नेपालले जलवायुबाट प्रभावित देशहरुको प्रतिनिधित्व गर्छ : मन्त्री शाही

काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले नेपालले जलवायु जोखिमका हिसाबले प्रभावित देशहरुको आवाजको समेत प्रतिनिधित्व गर्ने बताएका छन् ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘विश्व दिगो विकास सम्मेलन–२०२५’ लाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाहीले नेपालजस्ता जलवायुका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील पर्वतीय देश र अल्प विकसित देशलाई जलवायु संकट न्यूनीकरणका लागि गरिने लगानीको आवश्यकता तथा अहिलेको वित्तीय अन्तरबारे ध्यानाकर्षण गराए ।

नेपाल प्राकृतिक, जैविक तथा सांस्कृतिक विविधता, जलस्रोत र हिमालयन श्रृंखलाका मनमोहक परिदृश्यको धनी देश भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले जलवायु परिवर्तनका कारण परिस्थितिकिय प्रणाली, अर्थव्यवस्था र सामाजिक प्रणालीमा गम्भीर संकटको सामना गर्नु परिरहेको बताएको उनका प्रमुख स्वकीय सचिव लेकविक्रम शाहीले जानकारी दिए ।

‘हाम्रा हिमाली भेगबाट उत्पत्ति हुने हिमनदी द्रुत गतिमा पग्लिरहेका छन् जसले दक्षिण एसियाको पानी र ऊर्जा सुरक्षालाई खतरामा पार्दै गएको छ, सन् २०२१ देखि सन् २०२४ सम्म जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले अनुमानित एक अर्ब अमेरिकी डलरको प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सान व्यहोरेको छ,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘जैविक विविधता र प्रदूषणको संकटसँगै जलवायु संकटले हाम्रा जनताको जीविकोपार्जन, दिगो विकास लक्ष्य र भावी पुस्ताको अस्तित्वलाई नै संकटमा पारेको छ ।’

सन् २०५० सम्ममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.२ प्रतिशतको क्षति हुन् सक्ने कुरा एसियाली विकास बैंकको अध्ययनले जनाएको छ । नेपालले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी–३) बनाउने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री ठकुरीले सन् २०४५ सम्म काबर्नलगायत अन्य हरित ग्यासको उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरेको बताए । विश्व तापमान वृद्धि १.५ डिग्रीमा कायम हुन सकोस् भन्नेमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आगामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप)को विषयवस्तु ‘जलवायु अनुकूलन अर्थव्यवस्थामा रूपान्तरण ल्याउनु’ महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले भने, ‘हामी विश्वको सबैभन्दा घना र ठूलो जंगल यमाजेन रेनफोरेष्टलाई हाम्रो हिमश्रृंखलासँग जोड्न चाहन्छौँ, यी दुईको सम्बन्धले हरित र निलो अर्थतन्त्रलाई जोड्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

नेपालले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी–३) मा प्रकृतिमा आधारित जलवायु अनुकूलन र हरित आर्थिक विकासका आयामलाई प्राथमिकतामा राखी अगाडी बढाउने योजना बनाउन लागेको मन्त्री शाहीले जानकारी गराए ।
‘हाम्रो अपार जैविक विविधता, जलस्रोत, पर्यटन र विविध कृषि पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई खाद्य, पानी, ऊर्जा र स्वास्थ्य सुरक्षा सुधारका लागि उपयोग गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘विश्वव्यापी उत्सर्जनमा हाम्रो योगदान नगन्य भएकाले, हामी विशेष गरी कम विकसित र पर्वतीय देशलाई पहुँचयोग्य, न्यायसंगत जलवायु वित्त प्रदान गर्न जलवायु सम्मेलन प्रक्रियामा समानता र जलवायु न्यायका लागि आफ्नो आवाज विश्व मञ्चमा राख्न चाहन्छौँ ।’

कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख उत्सर्जनलाई आफ्नो उत्सर्जन घटाउन, स्वछ ऊर्जामा आधारित अर्थ व्यवस्थामा जान र जलवायु लगानी बढाउन तथा हानि नोक्सानीको बढी जिम्मेवारी लिनसमेत मन्त्री शाहीले आग्रह गरे । ‘नेपाल जलवायु वित्तको सरलीकरण, जलवायु वित्तमा अनुदान र सहुलियत ऋणका लागि आवाज बुलन्द गर्न चाहन्छौँ, विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने छन् भन्ने विश्वास लिएका छौँ’, उनले भने ।

सो अवसरमा मन्त्री शाहीले भारत सरकारले जंगलको संरक्षण, जलवायु कार्य, फोहर व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा र कृषिको दिगोपनाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै यसले नेपालका लागि पनि महत्वपूर्ण सिकाइ भएको बताए ।

वर्तमान र भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजार संयन्त्रले जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको भन्दै उनले भने, ‘हामी कार्बन क्रेडिट र व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न विकसित देश तथा संस्थाले उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक छ भन्ने ठान्दछौँ ।’

हिमालयमा परेको जलवायु असरबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न नेपालले आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्य’ विषयमा पहिलो सगरमाथा संवाद काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको जानकारी गराए । उनले सम्मेलनका लागि आमन्त्रणसमेत गरे । मन्त्री शाही ‘विश्व दिगो विकास सम्मेलन–२०२५’मा सहभागी हुन यही फागुन २० गते नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए ।