२ पाइलटले भने १ करोड ऋण मिनाहा गरिदिनु

आफैँले बनाएको कानुन आफैँलाई पासो

रुकुमपश्चिम । २०७४ सालमा आठबिसकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता भयो । दर्ता भएको १ वर्षपछि विभिन्न उद्योग र उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आठबिसकोट नगरपालिकाले सहकारीलाई ऋण प्रवाह ग¥यो । तत्कालीन मेयर गोर्खबहादुर केसीले नगरपालिकाकै रोहबरमा सहकारीमार्फत ऋण दिएर २ जनालाई पाइलट पढाउने निर्णय गरे र नगरपालिकाले शैक्षिक ऋण प्रदान कार्यविधि २०७५ लागू ग¥यो । अहिले उक्त कार्यविधि नगरपालिका आफँैलाई पासो बनेको छ । २०७५ सालमा लिएको ऋण ६ वर्षसम्म पनि फिर्ता नगरेपछि सहकारी सञ्चालकलाई समस्या थपिएको छ । भने नगरपालिकालाई कसरी कर्जा असुल गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।

गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि ऋण प्रदान गर्ने नाममा आफन्त र केही निजी उद्योगलाई ऋण दिएपछि अहिले नगरपालिकाको झन्डै २ करोड रुपैयाँ डुबेको छ । पालिकाले सहकारीमार्फत दिएको ऋण मध्ये सबैभन्दा बढी पाइलट पढ्नका लागि रहेको छ । गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीको नाममा जारी गरिएको उक्त कार्यविधिले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हाने झैँ बनाएको छ ।

आठबिसकोट नगरपालिका–५ का ललित भण्डारी र वडा नम्वर–१० का गोविन्द केसीले पाइलट अध्ययनका लागि ५०–५० लाख ऋण लिएर फिलिपिन्सको रोयल फ्लाइट ट्रेनिङ एकेडेमीबाट पाइलट कोर्स सकाएर पाइलट पनि बने । तर ऋण नतिर्दा सहकारीसहित नगरपालिका समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । २०७५ साउन २३ गते नगरपालिकाले शैक्षिक ऋण प्रदानसम्बन्धि कार्यविधि २०७५ बनाएर सहकारीमार्फत दुबैजनालाई ऋण दिएको थियो ।
उक्त कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘अध्ययन सकेको १ वर्षपछि वा पाइलट कोर्ष पढेर जागिरमा जोडिएको १ महिनापछि ऋण तिर्ने किस्ता सुरु हुन्छ । २ वर्षभित्र उक्त रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर उनीहरू कोर्ष सकाएर पनि लामो समयसम्म जागिरमा जोडिएर पनि सहकारीमार्फत नगरपालिकाले ऋण दिएको पैसा फिर्ता गरेका छैनन् ।

६ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराइएको उक्त रकम तिरिसक्नुपर्ने समयम उल्टै पुरै रकम मिनाहा गर्न दुबै जनाले न्यायिक समितिलाई पत्र पठाएका छन् । गत माघ २३ गते प्राप्त पत्रअनुसार माघ ३० गते न्यायिक समितिलाई उनीहरूले ऋण मिनाहा गर्न पत्र पठाएका हुन् । आफूहरूले लिएको सबै ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने अथवा १५ वर्षको अवधि राखेर सबै ब्याजदर छुट गरेर सावा मात्रै मासिक किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने सर्तसहित पत्राचार गरेका छन् ।

उनीहरूले अध्ययन सकाएर पनि जागिर सुरु गरिसके तर नगरपालिकाले उनीहरूलाई दिएको ५०–५० लाख रुपैयाँ भने फिर्ता गरेनन् । कार्यविधिअनुसार कोर्ष पढेर जागिरमा जोडिएपछि ऋण तिर्ने किस्ता सुरु हुन्छ । तर उनीहरूले जागिर सुरु गरेको झण्डै १ वर्ष हुनैलाग्दा व्याजसमेत संस्थालाई नबुझाएको बताइएको छ ।

नगरपालिकाले कार्यविधि नै बनाएर अध्ययनका लागि उनीहरूलाई ऋण तथा आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्यायो र नगरपालिकाकै रोहबरमा संस्थाबाट ऋण लिएर जागिर सुरु भएपछि ६ प्रतिशत ब्याज लाग्ने कार्यविधि बनाइयो । अहिले न त ऋण चुक्ता गरे न त कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार नगरपालिकाले तिनिहरूलाई कारबाही नै गरेका छ । यता उक्त रकम चुक्ता नगर्दा सहकारी बन्द अवस्थामा पुगेको र बचतकर्ताको बचत रकम पनि फिर्ता गर्न नसकिएको सहकारीका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा बताउँछन् ।

उनीहरूलाई शैक्षिक कर्जाका नाममा नगरपालिकाले १ करोड रुपैयाँ सहकारीमार्फत दिएको थियो । शैक्षिक ऋण, घरेलु तथा साना उद्यम कर्जा, विपन्न सेयर लगानी गरेर आठबिसकोट नगरपालिकाले १ करोड ७२ लाख रुपैयाँ सहकारीलाई प्रदान गरेको थियो । अहिले सहकारी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्दा बन्द अवस्थामा रहेको छ ।