अबैध रूपमा अमेरिका पठाउनेलाई कारबाही गर

अवैध आप्रवासीलाई सम्बन्धित देश फिर्ता गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको अभियानले नेपालमा पार्ने असरका सन्दर्भमा लेखाजोखा हुन थालेको छ । हुन त अमेरिकाले यो अभियान एक्कासि सुरु गरेको होइन । अबैध रूपमा प्रवेश गर्नेहरूलाई विगतदेखि नै फिर्ता गर्दै आएको थियो । तर डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेयता अबैध आप्रवासीलाई कडाइका साथ खोजीखोजी फिर्ता गर्न थालिएको छ । यो डेढ महिनाको अवधिमा ३ दर्जनभन्दा बढीलाई अमेरिकाबाट नेपाल फिर्ता गरिएको छ । विगतलाई हेर्दा यो संख्या खासै ठुलो होइन । सन् २०१९ देखि २०२४ सम्मको ५ वर्षको अवधिमा ३९८ जना नेपाली अमेरिकाबाट निष्काशनमा परेको तथ्यांक छ । फरक यति हो कि अहिलेसम्म अमेरिकाले मिहीन रूपमा अवैध आप्रवासीको खोजी गर्दैनथ्यो, जोजो फेला पर्थे उनीहरूलाई फिर्ता गथ्र्यो । यसपटक ट्रम्प प्रशासनले अवैध आप्रवासीहरूको खोजी मिहीनरूपमै गर्ने अभियान चलाएको छ । त्यसैले फिर्ता हुनेको संख्या निकै ठूलो हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् अब कति नेपाली फर्काइने हुन्, अनुमान लगाउन गाह्रो छ । किनकी अवैध रूपमा विदेश जानेहरूको तथ्यांक नेपाल सरकारसँग वा कुनै निकायसँग छैन । अवैध आप्रवासीलाई खोजी खोजी फिर्ता गर्ने अभियान हाम्रो शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले राम्रो हो । यसरी फर्काइएकाहरूबाट प्राप्त हुने सूचनाले अमेरिका पठाइदिने नाममा हुने गरेको ठुलो ठगी नियन्त्रण गर्न नेपाललाई अवश्य पनि सहज हुनेछ । यद्यपि यस प्रकरणले अमेरिकाबाट आउने रेमिट्यान्समा भने ठूलो गिरावट आउन सक्छ ।

फिर्ता गरिएकामध्ये धेरैजसोले दलाललाई १ करोड रुपैयाँसम्म बुझाएर स्थल तथा जलमार्गमार्फत् निकै वटा देश पार गरेर अवैध रूपमा अमेरिका छिरेको बताएका छन् । तर ‘डंकी रुट’ भनिने यो अवैध र कष्टसाध्य मार्गको रहस्य अहिले खुलेको होइन, धेरै वर्षदेखि यो सिलसिला चलिरहेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले धेरै कुरा छताछुल्ल पारिसकेको छ । नेपाली युवा अवैध रूपमा अमेरिका पठाउने गिरोहको पहुँच राज्यको नीति निर्माण तहसम्म रहेको कुरा यो प्रकरणले उजागर गरेकै छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्रीदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेता नै मुछिनु भनेको सानो कुरा होइन । अमेरिका पुगेपछि लुकिछिपी लामो समय काम गर्न पाउनेहरूले त आर्थिक रूपमा राम्रै गरेका छन्, तर तत्काल पक्राउ परेर फिर्ता हुनेहरूको समस्या सानो छैन । एकाध जना त आत्महत्या गर्नसमेत विवश भएका छन् । अबैध रूपमा जाने त दोषी भइहाले । फिर्ता गरिनु नै उनीहरू माथिको ठूलो सजाय हो । तर अबैध रूपमा पठाउनेहरूको खोजी हुने कि नहुने ? भन्ने प्रश्नलाई नेपालले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।

१ जना व्यक्तिले २–४ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक कारोबार गरेको जानकारी राज्यलाई सजिलै प्राप्त हुन्छ । एउटै व्यक्तिले अमेरिका जान दलाललाई १ करोड रुपैयाँसम्म बुझाएको जानकारी राज्यलाई नहुने भन्ने प्रश्नै छैन । यतिसम्मकी अघिल्लो वर्षको कात्तिकमा रुकुम पश्चिम जिल्लाको बाफिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष जनककुमार बाठा मगरले मिडियाकर्मीलाई जानकारी दिँदै भनेका थिए, ‘मेरो गाउँपालिकाबाट मात्रै ६०० जना अमेरिका पुगेका छन् । ६०० जना बाटोमा छन् र अरू १ हजारजति जाने तयारीमा छन् ।’ स्थानीय सरकार प्रमुखले यति ठूलो सूचना दिँदादिँदै पनि मस्त निदाएर बस्नु भनेको हाम्रो राज्य संयन्त्रकै कमजोरी हो । अवैध रूपमा अमेरिका पठाउने दलालहरू को को हुन् ? उनीहरूको सन्जाल कहाँसम्म छ ? भन्ने कुरा पत्ता लगाउन प्रहरीलाई अब अवश्य पनि सहज होला । फर्केनेहरूबाटै प्रहरीले यसबारे विस्तृत सूचना लिनुपर्छ । जसरी अमेरिकाले अवैध आप्रवासीलाई खोजी खोजी फिर्ता गर्ने अभियान सुरु गरेको छ, त्यसरी नै हाम्रो सरकारले पनि अबैध रूपमा अमेरिका पठाउनेहरूलाई खोजीखोजी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।