने अन्योल छ । मिसन–८४ मा बहुमतसहित सरकार बनाउने लक्ष्य राखेको रास्वपाले सोअनुरुप संगठन निर्माणसमेत गर्न सकेको छैन ।
जनमत पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ दलका रूपमा स्थापित छन् । उनीहरूको अवस्था पनि केही सिट बढाउन सक्ने मात्रै देखिन्छ । अन्य मधेस केन्द्रित दलहरू पनि टुटफुट र विभाजनका कारण अवस्था खराब छ । तर, थोरै थोरै संख्यामा प्रतिनिधित्व भने भइरहने देखिन्छ । यसले आगामी संसद्को अंकगणित पनि जटिलतातिरै जान सक्ने देखिन्छ ।
सबैलाई बालेनको डर !
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँको मेयर निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहको क्रेज देशव्यापी बढ्दो छ । उनको काम, कारबाही र स्वभाव हरेक पटक नेपाली राजनीतिको ‘हटकेक’ बन्दै गइरहेको छ ।
आगामी निर्वाचनमा उनले पार्टी खोलेमा देशको सहरी क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा जित निकाल्नेमा सबै दल त्रसित छन् । काठमाडौँका सबै सिट उनले जित्ने चर्चा पनि जनस्तरबाटै हुने गर्छ । बाग्मती प्रदेशमा त बालेनले सरकार नै बनाउन सक्ने भन्दै दलहरू आत्तिएको बताइएको छ । तर, उनले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन् । यदि उनको दल पनि थपियो भने संसदीय अंकगणित कता लैजान्छ भन्ने अर्को प्रश्न छ ।
प्रणालीका कारण बहुमत आउँदैन भन्नु हीनताबोध : दिनेशकुमार थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
कुनै पनि प्रणालीले कुनै पनि दललाई निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन रोक्दैन । यदि त्यो राजनीतिक दलको सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रमप्रति आमनागरिक र बहुसंख्यक मतदाताले समर्थन जनाए बहुमत आउन सक्छ । त्यो मिहिनेत गर्ने काम सम्बन्धित दलकै हो । प्रणालीको होइन । ‘हामी मतदातासमक्ष हाम्रा नीति, कार्यक्रम, विचार लिएर गएर कन्भिन्स गर्न सक्दैनौँ भन्नु भनेको मेरो पार्टीको सिद्धान्त नै बहुसंख्यक जनतालाई कन्भिन्स गर्न सक्ने छैन भन्नु हो । यो राजनीतिक दलको हीनताबोध हो ।’
जनतालाई विश्वास दिलाए दुई तिहाइ पनि सम्भव छ : ईश्वरीप्रसाद कँडेल, राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख, त्रिवि
दलहरूलाई बहुमत ल्याउन संविधानले रोकेको छैन । जनतामा विश्वास गर्ने र विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने बहुमत मात्रै होइन, दुई तिहाइ मत आउन सक्छ । आफ्नो एजेन्डा, कार्यक्रम, चुनावी एजेन्डा लिएर जनताका माझमा जान्छ भने त्यो पार्टीको दुई तिहाइ आउन सक्ने सम्भावना यो संविधानभित्र छ ।
बहुमतका लागि गठबन्धन आवश्यक : कृष्ण पोखरेल, विश्लेषक
नेपालमा भएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कसैले पनि बहुमत ल्याउन सक्ने देखिँदैन । यो कुरा बल्ल यथार्थसँग साक्षात्कार भयो । मिश्रित प्रणाली हुँदा कुनै राजनीतिक दलको बहुमत आउँदैन । दलका नेताहरूले बहुमत आउँदैन भनेर पहिलो पटक इमान देखाए । मिश्रित प्रणालीले सफा सुग्घर गठबन्धन संस्कृतिको माग गर्छ । निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्नु पनि गलत होइन । कार्यक्रमिक र विचारको सामीप्यका आधारमा गठबन्धन बनाउने हो भने बहुमत आउँछ । तर, विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम नमिल्ने दलहरूबीच भने गठबन्धन काम छैन ।
प्रतिक्रिया